भारत-चीन सीमेवर काल रात्री मोठा संघर्ष झाला. त्यात भारतीय लष्कराच्या एका अधिकाऱ्यासह दोन जवान शहीद झाले आहेत. हे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर भारत सरकारनेही एक निवेदन सादर केले. त्यात दोन्ही बाजूंची जीवितहानी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भारत-चीन सीमेवरील हा संघर्ष देशाची चिंता वाढवणारा आहे. गेले अनेक दिवस पूर्व लडाख आणि सिक्कीमचा भारतीय हद्दीतील काही भाग चीनने व्यापला असल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. पण त्या साऱ्या बातम्या अनधिकृत आहेत. तेथील नेमक्या स्थितीबाबतचे अधिकृत भाष्य भारत सरकारने अद्याप केलेले नाही किंवा भारतीय लष्करानेही त्याविषयी वाच्यता केलेली नाही.
लडाखच्या भागात तर चीनने हवाईतळच उभारले असल्याचेही काही बातम्यांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. हा तणाव चर्चेतून सोडवायचा प्रामाणिक प्रयत्न भारताकडून केला जात आहे. त्यासंबंधात लष्करी पातळ्यांवर पाच ते सहा बैठकाही झाल्या आहेत. त्यामुळे चर्चेतून हा विषय संपेल, असे वाटत असतानाच सोमवारी रात्री लडाखच्या काही भागात दोन्ही लष्करांमध्ये हा संघर्ष उद्भवला आहे. त्यातून भारतीय लष्कराची जी जीवितहानी झाली ती अधिक चिंताजनक आहे.
सारे काही आलबेल नाही हेच या हिंसक संघर्षातून दिसून आले आहे. याविषयी केंद्र सरकारने देशवासीयांना विश्वासात घेऊन तेथील स्थितीची नेमकी माहिती देणे अपेक्षित आहे. किमानपक्षी प्रसारमाध्यमांना तरी त्यांनी ही माहिती रितसर दिली पाहिजे, अन्यथा प्रसारमाध्यमे आपापल्या आकलनशक्तीनुसार तेथील स्थितीविषयी विपरीत बातम्या प्रसारित करीत राहतील, यातून गैरसमज आणखीनच वाढणार आहेत.
निदानपक्षी सरकारने विरोधी पक्षांना तरी विश्वासात घेण्याची तातडीची गरज आहे. हा देशावरच्या संकटाचा मामला आहे. त्यात पक्षीय राजकारण कोणीही करणार नाही. आपल्याकडील विरोधी पक्षांना एव्हाना एवढी प्रगल्भता आली आहे. आज कॉंग्रेसकडून चीन सीमेवरील स्थितीबाबत सरकारला नेमकी माहिती देण्याची सूचना वारंवार करण्यात आली आहे, पण त्यांनी त्या अनुषंगाने भारत सरकारवर टीका करणे टाळले आहे. याचाच अर्थ विरोधकांकडून या बाबीचे राजकारण केले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे चीन सीमेवर नेमके काय चालले आहे, हे सरकारने गुपित ठेवणे या घडीला योग्य नाही.
चीन सरकारने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली असेल तर ते जाहीर करण्याने मोदी सरकारला कोणी दूषणे देणार नाही किंवा सरकारलाही त्यात कमीपणा बाळगण्याचे कारण नाही. मोदींनी विरोधात असताना चीनबाबत भलतीसलती वक्तव्ये केली होती. एवढेच नव्हे तर आताही अमेरिका आणि इस्रायलनंतर सीमेवरील अतिक्रमण ठामपणे परतवून लावण्याची क्षमता असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश असल्याची वल्गना खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनीच केली आहे.
सरकार सीमांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत इतक्या आत्मविश्वासाने बोलत असेल तर त्यांना तेथील स्थितीची माहिती देशाला देण्यात कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. देशावरील आक्रमणाची स्थिती आपल्या एकट्याच्याच ध्येयधोरणाने आपण हाताळू अशी सरकारची धारणा असणेही योग्य नाही. हा करोनाची स्थिती हाताळण्यासारखा विषय नाही. जेव्हा शेजारील देशांशी उद्भवलेल्या संघर्षाचा विषय येतो त्यावेळी स्थिती वेगळी असते हे मोदी सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे. त्या अनुषंगाने ते लवकरच देशाला विश्वासात घेण्याची भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे.
चीनने अलीकडच्या काळात आततायीपणाने भारतापुढील आव्हाने वाढवली आहेत. ऐन करोनाच्या काळात त्यांनी हा उपद्व्याप करायला नको होता. भारताकडून त्यांना कोणताही धोका नसताना त्यांनी ही आगळीक करणे संतापजनक आहे. काही संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, भारत आणि अमेरिकेतील संबंध अधिक दृढ होत चालल्याने चीनने भारताच्या विरोधात ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे, असे सांगितले जात आहे.
तशातच चीनने नेपाळलाही भारताच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याची फूस दिली आहे. त्याच आधारे नेपाळनेही भारतीय हद्दीतील नागरिकांवर गोळीबार करून भारतीय हद्दीतील एका नागरिकाला ठार मारले आहे तर अन्य तीन जण तेथे जखमी झाले आहेत. नेपाळसारखे एक अत्यंत छोटे राज्य भारताच्या विरोधात एकाएकी इतकी आक्रमक भूमिका घेत असेल तर ते चांगले लक्षण मानता येत नाही.
नेपाळने थेट नकाशा बदलून भारतीय हद्दीतील भाग आपल्या देशाला जोडून एक नवीन नकाशा तयार केला आहे आणि त्या नकाशालाही तेथील संसदेत अलीकडेच एकमताने मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकारसुद्धा भारताला थेट आव्हान देण्याचाच प्रकार आहे. चीनने भारताची अशी कोंडी करण्याचे प्रयत्न चालवल्यानंतर आता पंतप्रधान मोदींना आपल्या वैश्विक नेतृत्वाची चमक दाखवावी लागणार आहे.
पाकिस्तानच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला बरोबर घेऊन त्यांच्या विरोधात वैश्विक आघाडी उघडण्यात भारताला जसे यश आले, तसेच यश चीनच्या या वाढत्या दादागिरीच्या विरोधात भारताला मिळायला हवे. त्यासाठीही जगापुढे भारताने चीनच्या आक्रमणाची वस्तुस्थिती ठेवली पाहिजे असाही एक सूर आहे. पण भारत सरकार सध्या तरी अत्यंत धिमी पावले टाकताना दिसत आहे.
चीनसारख्या एका बलाढ्य देशाच्या बाबतीत आततायी पावले टाकता येत नाहीत हा मागचा धडा मोदी सरकारने लक्षात ठेवला असावा. चीनला लाल डोळे दाखवण्याची भाषा विरोधी पक्षात असताना करणे सोपे आहे, प्रत्यक्ष सरकार चालवताना संयमाचा आणि मुत्सद्देगिरीचा कस लावावा लागतो. भारत सरकार त्याच भूमिकेत आहे. चीन सरकारकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे.
भारताला सहिष्णुतेची मोठी परंपरा आहे. त्याचीच जपणूक आजही भारत करीत असताना भारताच्या या संयमी भूमिकेचे मूल्य चीनने ओळखण्याची गरज आहे. सीमेवरील हा वाढता लष्करी संघर्ष दोन्ही देशांना परवडणारा नाही. पण हे चीनसारख्या देशानेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 1962 नंतर भारताच्या लष्करी सामर्थ्यात मोठीच वाढ झाली आहे.
ही बाब चीनचे संरक्षणविषयक मुत्सद्दी लक्षात घेतील अशी अपेक्षा आहे. संपूर्ण जग करोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या भीषण आर्थिक आपत्तीशी झुंजत असताना चीनने हा संघर्षाचा खेळ मांडणे अव्यवहारी आहे. चीनला ही सद्बुद्धी येवो आणि भारत-चीन सीमेवर पूर्ण शांतता आणि स्थैर्य लाभो हीच दोन्ही देशांतील लोकांची कामना आहे.