करोनाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने पहिल्यांदा लॉकडाऊन जाहीर केला होता तेव्हाची स्थिती व आजची स्थिती यात मात्र बरेच अंतर पडल्याचे दिसत आहे. लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार आणि राज्यसरकारं यांच्यात फार चांगले समन्वयाचे वातावरण होते. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी राज्यसरकारांचे कौतुक केले होते. आता तर केंद्र सरकार व अनेक राज्यसरकारं यांच्यात एकमेकांवर आरोप करण्याचे प्रकार आढळत आहे.
आज जगभर नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. याचा अर्थ एखाद्या देशावर जेव्हा अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्ती कोसळते तशा स्थितीत या आपत्तीवर मात कशी करायची यासाठी काही विशिष्ट तरतुदी केल्या जातात. जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा त्या कोणता देश आहे, कोणत्या खंडात हा देश आहे वगैरे चौकशी करून कोसळत नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ हा देश महासत्ता आहे की विकसनशील देश आहे याची पंचाईत करत नैसर्गिक आपत्ती येत नाही. म्हणूनच मग 2005 साली मुंबईत जसा पाऊस झाला तसाच नंतर काही वर्षांनंतर अमेरिकेतही झाला. एवढेच नव्हे तर मुंबईकरांचे जसे “न भुतो न भविष्यती’ हाल झाले तसेच अमेरिकन नागरिकांचेही झाले. तेव्हा जगाच्या लक्षात आले की नैसर्गिक आपत्ती तर येतीलच. मुख्य म्हणजे या आपत्ती सांगूनसवरून येणार नाहीत तर अचानक येतील. म्हणूनच देशाने एका प्रकारे या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी या ना त्याप्रकारे सदैव सज्ज राहिले पाहिजे.
आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे सर्व जगाला हैराण केलेला करोनाचा जिवाणू. आजपर्यंतच्या जगाने महापूर बघितले आहेत मोठे भूकंप बघितले आहेत, महामारी बघितली आहे, ज्वालामुखीचे स्फोट बघितले आहेत. पण आजपर्यंत कधीच करोनासारखे आरोग्यविषयक जागतिक संकट बघितले नव्हते.
करोनाने जगभर थैमान घातले असताना भारताची प्रचंड लोकसंख्या व मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांत असलेली अतोनात गर्दी बघता भारत ज्याप्रकारे करोनाचा सामना करत आहे, त्याबद्दल जागतिक पातळीवर भारताचे रास्त कौतुक होत आहे. मात्र महाराष्ट्रासारखे राज्य करोनाचा सामना योग्यप्रकारे करत नाही असे आरोप करत केंद्र सरकार वेगवेगळी पथकं पाठवत आहे. यामुळे राज्यसरकारांचा उत्साह वाढत नाही.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावरून टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात अनेक राज्यांत वाद सुरू झाले. यात महाराष्ट्र विरुद्ध बिहार, महाराष्ट्र विरुद्ध उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र विरुद्ध पंजाब वगैरे वाद समोर आले आहेत. स्थलांतरितांच्या समस्येकडे सुरुवातीला केंद्राने दुर्लक्ष केले. उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांतील अक्षरशः लाखो मजूर महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या रेल्वेच्या भाड्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी अशी अपेक्षा उत्तर प्रदेश सरकारने व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे तर या मजुरांना परत राज्यात घ्यायला योगी सरकार नाराज असल्याचेही समोर येत होते. नंतर जनमत आपल्या विरोधात जात असल्याचे बघून योगी सरकार नरमले. असाच काहीसा प्रकार नितिशकुमार सरकारकडून झाला.
मात्र यावर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यावर लक्ष देत नितीशकुमार यांनी “आमच्या मजुरांचे रेल्वेभाडे आमचे सरकार भरेल’ अशी भूमिका घेतली. पश्चिम बंगालच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जींच्या खाक्या काही औरच. त्यांनीसुद्धा सुरुवातीला अशीच आठमुठी भूमिका घेतली. कर्नाटक सरकारसुद्धा कन्नड भाषिक मजुरांना परत घेण्यास तयार नव्हते. यात पंजाब इंचभरसुद्धा मागे नव्हते. नांदेड येथे अडकलेले शिख यात्रेकरू जेव्हा पंजाबात पोहोचले तेव्हा त्यातील काही करोनाबाधित असल्याचे आढळले. याचा दोष पंजाबने महाराष्ट्राच्या माथी मारला. नमुना चाचणी का घेतली नाही असा सवाल पंजाबने उपस्थित केला. हे सर्वच अतिशय उबग आणणारे आहे.
मुंबईत 2005 सालच्या जुलै महिन्यात आलेल्या महापुराने शहाणपणा शिकवून भारताने त्याचवर्षी “आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005′ संमत केला. या कायद्यांतर्गत देशावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करता येतो. आता मोदी सरकारने 24 मार्च 2020 रोजी या कायद्याचा वापर करून देशात लॉकडाऊन लागू केला आहे. या कायद्याने जी यंत्रणा निर्माण केली आहे ती यशस्वीपणे कार्य करत आहे की नाही याची झाडाझडती योग्य वेळी घ्यावीच लागेल. याच्याच अनुषंगाने आपली राजकीय व्यवस्था अशा समस्यांना तोंड देण्यास समर्थ आहे की नाही याचीसुद्धा समीक्षा करावी लागेल.
आज अनेक राजकीय अभ्यासकांच्या मते भारतात जर अमेरिकन पद्धतीची फेडरल शासन पद्धत असती तर करोनाचा सामना करता करता नाकीनऊ आले असते. अमेरिकन फेडरल पद्धतीत केंद्र फेडरल सरकारला फार कमी अधिकार असतात तर राज्यांना अतोनात अधिकार असतात. भारतात जरी फेडरल शासकीय व्यवस्था असली तर ती पूर्णपणे अमेरिकेसारखी नाही. आपल्याकडे स्थिती सामान्य असली तरी राज्यसरकारांपेक्षा केंद्र सरकारला अधिक अधिकार आहेत. जर स्थिती आणिबाणीची असेल तर केंद्र सरकारला अतोनात अधिकार प्राप्त होतात. म्हणूनच आपल्या व्यवस्थेला “अर्ध संघीय’ (क्वासी फेडरल) रचना म्हणतात.
या पार्श्वभूमीवर आपला देश करोनाचा कसा सामना करत आहे याचा विचार करावा लागेल. आज देशात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याकाळात आपली शासकीय व्यवस्था कशी काम करत आहे याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. देशात कर रूपाने जे उत्पन्न निर्माण होत असते त्याचे न्याय्य वाटप होत आहे का, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतात सर्वसाधारण परिस्थिातीतही केंद्र सरकार राज्यांपेक्षा शक्तीशाली असते. केंद्र सरकारची ही शक्ती अर्थकारणाद्धारेही वाढते. आज प्रत्येक राज्यांचा महसूल ढासळला आहे. अशा स्थितीत केंद्राने भरघोस मदत करावी अशी राज्यांची अपेक्षा आहे.
– प्रा. अविनाश कोल्हे