मुंबई- (प्रतिनिधी) – हिन्डेनबर्ग अहवालानंतर शेअर बाजारात शेअर गडगडलेली अदानी एन्टरप्रायझेस कंपनी हळूहळू पुन्हा सावरू लागली आहे. तथापि शेअर बाजारची वस्तुस्थिती ही अदानींचे शेअर खरीदलेल्या भल्याभल्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारीच होती.
जगात चौथ्या क्रमांकावरील श्रीमंत अदानी हिन्डेनबर्ग कंपनीमुळे बरेच मागे फेकले जाऊन घसरल्याचे म्हटले जात असले तरीही त्यांच्या उद्योगसमुहाने बाजारात विश्वास कमावण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे चित्र साधारण शुक्रवारी निदर्शनास आले. दरम्यान, अदानींमुळे देशभरातील बॅंकाना झळ पोचणार असल्याचे वृत्तही अगदी खरे किंवा ठोस असल्याची सध्या परिस्थिती नाही. एसबीआयचे मुख्य प्रवर्तक अदानींच्या कर्जामुळे फारसा फरक पडणार नाही.
अदानींची वैय्यक्तिक परिस्थिती मजबूत असल्याने जास्तीत जास्त एक टक्का फरक पडेल पण तीही शक्‍यता कमीच असा खुलासा करू लागले. त्यामुळे अदानींचे आज शेअर खरीदणारे व विक्री करणारे दोन्ही शेअर दलाल आनंद व्यक्त करू लागले. राजकीय दृष्ट्या पाहणाऱ्या काही लोकांनी त्यांस अदानींना वाचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संबध असल्याचा आरोप करत ही नसती सारवासारव एसबीआय करते अशी टिकाही केली.
बाजाराच्या सुरूवातीलाच शेअर बाजारांत अदानी एन्टरप्राईज एनपीए झाला तरी फारसा फरक पडत नाही अशी चर्चा दबक्‍या आवाजात शेअर ब्रोकर करू लागले त्यांच्या मते केवळ 1 टक्का लोन बुक होते. त्यामुळे अदानींची परिस्थिती आवाक्‍याबाहेर गेलीच नव्हती. प्रसारमाध्यमांतील गवगव्यामुळे अदानी समुहाचे थोडेसे नुकसान झाले. त्याचाच परिणाम दोन दिवस जाणवत होता.परिणामी हिन्डेनबर्ग या युके बेस कंपनीच्या रिसर्चमुळे अदानींची श्रीमंतीत घसरण झाली असल्याचे ते सांगतात.
या गदारोळात एक विशेष व आत्तापर्यंत दुर्लक्षित असलेली बाब आज उघडकीस आली. अदानींकडे एलआयसीने गुंतवणूक केली वगैरेमुळे एलआयसी ग्राहक धास्तावले वगैरे असे काही वातावरण नव्हतेच. एलआयसीने आपली काळजी नीट घेतल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच अदानीचा एफपीओ हा आघाडीचे उद्योगपती मुकेश अंबानी, भारती एअरटेलचे सुनील मित्तल व सज्जन जिंदाल यांनी आठ-पंधरा दिवसांपूर्वीच घेतला होता. त्यामुळे फारसा फरक या अदानींवर पडला नसल्याचेही विश्वसनीयरित्या समजते.
अदानी हे बडे उद्योगपती असल्याने अनेक बॅंकासोबतच आरबीआयही त्यांच्या कंपन्यावर लक्ष ठेवून आहे. तसेच बॅंकींग क्षेत्र स्थिर आहे. कोणताही फरक मार्केटमधील उद्योगांवर जाणवत नाही असे आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींकडे स्पष्ट केले आहे.
