नवी दिल्ली –आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालय राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश देऊ शकत नाही. हा निर्णय नायब राज्यपालांच्या शिफारशीवरच घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सुरजित सिंह यादव यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. मनमोहन आणि न्या. मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्यास काही कायदेशीर मनाई आहे का? या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही. काही घटनात्मक पेच असल्यास त्याचा तोडगा नायब राज्यपालांकडून काढला जातो. त्यांच्या शिफारशीनुसारच राष्ट्रपती राजवटीचे निर्णय राष्ट्रपती घेतील, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दिल्लीत सुरू असलेल्या घडामोडींसंदर्भातील नायब राज्यपालांचे विधान आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. हे संपूर्ण प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आदेश न्यायालय देणार नाही. तसेच, याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांबाबतही आम्ही टिप्पणी करणार नाही. न्यायालयाने आदेश द्यावा, असा हा मुद्दा नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.