– डॉ. ऋतू सारस्वत
महिलांच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्यावरील अत्याचार रोखण्यासाठी बनवण्यात येणार्या कायद्यांचा महिलांकडूनच होणारा दुरुपयोग ही एक चिंतेची बाब ठरत आहे.
नवी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह यांनी अलीकडेच सामूहिक अत्याचाराची बनावट कथा तयार करणार्या महिलेविरुद्ध कलम 344 नुसार खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले. यावेळी त्यांनी एक निरीक्षण नोंदविले. ‘बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत लोकांना अडकविण्यासाठी काही महिला कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याची बाब खरोखरच चिंताजनक आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात खोटी तक्रार आणि खोटा खटला दाखल करणार्या महिलांविरुद्ध कठोर कारवाई करायला हवी. एकप्रकारे समाज पोखरून काढणार्या अशा वृत्तीला पायबंद घालण्यासाठी बलात्काराची खोटी तक्रार करणार्या महिलांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई बंधनकारक आहे.’
अर्थात, असे प्रकार घडत असल्याने न्यायालयावर गंभीर मत नोंदविण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी देखील देशभरातील अनेक न्यायालयांनी बलात्कारासारख्या गंभीर घटनांचा वापर शस्त्राप्रमाणे करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवरून चिंता व्यक्त केली आहे. बलात्कार हा केवळ शरीरावरचा हल्ला नाही. अशा दुर्दैवी घटनांमुळे पीडितेचे व्यक्तिमत्त्व आणि आयुष्य उद्ध्वस्त होतेच, त्याचबरोबर स्वाभिमानाला ठेच पोचते. बलात्कार आणि अत्याचार हे शारीरिक आघातांपेक्षा मानसिक आघात अधिक करतात आणि ही बाब सामाजिक आणि न्यायव्यवस्थेने देखील मान्य केली आहे. त्यामुळे कोणतीही महिला असा बिनबुडाचा आरोप करण्याचे धाडस सहजासहजी दाखवत नाही.
पण, गेल्या काही काळात देशभरातील न्यायालयात खोट्या आरोपाखाली सुरू असलेल्या खटल्यांचे प्रमाण आणि निकाल पाहता समाजातून संवेदनशीलता हरवत आहे की काय असे वाटू लागले आहे. अर्थात महिला अशी कृती का करत आहेत? असा प्रश्न यानिमित्ताने पडतो. या प्रश्नाचे उत्तर ऑगस्ट 2021च्या विमलेश अग्निहोत्री विरुद्ध अन्य राज्य या खटल्यातून मिळू शकते. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी मांडलेल्या मताचे आकलन करता येईल. न्यायालयाने म्हटले, ‘समोरचा पक्ष भीतीने किंवा लाजेखातर मागण्या मान्य करेल या हेतूने स्वार्थी लोकांकडून अशा प्रकारचे खटले दाखल केले जातात. यावरून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे खोटी प्रकरणांची पाळेमुळे हे कोठेतरी सुडभावना, स्वार्थीपणा, आकसबुद्धीत दडलेली असतात.’
अर्थात महिला कोणतीही असो ती द्वेष किंवा सूडभावनेतून काम करत नाहीत असे गृहित धरले जाते. प्रामुख्याने ज्या कामामुळे कुटुंबाची प्रतिमा डागाळली जाईल किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोचेल, असे कोणतेही काम महिलांकडून होत नाही. अशा विचारांमागे शतकानुशतकांपासून आपल्या मनावर महिलांविषयी बिंबवलेले विचार आहेत. महिला ही दयाळू, सहनशीलता आणि निःस्वार्थी भावाचे प्रतीक असते आणि पुरुष मात्र निष्ठूर आणि असंवेदनशील. मात्र, पुरुष आणि स्त्री यांच्यात भेद असण्यात सर्वात मोठे कारण स्वभावातील भिन्नता आहे, याचे पुरावे आजपर्यंत कोणताही शास्त्रज्ञ, संशोधक सिद्ध करू शकलेला नाही. लैंगिक शोषण किंवा अत्याचाराच्या प्रकरणात महिला खोटं बोलत नाहीत ही बाब पुरुषांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. अशा प्रकरणात कोणत्याही साक्षीदाराची गरज भासत नाही आणि त्यामुळेच पीडितेचे म्हणणे पोलीस, प्रशासन आणि न्यायालयाकडून मान्य केले जाते.
परंतु महिला नेहमीच खरे बोलतात का? हे एक न उलगडणारे कोडे असून त्याची उकल करण्यासाठी देशातील विविध न्यायालयांनी वेळावेळी प्रयत्न केले आहेत. जानेवारी 2006 रोजीच्या सदाशिव रामदेव हदबे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अन्य या खटल्यात उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले, ‘बलात्काराच्या खटल्यात तक्रारदार न्यायालयाच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यास सक्षम राहिल्यास आरोपीला पीडितेच्या एकमेव साक्षीदाराच्या आधारावर दोषी ठरविता येऊ शकते. पण तक्रारकर्त्याने मांडलेली बाजू ही आरोग्य तपासणीच्या आघाडीवर मेळ बसविणारी नसेल किंवा त्याबाबत संशय निर्माण होत असेल तर न्यायालय पीडितेच्या एकमेव साक्षीच्या आधारावर कारवाई करणार नाही.’
न्यायालयाचे मत लिंगभेदावर निश्चितच आधारित नाही. परंतु लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर विषयात सामजिक व्यवस्था कडक भूमिका घेते आणि पीडितेच्या म्हणण्यानुसार पुरुषाला दोषी म्हणून मान्य करते आणि त्याला सामाजिक आणि मानसिक त्रास सहन करण्यासाठी प्रवृत्त करते. महिलांना पीडित आणि पुरुषांना शोषणकर्ता असे गृहित धरण्याच्या तथ्याला न्यायालयाच्या या मताने एकप्रकारे छेदच दिला आहे. खोटेनाटे आरोपांमुळे महिलांप्रमाणेच पुरुषांना देखील अपमानास्पद स्थितीतून जावे लागते. ऑक्टोबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने म्हटले, ‘अत्याचाराची घटना पीडितेला सर्वाधिक मानसिक आणि शारीरिक त्रास देणारी आहे. मात्र त्याचवेळी अत्याचाराचा खोटा आरोप हा देखील आरोपीचे तितक्याच प्रमाणात मनोधैर्य कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.’
न्यायालयात पोचण्यापूर्वीच पुरुषाला गुन्हेगार मानण्याची प्रवृत्ती आणि पुराव्यात ङ्गेरङ्गार करत न्यायालयात सादर करण्याच्या वृत्तीने पुरुषांना भयग्रस्त ठेवणार्या आणि शंकेच्या भोवर्यात अडकवणार्या समाजव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे. परिणामी निर्दोष असतानाही तुरुंगात जाण्याची आणि मानसिक छळ सहन करण्याची वेळ पुरुषांवर आली आहे. त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. निर्दोष व्यक्तींवर तुरुंगात जाण्याची वेळ येणार नाही, ही बाब न्यायव्यवस्थेसमोर आव्हानात्मक आहे. ऑक्टोबर 2023 च्या मानकचंद विरुद्ध हरियाणा राज्य खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले, प्रत्येक साक्षीदाराच्या निष्पक्षतेची चौकशी खुल्या मनाने करायला हवी. कारण आरोपीला दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाते.