नवी दिल्ली – राष्ट्रीय आणि जिल्हा व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचातील पदाधिकाध्यांच्या रिक्त जागा 8 आठवड्याच्या आत भराव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या कामाकडे दूर्लक्ष केल्यास त्याची गंभीर दखर घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती संजयकिशन कौल आणि ऋषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने नियुक्त्या प्रदीर्घ काळापासून न केल्याबद्दल असमाधान व्यक्त केले. कायदा तयार करून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्याचे राज्य आणि केंद्र सरकार विसरून गेल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
कायद्याच्या परिणामाचा अभ्यास
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने अभ्यास अहवाल तयार करावा. यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून माहिती संकलित करणे अवघड असते याची जाणीव न्यायालयाला आहे.
मात्र जोपर्यंत कायद्याच्या परिणामाचा अभ्यास केला जात नाही तोपर्यंत कायदे करण्यात फारसा अर्थ नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या परिणामाचा अभ्यास अहवाल शक्य तितक्या लवकर न्यायालयाला सादर करावा.
राज्य सरकार या संदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात असा आमचा अनुभव आहे मात्र या प्रकरणात जर राज्यांनी माहिती देण्याची टाळाटाळ केली तर राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाचारण केले जाईल असे न्यायालयाने सांगितले.
तर केंद्रीची नियमावली
यासंदर्भात खटल्याला मदत व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहक तक्रार निवारण कायदा झाल्यानंतर काही राज्य सरकारनी या संदर्भातील नियमावलीचे सरकारी आदेश जारी केलेले नाहीत.
नियमांची अधिसूचना दोन आठवड्यात काढली नाही तर केंद्र सरकारने तयार केलेली नियमावली आपोआप लागू होईल असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकारकडून आश्वासन
जिल्हा, राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील ग्राहक तक्रार निवारण मंचासंदर्भातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन यावर सुनावणी घेतली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमान लेखी यांनी सांगितले की नुकत्याच मंजूर झालेल्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या केल्या जातील. या नियुक्त्या शक्य तितक्या लवकर व्हाव्यात यासाठी आपण आवश्यक त्या यंत्रणाकडे पाठपुरावा करू असे लेखी यांनी सांगितले.
यावर खंडपीठाने सांगितले की तुम्ही या अगोदरही या जागा भरण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र ते पाळले नाही. उगी आशा दाखवून भ्रमनिरास करू नका. जागा भरण्यासंदर्भात जर जाहिरात दिली नसेल तर दोन आठवड्याच्या आत जाहिरात देण्यात यावी.
जर नियुक्त्या करण्यासंदर्भात निवड समिती स्थापन केली नसेल तर ती समिती चार आठवड्याच्या आत स्थापन करावी. अगोदर या विषयावरील सुनावणीवेळी जानेवारी महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
की ग्राहक अधिकार हे महत्त्वाचे अधिकार आहेत. मात्र ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये जर पुरेसे लोक काम करत नसतील किंवा तेथे पायाभूत सुविधा नसतील तर ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण कसे करणार असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते