गेल्या काही दिवसांपासून “परभणी’ जिल्ह्याचं नाव राज्याच्या राजकीय नकाशावर ठळकपणे उमटलं आहे. नाही म्हणायला, “जगात जर्मनी अन् भारतात परभणी’ ही म्हण जितकी चर्चेत असते, तितकीच या जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणंदेखील! या म्हणीला अगदी तंतोतंत लागू होणाऱ्या घटना गेल्या आठवड्यापासून परभणीत घडत आहेत आणि त्यामुळे जायची तितकी राजकीय अब्रू इथल्या अभद्र डावपेचांनी गेली आहे.
परभणीचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर हे निवृत्त होणार असताना दि. 13 जुलैच्या आदेशानुसार नव्या दमाच्या आयएएस अधिकारी आँचल गोयल या जिल्हाधिकारी म्हणून जॉइन होणार होत्या. पण, राजकीय वारं फिरलं आणि गोयल या रूजू होण्याच्या काही तास आधी त्यांना “रूजू होऊ नका’ असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळं गोयल अपमानित होऊन निघून गेल्या…
वरकरणी ही घटना सहज दिसत असली, तरी त्यामागे प्रचंड मोठी राजकीय “लॉबी’ कार्यरत असल्याचं सांगण्यात आलं. एखाद्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आयएएस अधिकारी येणार असतील, तर राजकारण्यांच्या पोटात दुखण्याचं कारण काय? आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी या नेत्यांना “प्रमोटेड’ अधिकारीच का हवे आहेत? अशा सर्व चर्चा सुरू झाल्या. याबाबत “प्रभात’ने स्थानिक पत्रकार आणि काही सामाजिक संघटनांशी चर्चा केली. त्यातून अनेक गोष्टी समोर आल्या. यात सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे वाळू माफियांचं असलेलं राजकीय “वजन’!
राजकीय नेतेमंडळी का घाबरली?
परभणीच्या इतिहासात डोकावून पाहिले असता, गोदावरी नदीच्या प्रवाहाने जिल्ह्याचा बराचसा भाग समृद्ध झाला आहे. त्यामुळे आपसूकच गोदाकाठच्या वाळूकडे माफियांची वक्रदृष्टी पडली. यातूनच राजकीय हितसंबंध सुरू झाले. आजवर जिल्ह्याच्या बऱ्याच आणि काही कथित नेत्यांना हे वाळू माफिया पोसत आले आहेत. “प्रमोटेड’ अधिकारी आला, तर तो या नेत्यांची दुकानदारी आणि त्यांची पिलावळ व्यवस्थित सांभाळतो.
याचं बोलकं उदाहरण अगदी काही तासांपूर्वीच समोर आलं आहे. सोनपेठचा तहसीलदार आशीषकुमार बिरादार याने 55 हजार रुपयांची लाच मागितल्याबद्दल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले. वाळूचे टिप्पर सोडवण्यासाठी त्याने ही लाच मागितल्याची माहिती आहे.
हे एक उदाहरण असले, तरी अशा अनेक घटना जिल्ह्यात वारंवार घडतात आणि सगळ्यांनाच अभय मिळत आले आहे. पण, आयएएस अधिकारी येणार आणि आपली दुकानदारी बंद होणार, या भीतीने वाळू माफिया, राजकीय नेते आणि त्यांची बच्चेकंपनी एकवटली आणि आँचल गोयल यांच्या नेमणुकीला विरोध सुरू झाला. पण, अखेर या सर्वांना झुगारून गोयल मंगळवारी सायंकाळी रूजू झाल्या.
विकास प्रकल्पांचे कुरण
परभणी जिल्ह्यात येत्या काही दिवसांत काही मोठे विकास प्रकल्प होऊ घातले आहेत. त्यात प्रामुख्याने पाथरी येथे साईबाबा यांच्या जन्मस्थळाचा विकास होण्यासाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होत आहे. शिवाय, परभणी शहरात वैद्यकीय महाविद्यालय होणार आहे. शिवाय, जालना येथून जाणारा समृद्धी महामार्गही आता विस्तारून परभणी-नांदेडला जोडला जाणार आहे.
अशा सर्व प्रकल्पांत टक्केवारीची गणितं सांभाळण्यासाठी आणि आपल्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी राजकीय मंडळी एकवटली आणि त्यांनी एका मंत्र्यांला जंगी “पार्टी’ दिल्याची चर्चा परभणीत जोरात आहे. त्यामुळे गोयल यांना विरोध करण्यात आला. या सर्व प्रकारासाठी स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. पण, त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले आहेत. कारण, या सर्वांच्या नाकावर टिच्चून गोयल यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत.
गोयल दोन दिवस आधीच परभणीत आल्या!
ज्या आँचल गोयल जिल्हाधिकारी म्हणून येणार होत्या, त्या आधी पालघर इथं सहायक जिल्हाधिकारी आणि रत्नागिरी इथं जिल्हा परिषदेच्या सीईओ राहिल्या आहेत. आता कारकिर्दीत पहिल्यांदाच जिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती होत असल्याने त्यांनी नियुक्तीच्या दोन दिवस आधीच परभणीचा अभ्यास करण्यासाठी तयारी सुरू केली. त्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवणं, त्यावर चर्चा करणं अशी कामं सुरू झाली. पण, याचा भलताच राजकीय अर्थ काढून काही नेते आणि त्यांची कंपनी बिथरली.
त्यांनी नियुक्तीपूर्वीच गोयल यांना परभणीत येण्यास विरोध सुरू केला. ही चर्चा थेट मुंबईपर्यंत पोहचवण्यात आली आणि मंत्र्याशी “रीतसर’ चर्चा करण्यात आली. दुपारपर्यंत सर्व व्यवस्थित सुरू असताना अचानकच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला. अखेर गोयल यांनी मंगळवारी हा पदभार स्वीकारला.
…महाराष्ट्रातही बिहार पॅटर्न
गोयल यांनी यापूर्वी रत्नागिरीत आपली सेवा दिली आहे. त्या काळात त्यांनी काही मंत्र्यांशी “पंगा’ घेतल्याची चर्चा होती. त्याच राजकीय पक्षाचे काही नेते परभणीत आहेत. त्यांनी एकत्र येऊन गोयल यांच्या नियुक्तीविरुद्ध षड्यंत्र रचल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवरून होत आहे. या सर्व प्रकरणामुळे परभणीची व्हायची तेवढी नाचक्की झाली. कारण, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला विरोध करण्याचा बिहार पॅटर्न आता महाराष्ट्रातही रुजतो, की काय? अशीही भीती वाटणं सुरू झालं आहे.
या सर्व प्रकारांबाबत परभणीच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी मंत्री राहिलेल्या व्यक्तीने आपल्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला यांना माहिती देत झाल्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. पण, या राजकीय साठमारीत एका नव्या दमाच्या आणि होतकरू आएएएस अधिकाऱ्याचे “मोरल डाऊन’ करण्याचे प्रयत्न झाले, हे नक्की!
स्थानिक नागरिक एकवटले
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या सर्व नाट्यमय घडामोडींविरोधात परभणीचे स्थानिक नागरिक एकवटले आहेत. त्यांनी आँचल गोयल यांच्या समर्थनासाठी राज्य सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. नागरिकांच्या संघटनेच्यावतीने राज्य शासनाच्या निषेधाचा ठराव करून निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना ठराव व निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत पाठविण्यात आले. तसेच सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली. यावर राज्य सरकारने गोयल यांच्या नियुक्तीसाठी पावले उचलली आणि परभणीकरांचाच विजय झाला आहे.