पिंपरी, (प्रतिनिधी) – चाकण औद्योगिक वसाहतीकडून येणार्या वाहतुकीमुळे तळवडे परिसरात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. शहरातील इतर भागातीळ रस्त्यासाठी मिळणारा मोबदला व टीडीआर च्या धर्तीवर तळवडे रेडझोन हद्दीतील शेतकर्यांना 100 टक्के मोबदला मिळावा, यासाठी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे व नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी केलेल्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागाला तातडीचे निर्देश दिले आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहर व चाकण एमआयडीसीला जोडणारा तळवडे निगडी हा एकमेव रस्ता आहे. चाकण, म्हाळुंगे एमआयडीसी, तळवडे आयटी पार्क तसेच देहू, निघोजे परिसरातुन पिंपरी चिंचवड शहरात याच रस्त्याने अवजड वाहतुक होत असते. या रस्त्यावर 40 फुटांपेक्षा अधिक लांबीची वाहने व कंटेनर यांची नेहमी वर्दळ असते. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत तीन किलोमीटर प्रवासासाठी 2 ते 3 तास वाहतुक कोंडी होत असते.
या रस्त्याला पर्यायी रस्ता नसल्याने वारंवार अपघात होत असतात. तळवडे, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, ज्योतीबानगर व गणेशनगर भागातील रहिवाशांना वाहतुक कोंडीमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तळवडे ग्रामस्थ व औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजक पर्यायी रस्त्यासाठी वारंवार मागणी करीत आहेत.
संपुर्ण तळवडे गाव व चिखलीगावचा काही भाग देहू अॅम्युनिशन डेपोच्या 2000 यार्डाच्या परिघात येत असल्याने येथे कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय नसल्याबाबत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आदेश पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या परिसरातील आरक्षणे व रस्त्याच्या भूसंपादनाकरीता 50 टक्के नुकसान भरपाई अथवा टी.डी.आर दिला जातो. त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी रस्ता विकसित करण्यास जागा उपलब्ध करुन देत नाहीत.
परिणामी या भागातील मुख्य रस्ते विकसित होत नाहीत. तर चाकण, म्हाळुंगे एमआयडीसी, तळवडे आयटी पार्क तसेच देहू, निघोजे या परिसराला पिंपरी चिंचवड शहराशी जोडणारे सर्व मुख्य रस्ते वगळता इतर रस्ते विकसित होत नाहीत. त्यामुळे रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी शहरातील इतर भागात मिळणार्या नुकसान भरपाईच्या मुल्यांकनाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळाल्यास शेतकरी रस्ते विकसित करण्यास मदत होणार आहे.
नगरविकास विभागाकडे महापालिका प्रस्ताव पाठविणार
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी राज्याच्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याशी चर्चा करत, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविण्याचे निर्देश तातडीने दिले आहेत. त्यामुळे तळवडे चिखली शिवरस्ता व प्रभागातील रेडझोन हद्दीत असणार्या अनेक रस्ते विकसित होण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. बाधित शेतकर्यांना 100 टक्के मोबदला मिळाला तर यापुढे प्रभागात असणारी रस्त्याची आरक्षण विकसित होण्यास मदत होणार आहे.