विषाणूंच्या जनुकीय संरचना संशोधनासाठी भारतात अनास्था; चीन, अमेरिकेच्या मदतीमुळं लस शोधणे झालं शक्य

पुणे  – जनुकीय संरचनेच्या अभ्यासातून विषाणूच्या मूळ स्थानाचा शोध त्याच्यासोबत त्याचा मार्ग, त्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार होत जाणारे बदल त्यामुळे विषाणू ताकदवान बनतो अथवा कमजोर होतो याची माहिती मिळते. ही माहिती केवळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यासाठीच नव्हे तर औषध अणि लसीच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत असते, चीन, अमेरिका आणि अन्य काही देशांमधून जनुकीय संरचना उपलब्ध करून दिल्यानेच इतक्‍या अल्पावधीत करोना लस शोधणे शक्‍य झाले आहे. भारतात मात्र जनुकीय संरचनेच्या अभ्यासाबाबत विशेष आस्था दाखवली जात नसल्याचे भीषण वास्तव समोर येत आहे.

पहिल्या सहा महिन्यांत भारतात करोना विषाणूंच्या काहीशे चाचण्या झाल्या. त्याकाळात इंग्लंड, अमेरिका आणि चीनमध्ये त्या काही हजारांत झाल्या होत्या. त्यांनी त्यांचे अहवाल जागतिक अभ्यासासाठीही खुले केले होते. यावर्षी जानेवारी महिन्यात सरकारने देशभरात 10 प्रयोगशाळा उभारून सार्स-कोव्ह2 विषाणूच्या जनुकीय संरचनेच्या अभ्यासाला वेग दिला.

विषाणूच्या नव्या अवताराचा संसर्ग किती लोकसंख्येला होऊ शकतो, तो किती प्रभावी आहे आणि मुख्य म्हणजे त्याला रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या याचा निर्णय याच माहितीवर अवलंबून असतो. मात्र, सध्या देशांत त्याचीच कमतरता जाणवत आहे. आम्ही ही प्रक्रिया स्वीकारण्याऐवजी विकसित करण्यावर भर देत आहोत, असे या संशोधनाशी संबंधित शास्त्रज्ञाने सांगितले.

जनुकीय संरचनेची तपासणी ही महागडी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. एक संचना विकसित करायला तीन ते पाच दिवस लागतात. या नमुन्यातून विषाणू विलग केल्यानंतर त्याची कृत्रिमरीत्या वाढ करून त्याला तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवावे लागते. भारतात अगदी मोजक्‍या सरकारी प्रयोगशाळा जनुकीय संरचनेची तपासणी करण्यासाठी सक्षम आहेत. जनुकीय संरचनेच्या एका नमुन्याच्या तपासणीचा खर्च साडेतीन हजार ते पाच हजार रुपयांच्या घरात असतो.

या सर्व पद्धतीसाठी केंद्र सरकारने सुरुवातीच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी 115 कोटी रुपये दिले. त्यानंतर कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. जैवतंत्रज्ञान विभागाला तुमचा तुम्ही निधीची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यातही पहिला निधी तरतुदीत कपात करून 1 मार्चला 80 कोटी रुपये मिळाला. यादरम्यान, हैदराबादमधील सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मोलेक्‍यलर आणि दिल्लीतील इंटिग्रेटेड बायोलॉजी या संस्था त्यांच्याकडील मर्यादित निधीचा वापर करून जनुकीय संरचना तपासत असत.
प्रयोगशाळांना उत्पन्नाचे अत्यंत मर्यादित मार्ग असतात. त्यामुळे अधिक काही करण्यासाठी पैसा उभे करणे जिकिरीचे असते, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पातील निधी यासाठी वळवतात. त्यावेळी त्यांना अपेक्षा असते की, या निधीची भरपाई नंतर केली जाईल. पण केवळ पैसा हीच समस्या आहे असे नव्हे तर स्पष्ट धोरण, उद्दिष्ट आणि सूचनांचा अभाव त्रासदायक ठरत आहे, असे एका संशोधकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.