मुंबई – मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये पाच टक्के कोटा ठेवण्याबाबत (Muslim reservation) आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्याशी चर्चा करणार आहोत असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी म्हटले आहे.
तत्कालीन कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 2014 मध्ये मराठा समाजासाठी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण लागू करताना मुस्लिमांनाही शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 5 टक्के आरक्षण दिले होते. पण त्यानंतरच्या भाजप-शिवसेना सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणताना मुस्लिम कोटा रद्द केला होता.
मंत्रालयात अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या बैठकीत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजासाठी पाच टक्के शैक्षणिक कोट्याला मराठा आरक्षणाप्रमाणे कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याचा सामना करावा लागला नाही. याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी मी शिंदे आणि फडणवीस यांच्याशी चर्चा करेन, असे ते म्हणाले.
बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (महाज्योति) यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू केल्या जातील असे ते म्हणाले.
मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आझाद महामंडळालाही अधिक निधी मिळणार असून, केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पीएम विश्वकर्मा योजनेशी त्यांच्या कर्ज योजनांचा संबंध जोडता येईल का, हे तपासले जाईल असे पवार म्हणाले.
