– डॉ. रिता शेटिया
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने मानव विकास संस्थेच्या सहकार्याने ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024’ नुकताच जारी केला. या अहवालाविषयीचा केलेला हा ऊहापोह.
‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024’ यामध्ये आर्थिक वर्ष जवळ येत असताना भारताच्या रोजगार बाजारासमोरील आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे आणि भारतातील तरुण बेरोजगारीच्या वाढत्या दराशी झगडत असल्याचे चित्र अधोरेखित केले आहे. तसेच ज्यामध्ये 2022 पर्यंत दोन दशकांच्या कालावधीत बेरोजगारांमधील रोजगाराच्या पद्धती आणि शैक्षणिक स्तरांमधील लक्षणीय बदलांची रूपरेषा देखील दर्शविली आहे. या अहवालात खालील प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला.
उच्च शिक्षित बेरोजगार तरुणांमध्ये वाढ : माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांचा हिस्सा 2000 मधील 35.2 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 65.7 टक्क्यांपर्यंत जवळपास दुप्पट झाला आहे आणि देशातील बेरोजगारांपैकी जवळपास 83 टक्के युवक आहेत.
नोकरीची गुणवत्ता ः श्रमिक बाजार निर्देशकांमध्ये सुधारणा असूनही, आर्थिक मंदीच्या काळात निर्माण झालेल्या नोकर्यांच्या गुणवत्तेवर आणि टिकाऊपणाबद्दल अहवालात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गेल्या दोन दशकांतील भारतातील रोजगार परिस्थितीचे विरोधाभासी स्वरूप अधोरेखित केले आहे, जे कृषी कामगारांना सामावून घेण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रातील अपुरी वाढ दर्शवते.
विरोधाभासी सुधारणा : गेल्या दोन दशकांमध्ये, भारताच्या नोकरीच्या बाजारपेठेत काही श्रम निर्देशकांमध्ये काही सुधारणा झाल्या आहेत; परंतु एकूणच रोजगाराची परिस्थिती अजूनही आव्हानात्मक आहे. 2018 पूर्वी शेतीतील रोजगारापेक्षा बिगरशेती रोजगार वेगाने वाढत असतानाही, बिगरशेती क्षेत्रांनी शेतीतील कामगारांना सामावून घेण्यासाठी पुरेशी वाढ केलेली नाही.
बहुतेक कामगार, सुमारे 90 टक्के अनौपचारिक कामात गुंतलेले आहेत आणि नियमित रोजगाराचे प्रमाण, जे 2000 नंतर सातत्याने वाढत होते ते 2018 नंतर कमी होऊ लागले. भारतातील मोठ्या तरुण कर्मचार्यांना, अनेकदा लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा म्हणून पाहिले जाते, त्यांना आवश्यक कौशल्यांच्या कमतरतेमुळे आव्हानांना सामोरे जावे लागते. भारतात आज डिजिटल साक्षरतेवर जोर दिला जात असला तरी भारतातील युवा वर्गामध्ये डिजिटल साक्षरता कौशल्य नाही.
रोजगार परिवर्तनातील आव्हाने : 2012-22 दरम्यान अनौपचारिक मजुरांच्या वेतनात माफक वाढ झाली असली तरी, नियमित कामगारांचे खरे वेतन एकतर स्थिर राहिले किंवा घटले. 2019 नंतर स्वयंरोजगारात वास्तविक कमाईतही घट झाली आहे. एकूणच वेतन कमी राहिले आहे. अकुशल कृषी कामगारांपैकी 62 टक्के आणि अखिल भारतीय स्तरावर बांधकाम क्षेत्रातील अशा 70 टक्के कामगारांना 2022 मध्ये निर्धारित दैनिक किमान वेतन मिळाले नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अधिक लोकांना रोजगार मिळू शकतो; पण तेथील सेवांमध्ये मोठी वाढ झालेली दिसून येत नाही.
कोणत्याही सरकारची आर्थिक कामगिरी तपासली जाते ती त्या काळात असलेल्या महागाईचा दर, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण, बेरोजगारीचे प्रमाण, विकासकामांवरील खर्च आणि त्यातून निर्माण झालेली रोजगारनिर्मिती या निकषांवरून. तसेच श्रमिक बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे गणित आणि त्यातून मिळणारा प्रत्यक्ष रोजगार हा प्रत्येक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असतो. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षांत भारतातील रोजगारवाढ ही मोठ्या प्रमाणावर विरोधाभासी अशा स्वरूपाची राहिलेली असून, भविष्यात त्यात मोठे बदल संभवतात.
या अहवालात लक्ष वेधले आहे ते ‘लैंगिक असमानता’ या प्रमुख मुद्द्यावर. श्रमिक बाजारपेठेत महिला श्रमशक्तीला मिळणारे कमी वेतनदर, नेहमीच वेतनदरात होणारा भेदभाव यामुळे भारतासमोर लिंगभेदाचे आव्हान आहे. तरुण महिलांमध्ये विशेषत: उच्चशिक्षित महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे आहे. भारतात सामाजिक असमानता कायम आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होण्यात अडथळे येत आहेत. जरी सर्व गटांमध्ये शैक्षणिक प्राप्ती सुधारली असली तरी, सामाजिक पदानुक्रम कायम आहेत, ज्यामुळे रोजगारातील विषमता वाढली आहे.
भारतात प्रादेशिक असमानता आहे. काही राज्ये रोजगार निर्देशांकांमध्ये सातत्याने कमी आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड यांसारखी राज्ये रोजगार पुरवण्याबाबत परिपूर्ण नाहीत. एकीकडे भारताला युवावर्गाचा देश आणि म्हणून लोकसंख्या लाभांश मिळणारा देश म्हटले जाते. पण वस्तुस्थितीनुसार युवावर्ग मग तो शिक्षित असो की अशिक्षित त्यांना जोपर्यंत काम मिळत नाही तोपर्यंत लाभांश प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही.
एकीकडे उच्च शिक्षित युवा वर्गाच्या रोजगाराबाबतीत असलेल्या अपेक्षा, श्रमबाजारातील मागणी-पुरवठा तफावत, बेरोजगार तरुणांकडे असलेल्या कौशल्याचा अभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानामुळे श्रमिकांना मिळणारे दुय्य्म स्थान, गिग कामगारांचे वाढते प्रमाण, संकुचित दृष्टी, सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी असलेली धडपड, संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे घटते प्रमाण या सर्व घटकांची सांगड घालणे आणि अर्थव्यवस्थेत रोजगाराची पातळी निर्माण करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही.
सेवा क्षेत्रातील रोजगारवाढ मागच्या काही वर्षांत सकारात्मक राहिलेली असून, ही सरासरी वार्षिक वाढ 29 टक्के असल्याचे दिसते. त्या तुलनेत कारखानदारी आणि उत्पादक आस्थापनांमधील रोजगार वाढ स्थिर दिसून आली आहे. मात्र, बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारवाढ लक्षणीय झालेली दिसून येते. हा अहवाल येथे एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करतो तो म्हणजे 2000 ते 2019 पर्यंत भारतात झालेली रोजगारनिर्मिती ही प्रामुख्याने बिगरकृषी क्षेत्रात झालेली दिसून येते.
असंघटित क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा 83 टक्के असलेला दिसून येतो. तसेच रोजगार हा शहरी भागात एकवटलेला दिसून येतो. यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते. भविष्यात स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. 2030 मध्ये भारताचा स्थलांतर दर सुमारे 40 टक्के असेल आणि शहरी लोकसंख्या सुमारे 607 दशलक्ष असेल. स्थलांतराचा नमुना श्रमिक बाजारपेठेतील प्रादेशिक असमतोल देखील दर्शवितो.
यासाठी रोजगारनिर्मिती आणि गुणवत्ता या दोन्हीच्या बाबतीत सरकारने धोरण निर्मिती आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केलेल्या काही ठळक शिफारशी- अकुशल कामगारांना उत्पादित करण्यासाठी आणि निवडलेल्या सेवांना पूरक म्हणून श्रम-केंद्रित उत्पादनाला प्राधान्य द्यावे. ज्या उद्योगात श्रमप्रधान तंत्राचा वापर जास्त केला जातो अशा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे. विकेंद्रित दृष्टिकोनातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना समर्थन देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.
कृषी उत्पादकता वाढवणे, बिगरशेती रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे. दर्जेदार रोजगारात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी धोरणे राबविणे. आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांचे उत्थान करण्यासाठी आणि रोजगारक्षमतेला चालना देण्यासाठी उच्च दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण शिक्षणामध्ये समाकलित करणे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील सुधारणा आणि डिजिटल साक्षरता यावर भर देणे.