कानपूरच्या एका अत्तर व्यावसायिकाकडून अब्जावधी रुपये जप्त करण्यात आले. दुसरीकडे ऐश्वर्या रॉय बच्चनची ईडीकडून पनामा पेपर्सबाबत चौकशी करण्यात आली. या घटना पाहता देशभरात सध्या एकच चर्चा सुरू आहे आणि ती म्हणजे सरकारकडून काळा पैसा रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असूनही काळ्या पैशाचे व्यवहार अजूनही जोरात सुरू आहेत. त्यामुळे परदेशात काळा पैसा जमा करणाऱ्या लोकांची चौकशी करणे हा एक फार्स ठरत असल्याची भावना लोकांत निर्माण झाली आहे.
काळ्या पैशाच्या जोरावर गर्भश्रीमंत झालेल्या लोकांवर छापा घालणे आणि परदेशातील बॅंकांत पैसा जमा करणाऱ्यांची यादी मिळणे याकडे मोठे यश म्हणून पाहता येणार नाही. देशातील काळे धंदे संपूर्णपणे बंद होणे आणि काळ्या पैशाचे व्यवहार थांबणे या गोष्टीला यश मानले जाईल. परदेशातील बॅंकांतला काळा पैसा भारतात परत येईल, तेव्हाच सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळाले, असे म्हणू शकतो. सध्याची स्थिती पाहता सरकारला असे निर्भेळ यश मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. म्हणून सरकारने काळ्या पैशाच्या बळावर श्रीमंत झालेल्या लोकांच्या निवासस्थानांची भरभराट, फर्म आणि त्यांच्याकडून टॅक्स हेवन देशात होणाऱ्या प्रचंड गुंतवणुकीला वेसण घालण्यासाठी कायदे आणखी कडक गरजेचे आहे. करचुकवेगिरी करणाऱ्या मंडळींविरोधातील फास आवळणे आवश्यक आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास काळ्या पैशाचा कोणताही हिशेब नसतो आणि हा हिशेब प्राप्तिकर खात्यापासून लपवला जातो. अनेक उद्योजक आणि व्यापारी हे आपल्या खात्यात गडबड करत काळा पैसा जमा करतात; तर अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळी माया गोळा करत असतात. गुन्हेगारी विश्वातील घडामोडी जसं अपहरण, खासगी क्षेत्रात कार्यरत लोकांनी केलेली फसवणूक आदी माध्यमातून मिळवलेला पैसादेखील काळा पैसा समजला जातो. काळा पैसा हा महागाई वाढवण्यास आणि बेकायदा कुरापती वाढवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्याचा विकासावर नकारात्मक परिणाम होतो.
विशेष म्हणजे भ्रष्ट राजकारणी, नोकरशहा, उद्योजक, व्यापारी, तस्कर आणि गुन्हेगार यांची काळी माया ही हवालामार्गे टॅक्स हेवन देशात बनावट कंपनीच्या नावाने थेटपणे जमा केली जाते आणि करचुकवेगिरी केली जाते. टॅक्स हेवन देशात बनावट (शेल) कंपन्या उभारणे सोपे असते आणि तेथे कर खूपच कमी असतो किंवा शून्य कर आकारला जातो. यापैकी काही देशांत असे कायदे आहेत की, बनावट कंपन्यांच्या मालकाचे नाव शोधणे देखील कठीण जाते. टॅक्स हेवन देशात बनावट कंपन्यांत जगातील नामांकित व्यक्ती आपला काळा पैसा जमा करत असतात. भारतातील बरेच सेलिब्रिटीही आपला काळा पैसा परदेशातील बनावट कंपन्यांत जमा करतात आणि कालांतरांने तो पांढरा करत भारतात आणतात.
विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात संसदेत खुद्द सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार, पनामा पॅराडाइज पेपर लिकप्रकरणी भारताशी निगडित 930 संस्थांच्या 20 हजार 353 कोटी रुपयांचा निधीचा शोध लागल्याचे सांगण्यात आले. इंटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टस (आयसीआयजे) ने काळ्या पैशाच्या व्यवहाराबाबत खळबळजनक खुलासा केल्यानंतर त्याचा शोध घेण्यात आला. त्यानुसार अघोषित परदेशी खात्यात सुमारे 11 हजार 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोकड जमा असल्याचे आढळून आले आहे.
पनामा पेपर्स आणि पॅराडाइज पेपरचा खुलासा झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून देशातील प्रसिद्ध व्यक्तींच्या परदेशातील गोपनीय मालमत्तेची सविस्तर माहिती गोळा केली जात आहे. त्याचवेळी ऑक्टोबर 2021 मध्ये पॅंडोरा पेपर्ससंबंधी मल्टी एजन्सी ग्रुप (एमएजी) समवेत बराच काळ मंथन झाल्यानंतर सरकारने तपास सुरू केला.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चे प्रमुख जे. बी. महापात्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या बैठकीत ईडी, आरबीआयच्या इंटिलिजन्स युनिटचे अधिकारी सहभागी झाले. विशेष म्हणजे इंटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्टने तयार केलेला पॅंडोरा पेपर्सचा अहवाल हा तब्बल 1.2 कोटी कागदपत्रांचा आहे. 117 देशातील 600 शोध पत्रकारांच्या मदतीने हा अहवाल तयार केला आहे. पॅंडोरा पेपर्समध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे आहेत. भारतासह जगभरातील 200 पेक्षा अधिक देशातील मोठे नेते, अब्जाधीश आणि सेलब्रिटींनी कर वाचवण्यासाठी आणि काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्यासाठी केलेल्या कारनाम्यांचा पाढा यात वाचला आहे. टॅक्स हेवन देशात म्हणजेच ब्रिटिश अमलाखालील आयर्लंड, सेशेल्स, हॉंगकॉंग आणि बेलिज आदी ठिकाणी काळ्या पैशाची सुरक्षितरित्या कशी गुंतवणूक केली आहे, याचा खुलासा केला आहे. यात देशातील काही वलयांकित आणि नामवंतांची नावे आहेत.
2017 मध्ये पॅराडाइज पेपर्सने जगभरातील 1.34 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गोपनीय इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांच्या माध्यमातून झालेले 70 लाख कर्जांचे करार, आर्थिक विवरण, ई-मेल, ट्रस्ट डीडचा भांडाफोड केला. यात 714 भारतीयांचा समावेश आहे. तत्पूर्वी 2016 मध्ये पनामा पेपर्सने 1 कोटी 15 लाख संवेदनशील आर्थिक कागदपत्रांचा खुलासा केला होता. यात कॉर्पोरेट जगातील मनी लॉड्रिंगचे रिकॉर्ड होते. यात सुमारे 500 भारतीयांची नावे देखील समोर आली आहेत. या वादग्रस्त फाइलवरून आणि कागदपत्रांवरून जगभरात कशा रितीने काळा पैसा बनावट कंपन्यांत गुंतवला जात आहे आणि तो देशात कशा रितीने आणला जात आहे, हे कळून चुकते.
पॅंडोरा, पनामा आणि पॅराडाइज पेपर लिक प्रकरणात अनेक भारतीयांचे नाव आल्याने त्यांनी काळा पैसा देशाबाहेर कसा नेला याच्या सुरस कथा समोर आल्या. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते, की देशात जमा झालेला काळा पैसा आणि त्याला गुप्त मार्गाने परदेशात पाठवण्याचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. भारतात काळ्या पैशावरची चर्चा ही अनेक वर्षांपासून होत आहे. भारतीयांची परदेशातील बॅंकात असलेल्या काळ्या पैशाची अधिकृत आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही, परंतु काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा आकडा सुमारे 72.8 लाख कोटी असू शकतो. स्वीस नॅशनल बॅंकेने जारी केलेल्या अहवालानुसार 2020 पर्यंत स्विस बॅंकात भारतीय नागरिकांचे आणि कंपन्यांचे एकूण 20 हजार 700 कोटी रुपयांची माया जमा झाली आहे.
देशात काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी डिक्लेरेशन योजना, वॉलंट्री डिस्क्लोजर स्कीम, टॅक्स रेट कमी करणे, 1991 नंतर व्यापारावरील नियंत्रण हटवणे, कायद्यात बदल यासारखे पावले उचलली आहेत. एवढेच नाही तर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. गेल्या सहा-सात वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा रोखण्यासाठी वेगवेगळे कायदेदेखील तयार केले. परंतु कायदे असतानाही काळा पैसा वाढत चालला असून तेवढ्याच प्रमाणात तो पैसा परदेशात जात आहे.
देशात कानपूरच्या अत्तर व्यापाऱ्याप्रमाणे काळा पैशाचे प्रकरण असो आणि पनामा, पॅराडाइज, पॅंडोरा पेपर्स लीकप्रकरणी झालेले खुलासे असो करचुकवेगिरी करणाऱ्या महाराथींच्या काळ्या पैशाची आकडेवारी ही झोप उडवणारी आहे.
– मोहन एस. मते