कॉर्पोरेट करात सवलत आणि बांधकाम क्षेत्राला पॅकेज दिल्यानंतर मंदी दूर करण्यासाठी आता व्यक्तिगत प्राप्तिकराचा दर कमी करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाणे अपेक्षित मानले जाते. अर्थात, करांचे दर कमी केल्यास लोकांची खरेदीची प्रवृत्ती वाढते की गुंतवणुकीची प्रवृत्ती वाढते, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे कर भरणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात अत्यल्प असल्यामुळे करात दिलेल्या सवलतीचा एकंदर अर्थव्यवस्थेला किती लाभ होईल, याविषयीही अर्थतज्ज्ञ साशंक आहेत.
मंदीच्या परिस्थितीतून देशाला सावरण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या सवलतीची मर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने कंपनी करात भरभक्कम सवलत जाहीर केली होती. त्यानंतर आता प्राप्तिकरातही सूट दिली जाईल अशी अपेक्षा अनेकांना असून, तशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. सरकारने प्राप्तिकरात सूट दिल्यास लोकांच्या हातात पैसा अधिक खेळेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून लोक बाजारपेठेकडे वळतील. वस्तूंचा खप वाढून मंदीचे सावट दूर होईल, अशी आशा सरकारलाही वाटते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) 60 टक्के वाटा बाजारपेठेतील मागणीचा असतो.
मागणी वाढावी यासाठी अनेकविध उपाययोजना सरकारकडून केल्या जात असून, उद्योगांना चालना देण्यासाठी काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीही केल्या आहेत. यात कॉर्पोरेट कर कमी करण्यापासून बांधकाम क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजचाही समावेश आहे. परंतु अशा घोषणांनी बाजारपेठेतील परिस्थितीवर फारसा अनुकूल परिणाम झाल्याचे आढळून आलेले नाही. उदाहरणार्थ, कॉर्पोरेट कर कमी करण्याच्या घोषणेमुळे कंपन्यांकडे अतिरिक्त पैसा राहील आणि त्या अधिक भांडवली गुंतवणूक करतील, ही अपेक्षा व्यर्थ ठरली असून गुंतवणुकीत वाढ झालेली नाही. त्याचप्रमाणे कंपन्यांकडून काही उत्पादनांवर सूट देण्याची घोषणाही करण्यात आली नाही. बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देऊनसुद्धा विक्रीविना पडून राहिलेल्या घरांना मागणी वाढलेली नाही आणि अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पांना गतीही मिळालेली नाही. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बॅंकेने फ्रेब्रुवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल पाच वेळा रेपो दरात कपात केली. हा दर एकंदरीत 135 बेसिस पॉइंट्सनी कमी करण्यात आला; मात्र तरीही कर्जांना मागणी वाढलेली नाही.
स्वस्त कर्जांची उपलब्धता, महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात यश, करांमध्ये सवलती देऊन वस्तू स्वस्त करण्याचे आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे प्रयत्न जवळजवळ कुचकामी ठरले. आता नागरिकांच्याच हातात अधिक पैसा कसा खेळेल, असा थेट प्रयत्न करण्याकडे सरकारचा कल असणे स्वाभाविक आहे. प्राप्तिकरात सूट देऊन लोकांना पैसे खर्च करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. अर्थात, प्राप्तिकरात सवलत दिल्यामुळे जो अतिरिक्त पैसा लोकांच्या हातात येईल, त्यामुळे बाजारपेठेत उलाढाल वाढेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न असून, प्राप्तिकरदात्यांची देशातील एकूण टक्केवारी विचारात घेता अनेक तज्ज्ञांना हा मार्गही उपयुक्त ठरेल, याची शक्यता कमीच वाटते. घरे आणि वाहनांची खरेदी वाढणे हा बाजारातील मागणी वाढण्याचा महत्त्वाचा निकष मानला जातो.
कारण आर्थिक स्थिती चांगली असतानाच घरांची आणि वाहनांची खरेदी लोकांकडून केली जाते. घरे आणि वाहने खरेदी करण्यासाठी स्वस्त व्याजदरात कर्जे तसेच घरांच्या आणि वाहनांच्या किमती कमी करण्यामुळे उत्तम भविष्याबाबत भरवसा वाढतो. व्यक्तीला जेव्हा भविष्याबद्दल खात्री वाटू लागते तेव्हा पुढील पाच ते वीस वर्षांच्या कालावधीत कर्ज घेण्याचे धाडस व्यक्तीमध्ये वाढते. याच कारणामुळे असे मानले जाते की, घरे आणि वाहनांची विक्री अशा काळात वाढते, जेव्हा महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असते आणि कर्जे महाग असतात.
लोकांच्या हातात अधिक पैसा खेळविल्यास लोकांचा विश्वास वाढेल का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण काही वर्षांपूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर लोकांच्या हाती उपलब्ध झालेली रक्कम, जीएसटी कमी केल्यानंतर कमी झालेली महागाई या घटनांचा काही ना काही परिणाम निश्चित दिसला असता. लोकांकडे पैसे नाहीत, अशी स्थिती नाही. कारण बाजारात गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय दिसताच लोक ते अवलंबतात. आयआरसीटीसीचा आयपीओ यशस्वी होणे, शेअर बाजाराने उच्चतम पातळी गाठणे, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढणे ही त्याची ठळक उदाहरणे होत. अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यासाठी अशी कोणती गोष्ट करता येईल, ज्यामुळे लोकांच्या हाती पैसा वाढण्याचे चांगले परिणाम दिसतील, यावर विचार होणे आवश्यक आहे. कारण करकपातीचे धोरण लोकांना फायदेशीर ठरेल याची हमी देता येणार नाही.
मात्र, सरकारी तिजोरीवर त्यामुळे ताण येणार याची खात्रीच आहे. अर्थव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी पायाभूत संरचना उभारण्यासाठी अधिक सरकारी गुंतवणूक व्हायला हवी. ज्या कॉर्पोरेट्सना करात सवलत दिली आहे, त्यांना अर्थव्यवस्थेत भांडवली गुंतवणूक करण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे. कारण मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीतूनच अधिक मागणी आणि अधिक रोजगार हे दोन्ही दरवाजे खुले होणार आहेत. नव्याने रोजगारनिर्मिती झाल्यासच अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वृद्धिंगत होईल आणि त्यावेळी कर्जे स्वस्त नसतील तरी लोक घरे आणि वाहने खरेदी करण्यास उद्युक्त होतील.
एका दृष्टीने व्यक्तिगत करांचे दर तर्कसुसंगत करणे उचित आहे हे खरे; मात्र महसूल संकलनाची परिस्थिती बिकट असताना असे उपाय बारकाईने विचार करूनच योजायला हवेत, हेही खरे आहे. महसूल संकलनाची परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास सरकारच्या खर्चावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. एवढे करूनसुद्धा ज्यांना करसवलतींचा लाभ मिळतो, ते लोक खरेदीसाठीच त्याचा वापर करतील हे सांगता येत नाही. कारण गुंतवणुकीचे अन्य फायदेशीर पर्याय त्यांच्यापुढे उपलब्ध असतात. राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 3.3 टक्के ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असायला हवे. हे लक्ष्य गाठणे सरकारच्या दृष्टीने सध्या जवळजवळ अशक्य आहे. कारण निकटच्या भविष्यात अर्थव्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणे अवघड आहे. अशा स्थितीत करप्रणालीतील विसंगती दूर करणे आणि सवलती देणे या प्रक्रिया अधिक तार्किक असायला हव्यात. करप्रणालीत फेररचना केली तरी महसूल संकलनावर अधिक दबाव पडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, असे अर्थतज्ज्ञ मानतात. थोडक्यात, करात सवलत देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नाही तसेच लोकांची बचतीची नव्हे तर खरेदीची प्रवृत्ती वाढेल, असे पाहायला हवे.
– श्रीकांत देवळे