देशातील करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अनलॉक प्रक्रियेच्या पुढच्या टप्प्यात देशात बहुतांशी व्यवहार सुरू होण्यास प्रारंभ झाला असला, तरी काळजी घ्यावीच लागणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे देशातील करोनाचे संकट हळूहळू ओसरू लागले आहे आणि दररोजच्या करोना रुग्णांच्या संख्येतील वाढही कमी होऊ लागली आहे. आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेली ही माहिती सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक असली, तरी सध्याची परिस्थिती पाहता कोणताही धोका स्वीकारण्याची ही वेळ नाही.
सहा ते सात महिन्यांपूर्वीचे देशातील चित्र आणि आजचे चित्र यामधील फरक लक्षात घेता दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने सरकारला अनलॉकची प्रक्रिया व्यापक करावी लागली आहे. सोमवारपासून देशात सर्वत्र हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू झाली आहेत. येत्या 15 तारखेपासून देशातील चित्रपटगृहेही सुरू होणार आहेत. लोकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणारे सर्व व्यवसाय गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सुरळीत सुरू होते. आता लोकांच्या गरजांच्या पलीकडे विचार करून सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू केले असून चित्रपटगृहेही सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. देशातील शिक्षण संस्था आणि धार्मिक स्थळे या दोनच गोष्टी वगळता सर्व काही सुरू झाले आहे. अर्थात, देशातील काही राज्यांमध्ये धार्मिक स्थळेही सुरू झाली आहेत. महाराष्ट्रातच फक्त अद्याप धार्मिक स्थळांना परवानगी देण्यात आलेली नाही.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीपैकी बस सेवा आणि लोकल सेवा ही आता बऱ्यापैकी सुरू झाली आहे. 2020 च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांमध्ये देशात सर्वत्र जशा प्रकारचे चित्र होते, तशाच प्रकारचे चित्र आता दिसण्यास प्रारंभ झाला असला, तरी गेल्या सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये करोनाच्या महामारीने देशाला जो काही दणका दिला आहे, तो पाहता अनलॉकच्या सध्याच्या प्रक्रियेमध्येही सर्वसामान्यांनी सर्वोच्च पातळीची काळजी घेण्याची गरज आहे. खरेतर वैयक्तिक स्वच्छता, मास्कचा सुयोग्य वापर आणि सोशल डिस्टन्सिंग या त्रिसूत्रीचा वापर केला, तर करोनाच्या संकटाचा फैलाव होण्यास प्रतिबंध होतो, ही गोष्ट आता सर्वमान्य झाली आहे. पण आता हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि चित्रपटगृहे या व्यवसायाच्या ठिकाणी या त्रिसूत्रीचा परिणामकारक वापर करणे शक्य आहे का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
हॉटेलमध्ये खाण्यासाठी किंवा भोजनासाठी जाणारे जे शौकीन आहेत, त्यांना भोजनाचा आनंद घेताना मास्क बाजूला ठेवावा लागणार आहे. त्याशिवाय हॉटेल्समध्ये सोशल डिस्टन्स नियमाचा वापर करणेही त्रासदायक होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या हॉटेलमध्ये दहा टेबल असतील, तर आता ती पाचपर्यंत कमी करावी लागणार आहेत. चित्रपटगृहांबाबतीतही असेच होणार आहे. एका सीटचे अंतर ठेवून चित्रपटगृहात बसावे लागणार असल्याने चित्रपटगृहाची क्षमता निम्म्याने कमी होणार आहे. अर्थातच, हॉटेल मालक व चित्रपटगृह चालक यांना जादा पैसे आकारूनच आपल्या सेवा द्याव्या लागणार आहेत; पण महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की, करोनावर मात करण्यास साहाय्यभूत ठरणाऱ्या त्रिसूत्रीचा परिणामकारक वापर होणार आहे का? गेल्या काही दिवसांपासून हॉटेल्स चालक पार्सल सुविधांवर भर देऊन आपला व्यवसाय करत होते. आता हॉटेल चालवण्याबाबतचे नियम शिथिल झाले असले तरीही हॉटेल चालकांनी हॉटेलमध्ये प्रत्यक्ष सेवा देण्याऐवजी पार्सल सुविधा देण्यास प्राधान्य दिले तर जास्त योग्य ठरेल, असे वाटते.
तीच गोष्ट पर्यटन स्थळांचीही आहे. देशातील आणि राज्यातील पर्यटन स्थळे हळूहळू उघडली जात असल्याने गेले सात-आठ महिने घराच्या किंवा गावाच्या बाहेर न पडलेल्या लोकांना पर्यटन करण्याचा मोह झाल्यास नवल नाही; पण अशा ठिकाणी संसर्गजन्य रोग पसरण्याचा जास्त धोका असतो, हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकार धार्मिक स्थळे आणि शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यास विरोध करत असेल, तर ज्या ठिकाणी जास्त माणसे जमतात असे व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने कोणत्या तर्कशास्त्राखाली घेतला याचाही विचार करावा लागेल. मध्यंतरी काही आरोग्यतज्ज्ञांनी आणि संशोधकांनीही आता करोना विषाणूसोबत जगायला शिकावेच लागेल, अशा प्रकारचे मत व्यक्त केले होते. ते पाहता आणि लॉकडाऊनची प्रक्रिया शिथिल करणे समर्थनीय असले तरी या प्रक्रियेमध्ये देशात करोना संसर्गाची दुसरी महालाट येऊ नये याची काळजी घ्यावीच लागणार आहे.
करोना विषाणूवरील लसीचे संशोधन विविध देशांमध्ये अंतिम टप्प्यात आले असले, तरी हे वर्ष संपल्यानंतरच पुढील वर्षाच्या पूर्वार्धामध्ये ही लस उपलब्ध होईल, असे म्हटले जात आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशांमध्ये 130 कोटी लोकांपर्यंत ही लस पोचण्यासाठी आणखीन दोन ते तीन वर्षे जातील, असाही निष्कर्ष मध्यंतरी काढण्यात आला होता. ते पाहता आगामी काळातही सर्वांनाच काळजी घ्यावी लागणार आहे. सरकारचे एकूण नियोजन पाहता येत्या एक दोन महिन्याच्या कालावधीमध्ये शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळे सुरू करण्यासही परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर त्या परिस्थितीमध्ये करोनाला प्रतिबंध करणारी त्रिसूत्री अतिशय काटेकोरपणे आणि सर्वोच्च पातळीवर राबवण्याची गरज आहे.
सरकारने याबाबत प्रबोधन करणारे विविध उपाय योजले असतील, तरी मास्कचा वापर करण्याबाबत देशातील अनेक लोक अद्यापही गंभीर नाहीत, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. लोकांनी या त्रिसूत्रीचा शंभर टक्के वापर करावा यासाठी सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागेल. प्रबोधन आणि दंडात्मक कारवाई याच्या माध्यमातून सरकारला सामान्य नागरिकांना या त्रिसूत्रीचा वापर करायची सवय लावावी लागेल. सर्वांनी आता करोनाच्यासोबत जगण्याची सवय लावून घेतली असली तरी अतिआत्मविश्वास धोकादायक ठरू शकतो.
करोनावरील लस प्रत्यक्षात उपलब्ध होईपर्यंत सरकारने सुचवलेल्या आरोग्य त्रिसूत्रीच्या आधारे आपण या संकटाला दूर ठेवू शकतो. हे सर्व सामान्यांनी अनलॉक प्रक्रियेमध्ये मनावर बिंबवून ठेवायला हवे. “काळजी करण्यापेक्षा काळजी घेणे कधीही चांगले’, हाच संदेश सध्याच्या परिस्थितीने दिला आहे.