जामखेड -धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची पन्नास दिवसांत अंमलबजावणी करण्याच्या लेखी आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने यशवंत सेनेने चौंडी (ता. जामखेड) येथे पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे.
या संदर्भात सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले म्हणाले की, धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती आरक्षण अमलबजावणीच्या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये 21 दिवसांचे उपोषण झाले. त्यावेळी राज्य सरकारने 50 दिवसांत आरक्षण अमलबजावणी करण्याचे लेखी पत्र दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही.
उपोषणकर्त्यांबरोबर बैठक घ्यायची, चर्चा करायची, परंतु कृती काहीच करायची नाही, असा लबाडीचा खेळ राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप दोडतले यांनी केला. त्यामुळे यशवंत सेनेने पुन्हा एकदा उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे. या वेळी स्वतः बाळासाहेब दोडतले, आण्णासाहेब रुपनवर, सुरेश बंडगर उपोषणास बसले आहेत. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला.
या वेळी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. माणिकराव दांगडे पाटील म्हणाले की, आरक्षण अमलबजावणीसाठी शासन निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून केंद्र सरकारला शिफारस करून दोन महिन्यांत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन आरक्षणाची अमलबजावणी करण्याचे तसेच चार राज्यांचा आरक्षण अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र कमिटी नेमण्याची व राज्यातच शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र यातील काही झाले नाही.एकूणच राज्य सरकार समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत आहे. या वेळी किरण धालपे, बाळा गायके, दत्ता काळे, स्वप्निल मेमाणे, अक्षय शिंदे, कृष्णा बोबडे, आदी उपस्थित होते.