राज्यातील सिंचन योजनेला गती मिळण्याचा अंदाज
पूर्वीच्या लाभार्थ्याला सात वर्षांनंतरदेखील मिळणार अनुदान
पुणे – राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा वर्षांच्यानंतर ठिबक अनुदान योजनेचा लाभ देण्यास मनाई करणारा आदेश शासनाने अखेर रद्द केला आहे. शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात यापूर्वी सुक्ष्म सिंचनासाठी राज्य शासनाच्या योजनेतून अनुदानाचा लाभ घेतला असल्यास त्याच क्षेत्रावर सात वर्षांनंतरदेखील अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे सिंचन योजनेला गती मिळण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
कमी पाण्यात अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा भाजीपाला व फळ पिकात अवलंब केला जातो.परंतु, आता उसासारख्या पिकातही ठिबक सिंचनाचा वापर होत आहे. परिणामी, ठिबक सिंचनाचा वापर वाढतो आहे. शेतीबरोबरच मानवी आरोग्यासाठी पाण्याचे महत्त्व आबाधित असून, पाणी बचतीकरिता विविध उपक्रम राबवत जनजागृती केली जात आहे. पाणी बचतीकरिता शेततळी, सामूहिक शेततळी, पाझर तलावाचे खोलीकरण, जलशिवार योजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये सुक्ष्म सिंचन योजनेचे वेगळे अस्तित्व आहे.
राज्यात 2015 पर्यंत सुक्ष्म सिंचन योजना केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियानातून राबविली जात होती. मात्र, 2016 मध्ये योजनेचे स्वरूप बदलण्यात आले. ही योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत आणून प्रति थेंब अधिक पीक सुक्ष्म सिंचनघटकांतर्गत राबविण्यास सुरुवात केली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत ठिबक अनुदान प्रक्रिया आणताना मात्र एक अट टाकली गेली.
शेतकऱ्याने अनुदानाचा लाभ घेतला असल्यास दहा वर्षे अनुदान देऊ नये, अशी नवी अट शेतकऱ्यांकरिता अडचणीची ठरत होती. त्यामुळे ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. दहा वर्षांची किचकट अट राज्य शासनाने स्वतःहून टाकलेली नव्हती. राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या अटीचा समावेश केला होता. आता त्यात तीन वर्षांने कपात केली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होईल. तसेच, ठिबक कंपन्यांनादेखील व्यवसाय वाढीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.