पारनेर -अपुऱ्या पावसामुळे नगर जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी सर्व निकषात बसत असतानाही संबंधित कंपनीच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे जिल्हा दुष्काळी उपाययोजनांपासून वंचित राहिला असल्याचा आरोप आ. नीलेश लंके यांनी केला आहे.
जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नसल्याने आ. लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे.
आ. लंके यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, तालुक्यात महसूल विभागाच्या आकडेवारी नुसार 113.23 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. अकोले 102.61, जामखेड 89.8, कर्जत 85.34, नगर 109.83, पाथर्डी 102.31, राहुरी 63.33, शेवगाव 98.64, तर श्रीगोंद्यात 110.42 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. नगर दक्षिणेचा बहुतांश भाग हा दुष्काळी असून, पावसाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या खासगी कंपनीने प्रत्यक्ष पाहणी न करताच अहवाल सादर केल्याने जिल्ह्यावर अन्याय झाला आहे. दक्षिणेतील सर्व बंधारे, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे कोरडे असून, तालुक्यातील मांडओहोळ, काळू, भांडगाव या प्रकल्पातही पाणी नसल्याचे आ. लंके यांचे म्हणणे आहे.
थोड्याफार पावसावर ज्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांची खते, बियाणे वाया गेली आहेत. टंचाई आराखड्यात तालुक्यातील 70 गावांचा समावेश असताना दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पारनेरचा समावेश नाही हा विरोधाभास आहे. अनेक गावांत टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागेल अशी आजची परिस्थिती आहे. ज्यावेळी टॅंकर सुरू होतील, त्या वेळी टॅंकर भरायचे कुठून हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरीय देखरेख समितीने करावी असे सूचित करण्यात आले असून, जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांनी हे मूल्यांकन करण्याची मागणी आ. लंके यांनी केली आहे.
आकडेवारीत तफावत
जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात जून ते सप्टेंबर या कालावधीमधील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला नसून प्रत्यक्ष स्थिती व कागदोपत्री आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याने मदत आणि पुनर्वसनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी आ. लंके यांनी केली आहे.
माहिती वस्तुस्थितीला धरून नाही
दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी पावसाची टक्केवारी, वनस्पतींचे आवरण, ओलावा, तसेच सॅटेलाईटद्वारे पाहणी करून दुष्काळाचे निकष ठरविले जातात. दुष्काळ जाहीर करताना कोणतीही माहिती वस्तुस्थितीस धरून नसल्याचे आ. लंके यांनी सांगितले.
दिवाळीनंतर बहुतांश गावांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार असून, ज्वारी, वाटाणा, कांदा, सोयाबीन, बाजरी व इतर पिकांचे होणारे नुकसान 75 ते 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थितीत राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने घोषित केलेल्या ट्रिगर 1 व ट्रिगर 2 या उपाययोजनांमधील निकषात बसत असतानाही प्रशासनाच्या हालगर्जीपणामुळे व दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यावर अन्याय होत आहे.
आ. नीलेश लंके, पारनेर-नगर विधानसभा