नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ऐतिहासिक पाऊल उचलत एकाच वेळी 11 महिलांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण 56 वकिलांना वरिष्ठ वकिलांचा दर्जा देण्यात आला आहे. यापैकी 11 महिला, तर 34 पहिल्या पिढीतील वकील आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात केवळ 12 महिला वकिलांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला होता.
या यादीत शोभा गुप्ता, स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिझ मॅथ्यू, करुणा नंदी, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, अर्चना पाठक दवे, निशा बागची, एनएस नप्पिनाई, एस जननी आणि शिरीन खजुरिया यांना वरिष्ठ वकिलांचा दर्जा देण्यात आला आहे. हा दर्जा मिळालेल्या पहिल्या पिढीतील वकिलांमध्ये अमित आनंद तिवारी, सौरभ मिश्रा आणि अभिनव मुखर्जी यांचा समावेश आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने महिलांना ज्येष्ठ वकिलाचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. 75 वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने 12 महिला वकिलांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला होता. मात्र, आता 2024मध्ये एकाच वेळी 11 महिलांना हा सन्मान देण्यात आला आहे. महिला वकिलांची गुणवत्ता ओळखून ही खऱ्या अर्थाने लैंगिक न्यायाची सेवा आहे. यातून त्यांच्याबद्दलचा आदर दिसून येतो.
आतापर्यंत केवळ 14 महिलांना हा दर्जा मिळाला होता
सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत १४ महिलांना हा दर्जा दिला होता. त्यापैकी दोन निवृत्त न्यायाधीश होत्या. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळी 6 महिला वकिलांना वरिष्ठ केले होते. यामध्ये माधवी दिवाण, मनेका गुरुस्वामी, अनिता शेनॉय, अपराजिता सिंग, ऐश्वर्या भाटी आणि प्रिया हिंगोरानी यांचा समावेश होता. त्यापूर्वी केवळ 8 महिला वकिलांना ज्येष्ठ वकील करण्यात आले होते.
इंदू मल्होत्रा होत्या पहिल्या महिला –
इंदू मल्होत्रा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ अधिवक्ता बनलेल्या पहिल्या वकील होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या. सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर 57 वर्षांनी म्हणजे 2007मध्ये मल्होत्रा यांना नामनिर्देशित करण्यात आले होते. यानंतर 2013मध्ये मीनाक्षी अरोरा, किरण सुरी आणि विभा दत्ता माखिजा, तर 2015मध्ये व्ही. मोहना आणि महालक्ष्मी पवनी यांना नामांकन देण्यात आले. ज्यामुळे एकूण 6 महिला वकील झाल्या. दरम्यान, 2006 मध्ये शारदा अग्रवाल आणि 2015 मध्ये रेखा शर्मा या दोन निवृत्त महिला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही नामांकन देण्यात आले होते.