विश्वास सरदेशमुख
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. शरद बोबडे यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. सरन्यायाधीश म्हणून आता त्यांना अनेक आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. न्यायालयातील प्रलंबित खटले, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील वैचारिक मतभेद यासारख्या गोष्टींचे आव्हान नव्या सरन्यायाधीशांना पेलावे लागणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर 18 नोव्हेंबर रोजी न्या. शरद अरविंद बोबडे यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली. ते भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश आहेत. न्या. बोबडे यांचा कार्यकाल 23 एप्रिल 2021 पर्यंत असणार आहे. न्या. बोबडे यांनी सहा वर्षांपूर्वी स्वच्छेने आपल्या मालमत्तेची घोषणा करून आदर्शतेचा वस्तुपाठ घालून दिला होता. त्यांच्या बचत खात्यात 21,58,032 रुपये तर मुदत ठेवी 12,30,541 रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. याशिवाय मुंबईत एक फ्लॅट आणि नागपूर येथे दोन इमारतीवर मालकी हक्क असल्याचे नमूद केले होते.
न्या. बोबडे चर्चेत येण्यामागे आणखी एक कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील माजी महिला कर्मचाऱ्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यात न्या. एन. व्ही. रमण आणि इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. या पॅनलने चौकशीनंतर न्या. गोगोई यांना क्लीनचिट दिली होती. जानेवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद बोलावून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर न्यायाधीश गोगोई, चेलमेश्वर, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांच्यातील मतभेदाचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीश बोबडे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी कॉलेजियम योग्य रीतीने काम करत असल्याचे सांगून केंद्रासमवेत कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
24 एप्रिल 1956 रोजी नागपूर येथे जन्मलेले न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांना कायद्याची सेवा ही परंपरेने आलेली आहे. त्यांचे आजोबा आणि वडीलदेखील कायदेक्षेत्रात कार्यरत होते. वडील अरविंद बोबडे हे महाराष्ट्राचे ऍडव्होकेट जनरल होते. तर मोठे भाऊ दिवंगत विनोद अरविंद बोबडे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील राहिलेले आहेत. त्यांची मुलगी रुक्मिणी दिल्लीत वकिली करत आहे तर मुलगा श्रीनिवास मुंबईत वकील आहे. मार्च 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून निवड झालेले न्या. बोबडे यांची 2012 रोजी ऑक्टोबरमध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. 2016 साली नागपूरच्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून नियुक्त केले. नागपूर विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असणारे बोबडे हे नागपुरातील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कुलपती झाले. त्यांनी 12 एप्रिल 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी स्वीकारली.
यावेळी त्यांच्यासोबत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्जुन कुमार सिकरी यांचाही शपथविधी पार पडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या खंडपीठांमध्ये न्या. बोबडे यांचा समावेश राहिला. केंद्र सरकारने मध्यंतरी आधारकार्ड सक्तीचा निर्णय घेतला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी आधार कार्ड नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही भारतीय नागरिकांना सरकारी फायद्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा आदेश देणाऱ्या खंडपीठात न्या. बोबडे यांचा समावेश होता. इतकेच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ चाललेला रामजन्मभूमी प्रकरणाचा खटला निकाली काढणाऱ्या घटनापीठातही बोबडे यांचा समावेश होता. या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्या. रंजन गोगोई होते.
सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या न्या. बोबडे यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. अनेक आव्हानावर समाधानकारक तोडगा काढावा लागणार आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने तुरुंगात असलेल्या सुमारे चार लाख कैद्यांना सुनावणीसाठी वाट पाहवी लागत आहे. सरन्यायाधीश बोबडे यांना या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागणार असून प्रलंबित खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी करण्याचे नियोजन आखावे लागणार आहे. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात वेळोवेळी संघर्ष झाला आहे. अर्थात कार्यपालिकेने कामात कुचराई दाखविल्यास न्यायालयाला पुढाकार घेऊन कामाचा निपटारा करण्यासाठी कार्यवाही करावी लागली आहे.
सरन्यायाधीश बोबडे यांची नियुक्ती वादात सापडलेली नसली तरी आणि न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यात कोणताही संघर्ष नसला तरी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात वाद झालेला दिसून येतो. काही दिवसांपूर्वी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, सरकार प्रत्येकवेळी कॉलेजियमच्या शिफारशींवर तयार होईल, अशी अपेक्षा बाळगू नये. अर्थात, बोबडे यांनी सरकारसमवेत संबंध चांगले असल्याचे म्हटले आहे. सरकार आणि न्यायपालिका यांना हातात हात घालून चालावे लागणार असल्याचे नमूद केले आहे. सर्व खटल्यांतून न्याय मिळणे हे आपले ध्येय असल्याचे बोबडे म्हणतात. दीड वर्षाच्या कार्यकाळात कार्यप्रणालीत किती सुधारणा घडवून आणतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. न्याय देणे ही प्राथमिकता असून त्यात विलंबही करता येत नाही आणि घाईदेखील जमत नाही. अशा स्थितीत सरन्यायाधीश नवीन आव्हाने कशी पेलतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.