- खासदार कोल्हे यांचे आश्वासन : केंद्रीय अर्थसंकल्प व औद्योगिक समस्यांबाबत परिसंवाद
पिंपरी – लघुउद्योगांकडून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक वसाहतींना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका, राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्याकडे पाठपुरावा करण्यासाठी मी कायम आपल्या पाठिशी आहे, असे आश्वासन खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेला दिले.
पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने सन 2021-22 केंद्रीय अर्थसंकल्प व औद्योगिक समस्यांबाबत परिसंवादात ते बोलत होते. थरमॅक्स चौकातील रोटरी कल्ब ऑफ पिंपरीच्या सभागृहात शनिवारी (दि.6) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर मंगला कदम, संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ, सुरेश म्हेत्रे, उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, संजय जगताप, संचालक प्रविण लोंढे आदी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार कोल्हे म्हणाले की, गेली पंधरा वर्षे समस्या सोडविण्याची इच्छाशक्ती नसणे, हे दुर्दैव आहे. मात्र सहकार्याची भूमिका ठेवल्यास या समस्या सुटू शकतील. या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी पोकळ आश्वासन देणार नाही, तर त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा देखील करणार असल्याची त्यांनी ग्वाही दिली. खेड विमानतळाबाबत त्यांनी संधी एकदाच दार ठोठावते मात्र, या विमानतळाबाबत संधीने तीन-तीन वेळा दरवाजा ठोठावले, मी कोणावरही दोषारोप करत नाही कारण त्यामधून आपण आपली जबाबदारी झटकतो.
मात्र, त्याची भरपाई कशी करु शकतो, याकडे लक्ष देणार आहे. त्याकरिता भोर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळाच्या शेवटच्या फाइलवर सही होत नाही, तोपर्यंत प्रयत्न सुरु ठेवणार आहे. रेडझोनबाबत ते म्हणाले की, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नेते शरद पवार यांच्यासोबत रेडझोन हद्दीबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्याशी चर्चा करणार आहे.
आपल्या भाषणात कोल्हे यांनी उद्योगांना भेडसावणारी इंधनदरवाढ, जीएसटी, वारंवार खंडीत होणारा वीजपुरवठा, अपुरा पाणीपुरवठा, स्टीलचे वाढते भाव या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी माजी आमदार विलास लांडे म्हणाले की, लघुउद्योग हा शहराचा कणा आहे. मात्र, याठिकाणी सुविधा पुरविल्या जात नाही. एमआयडीसीच्या जागेवर अनधिकृत गाळे काढून दादा-भाईंकडून दरमहा लाखो रुपयांची वसुली केली जात असल्याच्या प्रकाराकडे लक्ष वेधले. तसेच याप्रकरणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली. यावेळी सुरेश म्हेत्रे, मंगला कदम यांनी मनोगत व्यक्त केले.
नागरी सुविधांचा बोजवारा
संदीप बेलसरे म्हणाले की, औद्योगिक वसाहतींमधील नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे जागतिक पातळीवरील उद्योजकांना कंपनीत आणण्याची लाज वाटत असल्याची खंत व्यक्त केली.
उद्योजकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
अपुरा पाणीपुुरवठा, वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा, ड्रेनेज, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, विमानतळ, रेडझोन, बॅंकांचे पतधोरण, इंधन दरवाढ, जीएसटी, भूमिगत वीजवाहिन्या, लघु उद्योगांना माथाडी कायद्यातून वगळावे, गुंठेवारी कायदा लघु उद्योगांना लागू करावा.