प्रा. रंगनाथ कोकणे
सातत्याने तोट्याची शेती करणाऱ्यांना निसर्गाने खिंडीत गाठले आहे आणि त्याच वेळी राज्यात अस्थिर राजकीय परिस्थितीने कोंडी वाढविली आहे. ज्या यंत्रणेपुढे गाऱ्हाणे मांडायचे, ती सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात नाही आणि परतीच्या पावसाने दगा दिलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत खूपच तुटपुंजी आहे.
राज्यात प्रचंड गतिमान राजकीय हालचाली एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे सर्वस्व हिरावले. या संकटाच्या घडीला मान्यवर नेते अधूनमधून शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिसत होते; परंतु मुख्यत्वे सरकार स्थापनेच्या हालचालींमध्येच सर्वजण गुंतले होते. अखेर राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकले नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. खरे तर ज्याचे संपूर्ण पीक पावसाने उद्ध्वस्त केले त्या शेतकऱ्याला या राजकीय हालचालींमध्ये जराही रस असण्याचे कारण नव्हते. त्याला केवळ एक सरकार हवे होते आणि त्या सरकारकडून वेळेवर मदतीचा हात हवा होता.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी आठ हजार आणि फळबागांसाठी हेक्टरी 18 हजार हा मदतीचा आकडा ऐकल्यानंतर आपली क्रूर चेष्टा होत आहे, असे शेतकऱ्याला वाटले. ही मदत इतकी तुटपुंजी आहे की, जणू शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले गेले आहे. एकेका एकरात केलेली गुंतवणूक लाखापेक्षा जास्त आणि मदत मात्र हेक्टरी आठ हजार! हातातोंडाशी आलेले पीक संपूर्ण नष्ट झालेले. रब्बी पिकाची तयारी कशी करायची आणि खरिपासाठी घेतलेले कर्ज कसे
फेडायचे, हे शेतकऱ्यांपुढील मोठे प्रश्न.
कुटुंब कसे जगवायचे, मुलाबाळांचे शिक्षण कसे करायचे, घरातील उपवर मुलींचे काय, अशा असंख्य प्रश्नांनी घेरलेला शेतकरी रडकुंडीला आला; नव्हे रडला! तातडीने नुकसानभरपाई मागण्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोर्चा मुंबईत धडकला तेव्हा राजभवनाच्या अलीकडेच मोर्चेकऱ्यांना अडविण्यात आले आणि त्यांच्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. नासलेली कुजलेली पिके सोबत घेऊन आलेले शेतकरी धाय मोकलून रडत होते. आक्रोश करत होते आणि संताप वाढल्यानंतर त्यांना मिळाला पोलिसांच्या लाठ्यांचा प्रसाद!
हवामान खात्याने मे महिन्यापूर्वी दोन वेळा यंदाच्या पावसाळ्याविषयी अंदाज व्यक्त केले. दोन्ही वेळा समाधानकारक पाऊस पडेल म्हणून सांगितले गेल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीत मोठी गुंतवणूक केली. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडेल हा अंदाज खराही ठरला. परंतु सध्या प्रश्न केवळ पावसाच्या प्रमाणाचा उरलेला नसून, त्याचे असमतोल वितरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठते. ज्यावेळी पाऊस पडायला हवा तेव्हा तो न पडता जेव्हा नको तेव्हा अतिवृष्टी होते आणि शेतकरी भुईसपाट होतो. यंदा तेच घडले. पश्चिम महाराष्ट्रात ऑगस्टमध्ये महापूर आला, तर उर्वरित महाराष्ट्राला परतीच्या पावसाने अशा वेळी दगा दिला, जेव्हा पीक तयार होऊन शेतात उभे होते किंवा कापून ठेवले होते.
कोकणातला भात असो वा उत्तर महाराष्ट्रातील द्राक्षबागा, सारेकाही पाहता-पाहता कवडीमोल झाले. जूनमध्ये पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पावसाने दोन महिने ओढ दिल्याने कडधान्यांचे पीक हाती लागले नाही. त्यानंतर कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागात पुराने पिके वाहून गेली. उर्वरित महाराष्ट्रात पिके काढणीला आलेली असताना परतीच्या पावसाने ती शेतातच कुजली. कापून ठेवलेली ज्वारी आणि सोयाबीन वाया गेले. कापसाचा चोळामोळा झाला. भाज्या सडल्या. द्राक्षांपासून संत्र्यांपर्यंत फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. फळांचा हंगामच केवळ हातचा गेला असे नाही, तर बागा वाचवताना शेतकऱ्यांची त्रेधा उडाली. नुकसानीचा वरवर अंदाज घेतला तरी कोट्यवधींची पिके नष्ट झाली आहेत, हे शेतीतील माहिती नसलेल्यांनाही समजेल. मात्र, मदत म्हणून शेतकऱ्यांना एकरी अवघे आठ आणि 18 हजार रुपये जाहीर झाले. शेतकऱ्यांवर हा कुठला सूड उगवला जात आहे?
कोरडवाहू भागात कापसासारख्या पिकावर शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांच्या आसपास खर्च करावा लागतो. फळबागांवर तर एकरी लाखाच्या घरात गुंतवणूक लागते. अशा परिस्थितीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जेव्हा ही मदत दिली जाईल, तेव्हा त्यांनी काय करावे? शेतीतील गुंतवणूक मुळातच वाढलेली आहे. कर्जाच्या चक्रातून शेतकरी बाहेर पडूच नये, अशीच व्यवस्था जणू त्याच्या अवतीभोवती उभी राहिली आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्या फायद्यात आहेत. शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल विकत घेऊन ग्राहकांना दुप्पट-तिप्पट भावाने विकणारे व्यापारी फायद्यात आहेत. शेती आणि शेतकरी मात्र दिवसेंदिवस अधिकाधिक संकटात जाताना पाहावे लागत आहे. त्यातच निसर्गाची वक्रदृष्टी झाल्यानंतर आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्याची काय अवस्था होत असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
किमान नुकसानभरपाईची रक्कम तरी त्याला दिलासा देणारी असावी… किमान ती त्याची क्रूर चेष्टा करणारी तरी नसावी. बॅंकांकडून पीककर्ज घेण्याबरोबरच आजमितीस शेतकऱ्याला अनेक ठिकाणी उधारी-उसनवारी करावी लागत आहे. ज्या पिकाच्या भरवशावर हे सगळे करायचे, तेच हातचे गेल्यावर शेतकऱ्याने पाहायचे कुणाकडे? अजून त्याला रब्बी पिकाची तयारी करायची आहे. तिथेही पुन्हा गुंतवणूक आहेच. शेतकरी पुन्हा कर्ज काढेल, हातउसने घेईल आणि पुन्हा त्याचा शेतीमाल व्यापारी कवडीमोल भावाने विकत घेतील. या चक्रातून शेतकरी सुटणार कधी?
जी गोष्ट सरकारी मदतीची तीच पीकविम्याची. खासगी विमा कंपन्या पीकविम्याच्या माध्यमातून कशी कमाई करीत आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला कशी पाने पुसली जात आहेत, हे लपून राहिलेले नाही.
जाचक अटी आणि नियमावर बोट ठेवून अधिकाधिक लुटण्याची प्रवृत्ती यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारसह शेतकरीही पीकविम्याची रक्कम भरतो. मात्र, नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई वेळेवर आणि पुरेशी मिळत नाही. अनेकदा ती मिळतच नाही. मग ही योजना विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी आहे का, असा सवाल पुढे आल्यास गैर नाही. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अनेक ठिकाणी रखडले आहेत. जिथे ते पूर्ण झाले, त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. नुकसानीची वास्तविक माहिती या पंचनाम्यांमधून पुढे येईलच, अशी खात्री शेतकऱ्यांना नाही. म्हणजेच, एकीकडे संवेदनहीन सरकार, दुसरीकडे संथ नोकरशाही आणि तिसरीकडे स्वार्थी विमा कंपन्या अशा त्रिकोणात शेतकरी अडकला आहे. संकटाच्या या घडीला त्याने पाहायचे कुणाकडे?