– वंदना बर्वे
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना केलेली अटक एका मद्य घोटाळाप्रकरणी आहे. हे खरं असलं तरी ही अटक लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्यामुळे याचे व्यापक राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने केलेली अटक कायदेशीर की बेकायदेशीर? यावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार न्यायलयाचा आहे. परंतु, एकाही मंत्रालयाचा प्रभार नसताना केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली, ही आश्चर्याची बाब होय! केजरीवाल यांना केलेल्या अटकेचा फायदा रालोआला होतो की इंडिया आघाडीला होतो? याचा निर्णय तर लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातूनच स्पष्ट होऊ शकेल. मात्र, अटकेचा इंडिया आघाडीला फायदा होण्याची शक्यता थोडी जास्त आहे. मात्र, नुकसान झाले तर ते फक्त आम आदमी पक्षाचे होईल.दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासून केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत. परंतु, त्यांनी आपल्याकडे कोणत्याही मंत्रालयाचा प्रभार ठेवला नव्हता. जवळपास बारा वर्षांपासून दिल्लीत आपचे सरकार आहे.
सध्या केजरीवाल यांना देशातील तमाम विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. यामुळे भारतीय जनता पक्षाची डोकेदुखी वाढली तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीही नाही. कारण अरविंद केजरीवाल यांचा आजपर्यंतचा इतिहास बघितला तर असे लक्षात येईल की, त्यांच्या विरोधात निर्माण केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यांचा त्यांनी राजकीय फायदा उचलण्यात यश मिळविले आहे. यावेळीही केजरीवाल तेच करणार. सध्या आम आदमी पक्षाचे सरकार दिल्ली आणि पंजाब अशा दोन राज्यांत आहे. लोकसभेत एकही खासदार नाही. परंतु, ईडीने केलेल्या अटकेचा राजकीय फायदा लोकसभेच्या या निवडणुकीत उचलण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतील. लोकसभेत खासदारांची संख्या वाढविण्यासोबतच मतांची टक्केवारी वाढविण्याची योजनासुद्धा त्यांच्या मनात आकार घेत असेल, तर नवल मानण्यासारखे काही नाही.
अरविंद केजरीवाल अत्यंत हट्टी राजकारणी आहेत हे आतापर्यंत सर्वांच्या लक्षात आले असावे. केजरीवाल यांना अटक झाली. परंतु त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नाही. अलीकडेच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केली. परंतु, आपल्याला अटक होईल याची चाहुल लागताच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि दुसर्याला मुख्यमंत्री बनविले. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांनी तसे केले नाही. स्वतःला अटक करवून घेतली. यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर असताना अटक होणारे ते एकमेव मुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यांनी राजीनामा न देता तुरूंगात राहून सरकार चालविण्याचे ठरविले आहे.
याचाच अर्थ असा की, त्यांच्या डोक्यात काहीतरी मोठी योजना आकार घेत आहे. किंबहुना आपल्या भविष्यातील योजनेची पुसटशी जाणीव केजरीवाल यांनी नुकतीच करून दिली असं म्हणायला हरकत नसावी. केजरीवाल यांना अटक झाल्यापासून त्यांचे कुटुंब नजरकैदेत असल्याची चर्चा आहे. केजरीवाल यांनी तुरूंगातून एक चिठ्ठी लिहिली आणि ही चिठ्ठी पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी टीव्हीवर लाइव्ह वाचून दाखविली. याचा अर्थ काय घ्यायचा हा ज्याचा त्याचा विषय आहे. परंतु, सध्या जी चर्चा रंगली आहे ती अशी की, जर तुरूंगातून सरकार चालविण्याच्या कामात काही कायदेशीर अडचण आली तर त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर पत्नी सुनीता केजरीवाल बसतील.
सध्या देशाच्या राजकारणातील आम आदमी पक्ष हा एकमेव असा राष्ट्रीय पक्ष आहे ज्या पक्षाचे पहिल्या रांगेतील बहुतांश नेत्यांना ईडीने अटक केली आहे. यात, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांचा समावेश आहे. केजरीवाल यांना जोडले तर ही संख्या चार होते. दिल्लीत 7 आणि पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13 जागा आहेत. म्हणजे आपचे सरकार असलेल्या या राज्यांत लोकसभेच्या 20 जागा आहेत. या अटकेमुळे लोकांची सहानुभूती मिळाली तर आम आदमी पक्षाच्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या दोन आकड्याची होऊ शकते. सध्या आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये पाच राज्यांत समझोता झाला आहे. यात दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा आणि गुजरातचा समोवश आहे. या पाच राज्यांत लोकसभेच्या 58 जागा आहेत.
गुजरातमधील सर्व 26 जागांवर भाजपचा ताबा आहे. हे सत्य असलं तरी, गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीमुळेच आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा निवडणूक आयोगाने बहाल केला, हे विसरून चालणार नाही. पाच राज्यांतील 58 जागांवर काँग्रेसला आपची सोबत मिळणार आहे. यामुळे काँग्रेसचा परफॉर्मन्स आणि जागा वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्षाचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शीर्ष नेत्यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत पक्षाच्या विस्ताराची प्रक्रिया निश्चितच काही प्रमाणात खंडित होईल असे मानता येते. अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चढ्ढा, आतिशी आणि सौरव भारद्वाज यांची भूमिका पक्षाचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची ठरू शकते. पण जनता त्यांना कितपत स्वीकारेल हे येणारा काळच सांगेल.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आम आदमी पक्षावर एवढे मोठे संकट कोसळले असताना आपचे खासदार राघव चढ्ढा कुठे दिसून येत नाहीत. अभिनेत्री परिणिती चोप्रासोबत विवाहबद्ध झाल्यापासून ते राजकारणात फारसे सक्रिय दिसून येत नाहीत. सध्या ते परदेशात असल्याची चर्चा आहे. परंतु, पक्षावर कोसळलेल्या संकटानंतरही ते का आले नाहीत? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्षात फूट पडण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी नाही. पक्ष राजकीय सोयीनुसार भूमिका स्वीकारत आला आहे. भाजप त्यांचे आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा आप सातत्याने करत आहे. अशा स्थितीत केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर पक्षाच्या पदरात काही कमकुवतपणा नक्कीच दिसून येईल. आम आदमी पक्षाला जे काही मते मिळतात ती फक्त केजरीवाल यांच्या नावावरच आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. अशा स्थितीत केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाचे मोठे नुकसान होऊ शकते.