लष्कराच्या एनओसीचा तिढा सुटणार!

महापालिका लष्कराकडे मांडणार त्रुटी

– सुनील राऊत

पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशांमुळे शहरातील नवीन बांधकाम प्रकल्प तसेच महापालिकेच्या प्रकल्पांना ब्रेक लागला आहे. लष्कराकडून निश्‍चित केलेल्या या नकाशांमध्ये अनेक त्रुटी असून त्याचे सादरीकरण महापालिका प्रशासन लष्कराकडे करणार आहे. येत्या 26 नोव्हेंबरला ही महत्त्वपूर्ण बैठक लोहगाव येथील एअरफोर्स स्टेशनमध्ये होणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यासाठीचे सविस्तर सादरीकरण तयार केले आहे. त्यामुळे या त्रुटींबाबत लष्कराकडून तातडीने निर्णय घेतल्यास शहरातील 90 टक्‍के नवीन बांधकामांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना स्पष्ट केले.

लष्कराचे विमानतळ असलेल्या शहरांमधील नवीन बांधकामांसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून नवीन कलरकोड नकाशे जाहीर केले आहेत. त्यात, समुद्रसपाटीपासूनच्या ठराविक उंचीच्या नवीन बांधकामांसाठी संरक्षण मंत्रालयाचे उंची मोजणीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. या नकाशात रेड, पिंक, यलो आणि ग्रीन असे झोन दर्शविले आहेत. पुण्यात एनडीए तसेच लोहगाव विमानतळ ही लष्कराची विमानतळे आहेत. त्यामुळे या नवीन नकाशांनुसार, शहराचा 80 टक्‍के भाग हा रेड आणि पिंक झोनमध्ये येतो. परिणामी, रेड झोनच्या परिसरातील प्रत्येक बांधकामास तसेच पिंक झोनमधील समुद्र सपाटीपासून 627 मीटर उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या बांधकामास लष्कराचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शहरातील नवीन उंच इमारतींच्या बांधकामांना खिळ बसली आहे.

लष्कराने महापालिकेस दिलेल्या या नकाशांमध्ये विमानतळांपासूनचे नेमके अंतर, निश्‍चित केलेल्या उंचीची प्रमाण कमी अधिक दाखविणे, यासह अनेक बाबींमध्ये त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी पालिकेकडून वारंवार लष्कराच्या निदर्शनास आणूनही देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नव्हती. मात्र, आता पहिल्यादांच लष्कराच्या एअरफोर्स स्टेशनच्या तांत्रिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पालिकेकडून हे सादरीकरण केले जाणार असून नकाशे तसेच नोटीफिकेशनमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी विनंती केली जाणार आहे.

रेड झोन आणि शॅडो इमारतींना होणार फायदा
लष्कराकडून या पूर्वी रेड झोनमधील काही इमारतींना ठराविक उंचीपर्यंत प्रमाणपत्र न घेता काही इमारतींना परवानगी दिली जात होती. त्यात निवासी घरे तसेच काही ठराविक उंचीच्या इमारतींचा समावेश होता. मात्र, नवीन नकाशानुसार, सरसकट सर्व इमारतींना हे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यात तळमजल्यावरील निवासी घरांचाही समावेश आहे. त्यामुळे जुने नियम रेडझोनसाठी कायम ठेवावेत. अशी प्रमुख मागणी पालिका करणार आहे.

या शिवाय, 80 टक्‍के शहर पिंक झोनमध्ये येते. या झोनमध्ये एकाच भागात एका ठराविक उंचीच्या इमारतीस उंचीचे प्रमाणपत्र दिले असेल तर ते प्रमाणपत्र गृहीत धरून त्याच इमारतीच्या आसपासच्या परिसरातील मात्र, प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या इमारतीपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींना (शॅडो बिल्डिंग)ला सर्वाधिक उंचीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे या दोन बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे सरसकट परवानगी घ्यावी लागणार नसल्याने त्याचा जवळपास 75 टक्‍के नवीन प्रकल्पांना फायदा होणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.