– परनीत सचदेव
जगातील सर्वांत मोठ्या बॅंकेने विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या आपल्या निर्देशांकात प्रथमच भारताचे निवडक बॉंड सामील केल्याची घोषणा केली.
जगातील सर्वात मोठी बॅंक जेपी मॉर्गनच्या अमेरिकी मुख्यालय असलेल्या मॅनहटन येथे काही दिवसांपूर्वी गुंतवणूक तज्ज्ञांची सायंकाळ उशिरापर्यंत बैठक चालली. त्यांच्यासमोर भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील विश्लेषण आणि अहवालाला अंतिम रूप देण्याचे आव्हान होते. यात भारतीय अर्थव्यवस्थेने व्यक्त केलेले अंदाज आणि व्यापार सुगमता रॅकिंग, परकी चलनाचा ओघ आणि अशाच घटकांशी मिळत्याजुळत्या गोष्टींचा समावेश होता. शेवटी जेपी मॉर्गनच्या “सरकारी बॉंड निर्देशांक-विकसनशील बाजार’ मध्ये 23 भारतीय सरकारी बॉंड सामील करण्यावर एकमत झाले.
जगातील सर्वात मोठ्या बॅंकेने विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या आपल्या निर्देशांकात प्रथमच भारताचे निवडक बॉंड (कर्ज पत्र) सामील केले. याबाबत काही गोष्टी तपासूनही घेतल्या पाहिजेत. वास्तवात काय काय परिणाम होतील, हे देखील पाहिले पाहिजे. प्रामुख्याने लंडन येथील एफटीएसई रसेलने याच भारतीय सरकारी बॉंडना आपल्या निर्देशांकात सामील करण्यास नकार दिला होता. “एफटीएसई’ने 29 सप्टेंबर 2023 रोजी अंमलबजावणीसंबंधीचे प्रकरण असल्याचे सांगून नकार दिला होता. त्याचवेळी आणखी एक गुंतवणूक कंपनी ब्लूमबर्ग हे भारतातील काही सरकारी बॉंडला आपल्या निर्देशांकात सामील करण्याबाबत सक्रिय राहून विचार करत आहे.
भारताचे पुढील ध्येय येत्या सात वर्षांत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे आहे. ते साध्य करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जागतिक एकीकरण करणे गरजेचे आहे. शेवटी जागतिक पातळीवर ताळमेळ बसविणारी एखादी अर्थव्यवस्था काही उणिवा असतानाही एक गोष्ट साध्य करू शकते आणि ते म्हणजे लाखो करोडो डॉलरचे भांडवल आणि निर्यात क्षमता. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहेच आणि मनुष्यबळ असण्याबाबत तर बोलण्याची गरजच नाही. 2025 पर्यंत भारत 30 हजार किलोमीटरचे आणखी रस्ते करू इच्छित आहे. 400 वंदे भारत रेल्वे सोडू इच्छित आहे. 200 पेक्षा अधिक विमानतळ करू इच्छित आहे. बंदराची क्षमता दुप्पट करू इच्छित आहे. यासाठी पैसा हवा आहे.
जगातील सर्व सरकारे प्रामुख्याने कर आकारून, कर्ज घेऊन पैसा गोळा करते. भारत सरकार देशातील सर्व प्रकारचे बॉंड जारी करते आणि त्याची खरेदी प्रामुख्याने देशांतर्गत ग्राहक आणि मोठ्या कंपन्या करतात. सैद्धांतिक रूपाने परकी गुंतवणूकदारदेखील त्याची खरेदी करू शकतात; परंतु त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया सोपी नाही. त्यांना गुंतवणूक करायची असेल तर त्यांना डॉलर रुपयात बदलावे लागतील आणि पैसे परत घेण्यासाठी रुपयांना डॉलरमध्ये बदलून घ्यावे लागेल.
जेपी मॉर्गन चेंज अँड कंपनी अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय आर्थिक सेवा देणारी कंपनी आहे. त्याचे मुख्यालय न्यूयॉर्कमध्ये आहे. संयुक्त राज्य अमेरिकेची सर्वात मोठी बॅंक आहे आणि बाजार भांडवलच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी बॅंक आहे. त्याची एकूण मालमत्ता 3.87 अब्ज डॉलर आहे. महसूल कमविण्याच्या आधारावर ही अमेरिकेतील आघाडीच्या संस्थांच्या फॉर्च्युन 500च्या यादीत 24व्या स्थानावर आहे. आर्थिक बाजार, अर्थव्यवस्था, भू राजनीती अणि खासगी अर्थक्षेत्रात ही सतत संस्थांगत संशोधन करत राहते.
जेपी मॉर्गन गव्हर्नमेंट बॉंड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स (जीबीआय-इएम) यांच्या निकषाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष राहते. ही बॅंक विकसित होणाऱ्या बाजाराच्या देशांकडून जारी होणाऱ्या स्थानिक चलनातील सॉव्हेरिन बॉंडच्या कामगिरीचा लेखाजोखा ठेवते. विकसित होणाऱ्या बाजारात गुंतवणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना प्रत्येक देशाच्या हिशेबाने “ड्यू डिलिजन्स’ करण्याची गरज नाही. जर गुंतवणूकदार आपला पैसा जीबीआय-इएममध्ये गुंतवत असेल तर अशा प्रकारच्या बॉंडची खातरजमा करणे आणि चलन विनिमयसारख्या फंदात पडण्याची गरज नाही. यातून आपला पैसा चटकन काढला जाऊ शकतो.
यात भारतीय सरकारी बॉंड (आयजीबी)ला सामील करण्याची प्रक्रिया 28 जूनपासून सुरू होईल आणि ती दहा महिने चालू राहील. यामुळे इंडेक्स व्हॅटवर एक टक्के वाढ मिळेल. कारण जेपी मॉर्गनच्या मते, भारताच्या बॉंडला दहा टक्क्यांपर्यंत कमाल वेटेज मिळण्याची आशा आहे. सध्या ग्लोबल इंडेक्स फंडमध्ये जीबीआय ईएमचा निर्देशांक सुमारे 236 अब्ज डॉलरवर बेंचमार्क करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ एकदा बॉंड या यादीत सामील केले, तर भारतात दर महिन्याला दोन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक येण्यास सुरुवात होईल. दहा महिन्यांत सुमारे 24 अब्ज ते 40 अब्ज डॉलरदरम्यान गुंतवणूक असेल, ही किंमत फारशी वाटत नसली तरी सुरुवातीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. एका व्यावसायिक वर्तमानपत्रानुसार दहा वर्षांच्या सरकारी बॉंडची यील्ड 7 टक्क्यांपेक्षा खाली येऊ शकते. याचा अर्थ भारतात गुंतवणुकीचा खर्च कमी राहील आणि भारताला आपली आर्थिक आणि चालू खात्याच्या नुकसानीची भरपाई करून घेताना या गुंतवणुकीची मदत मिळेल. त्यामुळे भारतातील जोखीम देखील कमी होईल.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने काही काळापूर्वी बॉंडमधील परकी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी फुली ऍक्सेसिबल रुट (एफएआय) सुविधा सुरू केली. त्यात कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध आणि मर्यादा आखून दिलेल्या नव्हत्या. अर्थात भारताच्या दहा वर्षांच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या धोरणाचे शेवटचे पाऊल होते. यात कर सुधारणा, व्यापार सुगमता आणण्यासाठी सुधारणा आणि चलन विनियम सुधारणा याचा समावेश आहे. जेपी मॉगर्नशिवाय दोन अन्य जागतिक बॉंड निर्देशांक देखील आहेत. एफटीएसईईएम इंडेक्स आणि ब्लूमबर्ग बार्कलेज ईएम बॉंड इंडेक्स. मग जीबीआय-इएममध्ये भारत सामील झाल्याने या दोन निर्देशांकात देखील भारत आपोआप सामील होईल का? तर हे आवश्यक नाही.
जागतिक बॅंकच्या ग्रेडिंगनुसार व्यवसाय करण्यासाठी भारत अजूनही 190 अर्थव्यवस्थेत 63व्या स्थानी आहे. हे स्थान 2016 मध्ये 130 होते. मात्र चीन (31) हा बराच पुढे आहे. जागतिक बॅंक ज्या निकषावर देखरेख ठेवते, त्यात व्यवसाय सुरू करणे (137), कारखाना संबंधी मंजुरी (52), मालमत्तेची नोंदणी (166) करार लागू करणे (163) आदींत भारताची कामगिरी खराब आहे. (2019पर्यंत) जागतिक निकषाचे आकलन करताना यात बरेच काही करण्यासारखे आहे. आपल्याला अनेक गोष्ट दुरुस्त करण्याची आणि अर्थव्यवस्थेत लवचिकता आणण्याची गरज आहे. कारण जागतिक निर्देशांकात सामील होण्याचा अर्थ असा देखील आहे की ज्या वेगाने गुंतवणूक आली, ती तितक्याच वेगाने बाहेरही जाऊ शकते. अशावेळी भारताला पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी लागेल, कायदेशीर विसंगती दूर कराव्या लागतील आणि उद्योगांना जागतिक पातळीवर प्रतिस्पर्धी म्हणून नावारूपास आणण्यासाठी क्षमता वाढवावी लागेल. जेपी मॉर्गनाचा निर्णय हा भविष्यासाठी खूपच आवश्यक असून तो उत्साही आणि गती देणारा राहू शकेल, अशी आशा आहे.