सातारा – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे सर्वच स्तरातून स्वागत करण्यात येत असून सर्व घटकांच्या आशाआकांक्षा प्रतिबिंबित झालेला हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया दै. प्रभातशी बोलताना विविध स्तरातील मान्यवरांनी व्यक्त केल्या. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर त्यावर अनेकविध प्रतिक्रिया उमटतात. हा अर्थसंकल्प आशादायी असल्याचे या प्रतिक्रियांमधून समोर येत आहे. वाढती महागाई व बेरोजगारी यांना आळा घालण्यासाठी काही विशेष पावलं उचलल्याचं या बजेटमध्ये दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रातील सबसिडी कमी करण्याचा सरकारचा कल या बजेटमधून स्पष्ट दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्रासह आरोग्य व शिक्षण या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्येही अपेक्षेप्रमाणे भरीव तरतूद मिळाली नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याची प्रतिक्रियाही मान्यवरांपैकी काहींनी व्यक्त केली आहे. तर राज्यातील सहकार कारखानदारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारा असा निर्णय केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये मांडला असून राज्यातील सहकारी कारखाने आणि पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ही सर्वात मोठी महत्त्वाची गोष्ट असल्याची भावनाही व्यक्त केली गेली आहे.
महिला सक्षमीकरणाचे नवे पाऊल
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांसाठी महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत महिला सन्मान बचत पत्र जारी करण्यात आले आहे. त्याचा कालावधी दोन वर्षाचा असून त्याअंतर्गत दोन लाख रुपये महिला किंवा मुलीच्या नावावर दोन वर्षांसाठी जमा करता येईल. त्याकरता पावणेआठ टक्के व्याज दिले जाणार आहे. हा अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय असून त्या दृष्टीने महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीला मोठे बळ मिळणार आहे. किसान विकास पत्राप्रमाणे महिला बचत प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून महिला चांगल्या पद्धतीने बचत करू शकतील आणि महिलांच्या स्वसक्षमीकरणाला या निमित्ताने मोठी चालना मिळणार आहे.महिला सक्षमी करण्यासाठी हा निर्णय दिशा देणारा ठरू शकतो.
ऍड. वर्षा देशपांडे,सामाजिक कार्यकर्त्या
सहकार कारखानदारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण
राज्यातील सहकार कारखानदारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारा असा निर्णय केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. राज्यातील सहकारी कारखाने आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने ही बाब सर्वात महत्त्वाची आहे. या माध्यमातून सहकारी साखर कारखानदारी मोठ्या आर्थिक कर्जातून मुक्त होत आहे. तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांच्या देण्यामधून राज्यातील कारखाने मुक्त झाले असून कारखान्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल आहे. सहकारी साखर कारखान्यांकडून केंद्र सरकारला द्यावी असलेल्या दहा हजार कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकरातून मिळालेली ही सूट कारखानदाराच्या वाटचालीला नवी संजीवनी ठरू शकते.
डॉ. राजेंद्र सरकाळे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, सातारा
वैयक्तिक इन्कम टॅक्समधील सुटीची मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवून मध्यमवर्गीय मतदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आणि हरित ऊर्जेसाठी वाढीव तरतूद, या दोन सकारात्मक बाबी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसत असल्या; तरी प्रामुख्याने वाढती महागाई व बेरोजगारी यांना आळा घालण्यासाठी विशेष पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रांची सबसिडी कमी करण्याचा सरकारचा कल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्रासाठीही काही नवीन अथवा उल्लेखनीय असे बजेटमध्ये दिसत नाही. आरोग्य व शिक्षण या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठीही अपेक्षेप्रमाणे भरीव तरतूद नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसते.
खा. श्रीनिवास पाटील.
सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प
उत्पन्नावरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवून देशातील कोट्यवधी कुटुंबाना आर्थिक स्थैर्याची ग्वाही दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासातील सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग सुनिश्चित केल्याने अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. नवीन कर प्रणालींतर्गत सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हाती पैसा शिल्लक राहून त्याची क्रयशक्ती वाढेल व विकासास चालना मिळेल. साखर कारखान्यांच्या आयकराच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गरीबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचे जाहीर करून मोदी सरकारने पालकत्वाच्या जबाबदारीचे भान जपले. या वर्षात 50 नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅडही बांधले जातील. तरुणांसाठी 30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. आदी प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या प्रामाणिक सामाजिक जाणिवेची आणि संवेदनशीलतेची साक्ष देतात.
आ. जयकुमार गोरे,माण-खटाव विधानसभा मतदार संघ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे सहकार क्षेत्राकडून स्वागतच होईल. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रालाच उर्जितावस्था येऊन देशाचा जीडीपी वाढवण्यात सहकार क्षेत्र मोलाचा वाटा उचलेल.
सी. ए. दिलीप गुरव,कराड अर्बन बॅंक, कराड
गरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत
आर्थिक तरतुदीत 66 टक्क्यांची मोठी वाढ करून गरीबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास त्यामुळे मोठी मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना यामध्ये 44 कोटी लोकांना सरकारने सर्वांसाठी विमा या योजनेकडे यशस्वी वाटचाल सुरू केली आहे. एकंदरीत विकासाची दीर्घ योजना आणि अंमलबजावणीची सुनियोजित यंत्रणा असलेले सरकार “सबका साथ, सबका विकास’ हे आपले मूलभूत उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सज्ज झाले आहे. सर्व घटकांच्या आशाआकांक्षा प्रतिबिंबित झालेला हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल.
श्रीराम नानल,ज्येष्ठ अर्थ विश्लेषक, सातारा