-शीतल महाजन
अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांचे सामान्यत: कोणत्या विषयावर एकमत होत नाही. गाझा पट्टीतील संघर्षात निष्पाप लोकांचा बळी जातो आहे ते योग्य नाही, ते थांबवले पाहिजे अशी या दोन्ही देशांची भूमिका आहे आणि त्यावर त्यांची सहमतीही झाली. मात्र असे असूनही संयुक्त राष्ट्रांत या विषयी मांडण्यात आलेला ठराव संमत होऊ शकला नाही.
गाझा पट्टीत सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडण्याचा काल प्रयत्न झाला. अमेरिकेने नकाराधिकार वापरल्यामुळे तो फेटाळला गेला. ठरावातील काही उल्लेखांना अमेरिकेचा आक्षेप होता आणि त्यामुळे ठराव बारगळला. सध्या जो रक्तपात सुरू आहे तो पाहता मानवतेच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांतील जबाबदार राष्ट्रांनी एकत्र येणे आवश्यक होते. त्यांनी अधिक परिपक्वता दाखवण्याची गरज होती. तसे यावेळीही झाले नाही. असे होण्याची ही पहिली वेळ नाही. जेव्हा भू-राजकीय मुद्दे उपस्थित होतात तेव्हा जग कायम दोन गटांत विभागलेले दिसते.
पूर्वेकडचे देश पश्चिमेच्या विरोधात आणि दक्षिणेकडचे देश उत्तरेकडच्या विरोधात कायम उभे ठाकलेले असतात. आताही वेगळे काही झालेले नाही. काही वेळा ते एकत्र आलेही असतील. मात्र, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सहमती झाली असल्याचे क्वचितच दिसले. उर्वरित देश या दोन देशांच्या मागे किंवा शेजारी उभे राहतात आणि त्यामुळे संघर्षाचा जो मुद्दा चर्चेला आहे तो निकाली निघणे दुर्मिळ होते. वास्तविक निरपराध, निष्पाप पॅलेस्टिनींचा बळी जातो आहे. त्याचे विदारक चित्र संपूर्ण जग पाहते आहे. त्यानंतर आपापल्या भूमिका काहीही असतील किमान सामान्य पॅलेस्टिनींना आता याची आणखी झळ सहन करावी लागू नये या दृष्टीने अमेरिका आणि रशिया आश्चर्यकारकपणे एकत्र आले. सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडला गेला. तो संमत झाला असता तर गाझा पट्ट्यातील वातावरण निवळण्यास सुरुवात झाली असती. ते आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले गेले आहे व याचा दुसरा अर्थ तोपर्यंत या भूभागात जीवितहानी होतच राहणार आहे.
अमेरिका आणि रशिया परस्परांना आपापले पारंपरिक शत्रू मानतात. वर्तमान काळात अमेरिकेपुढे रशियापेक्षा चीन हा मुख्य मुद्दा आहे हे नाकारता येत नाही. चीन हा मोठा धोका असल्याचे अमेरिकेला वाटते. कारण, त्या देशाच्या संशयास्पद हालचाली आणि रशिया, उत्तर कोरिया आदी देशांशी त्याची वाढत चाललेली जवळीक. असे असले तरी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि एकूणच राष्ट्रीय सुरक्षेचा केंद्रबिंदू रशियाच राहिला आहे. त्यामुळे जगात कितीही अन् कोणतीही गंभीर समस्या उद्भवली तरी अमेरिकेची नजर रशियावरच असते. ते त्यांचे लक्ष विचलित होऊ देत नाहीत. इस्रायल-हमास संघर्षातील पीडितांना मानवतेच्या दृष्टीने मदत करण्याची आमची भूमिका असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे. गाझा पट्ट्यात 27 टन धान्य पाठवण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. त्याकरता युद्धबंदी व्हावी आणि सातत्याने सुरू असलेल्या बॉम्बवर्षावातून सुटका करत सर्वसामान्य पॅलेस्टिनींना ही मदत स्वीकारू दिली जावी, अशा आशयाचा रशियाचा प्रस्ताव होता. दुर्दैवाने नकाराधिकार वापरला गेला आणि रशियाचा इगो दुखावण्यासाठी एवढे कारण पुरेसे आहे. अमेरिकेच्या स्वार्थी आणि राजकीय दृष्टिकोनातून त्यांचा ढोंगीपणा उघड झाला असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया रशियाने दिली आहे.
अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूत लिंडा थॉमस ग्रिनफिल्ड यांनी तत्काळ त्यांच्या देशाची भूमिका स्पष्ट करत रशियाचा प्रतिवाद केला. ठरावात इस्रायलच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराचा उल्लेख नसल्याचे पाहून अमेरिका निराश झाली असल्याचे त्या म्हणाल्या. ठरावाच्या बाजूने सात जणांनी मतदान केले तर विरोधात एक मत पडले. मुळात कोणता ठराव स्वीकारला जायचा असेल तर किमान 9 मतांची आवश्यकता असते. तेही येथे साधले गेले नाही. सुरक्षा परिषदेत ठराव संमत होण्याची प्रक्रियाही मोठी किचकट आहे. एकूण 15 देश या परिषदेचे सदस्य असतात. यातील अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे पाच कायम सदस्य आहेत आणि त्यांना नकाराधिकार वापरता येतो. यापैकी एकाही राष्ट्राने आपला अधिकार वापरला तर ठराव संमत होऊच शकत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर 15 सदस्यांपैकी 5 विशेष सदस्यांना विशेषाधिकार आहे आणि त्या आधारावरच सुरक्षा परिषदेचा कारभार सुरू आहे.
अमेरिकेच्या नकाराधिकारानंतर रशियाची आगपाखड सुरू झाली आहे. त्यांना तोडगा निघावा असे वाटतच नसल्याचा रशियाचा आरोप आहे. त्यांचे हे आरोप-प्रत्यारोप तेव्हापासून म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेपासून सुरू आहेत. यावर मग प्रश्न असा निर्माण होतो की संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आपल्या स्थापनेमागचे उद्दिष्टच गमावले आहे का? पाच बड्या राष्ट्रांचे अन् त्यातल्या त्यात खरेतर दोनच राष्ट्रांचे परस्परांचे हिशेब चुकते करण्याचे व्यासपीठ एवढाच उद्देश संयुक्त राष्ट्रांचा आहे का? मुळात सुरक्षा परिषदेची रचनाच अगदी सदोष आणि दुरुस्ती करण्याच्या लायक आहे.
जर सामंजस्याने प्रश्न सोडवायचा असेल आणि युद्धापासून जगाला वाचवायचे असेल तर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राष्ट्रांमध्ये संवादाची जागा निर्माण करणे संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका आहे. तेथे पाच विशेष सदस्यांच्या मतालाच सर्वोच्च प्राधान्य असेल तर जगभरातील तंटे येथे मिटणार कसे? जे तटस्थपणे हे तंटे सोडवू पाहतात किंवा तंटे सामोपचाराने निकाली निघावेत अशी ज्यांची इच्छा आहे त्यांना निरर्थक मतदानाच्या व्यतिरिक्त जर स्थानच नसेल तर ही संस्था मोडीत काढणे किंवा तिला काळाच्या गरजेनुसार अधिक सक्षम बनवणे अपेक्षित आहे. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कधी युक्रेन तर कधी पॅलेस्टाइन तर कधी अन्य कोणी जळत राहील आणि तेथील निष्पाप लोकांना आपल्या प्राणाची किंमत मोजावी लागत राहील.