पुणे – सर्वसाधारण सभेला उपस्थित न राहणाऱ्या सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याच्या आणि निवडणूक लढण्यास मनाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयाच्या अध्यादेशाची मी वाट पाहत आहे, असे नमूद करीत याविषयावर न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी वर्तविली. तोलणार, पगारदार, नोकरांची सहकारी पतसंस्था रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते.
यावेळी डॉ. बाबा आढाव, पतसंस्थेचे अध्यक्ष बबन घुले, संस्थापक हनुमंत बहिरट, सभापती दिलीप काळभोर, उपसभापती रवींद्र कंद, संचालक गणेश घुले, बाप्पू भोसले, संतोष नांगरे, मनिषा हरपळे, नानासाहेब आबनावे, माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे, प्रशांत जगताप, सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर, प्रमोद भांडवलकर, बाळासाहेब गीते आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले की, सर्वसाधारण सभेला उपस्थित न राहणाऱ्या सदस्यांबाबतचा निर्णय चुकीचा आहे. या अध्यादेशावर अद्याप राज्यपालांची सही झालेली नाही. अनेक सभासद हे वैयक्तीक अडचणी आणि काही कारणांमुळे सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यांचा अधिकार काढून घेणे हे कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. सभासदाला त्याच्या अधिकारापासून वंचित करणे हा सहकाराचा उद्देश नाही.
यशंवतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शरद पवार आदींनी सहकार चळवळीला पाठबळ आणि दिशा दिली, त्यांच्यामुळेच महाराष्ट्रात सहकार चळवळ रुजली. जे अपवाद असतील त्यांना निश्चितच शासन केले पाहिजे. परंतु, जे चांगले काम करीत आहे, त्यांना प्रोत्साहनही दिले पाहिजे.