पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी अचानक आपण येत्या रविवारपासून सोशल मीडिया सोडण्याचा विचार करीत आहोत असा एक संदेश ट्विटरवर प्रसारित करून सनसनाटी निर्माण केली होती. पण लगेच दुसऱ्या दिवशी आपण 8 मार्च या महिला दिनाच्या दिवशी आपली सोशल मीडिया अकाउंट्स महिलांना समर्पित करीत आहोत, असे नमूद करीत ही सनसनाटी संपुष्टात आणली. पण दरम्यानच्या 24 तासांत मोदींच्या या संदेशातून पंतप्रधानांना एकाएकी असे सोशल मीडिया सोडावेसे का वाटू लागले याविषयी सर्वच पातळ्यांवरून चर्चा सुरू झाली होती.
सर, तुम्ही सोशल मीडिया सोडू नका, अशी त्यांना गळ घालण्याचेही प्रकार सुरू झाले. सध्या देशापुढे रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था आणि दिल्ली दंगलीसारखे ज्वलंत विषय असताना, ते विषय मागे पडत मोदी सोशल मीडिया का सोडत आहेत यावरच अटकळी बांधणे सुरू झाले. या साऱ्या प्रकाराला फार गहन अर्थ होता असे नाही. मोदींच्या या निर्णयाने कोणाचेही फार काही बिघडणार नव्हते. वास्तविक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे मीडिया मॅनेजमेंटचे सरकार आहे.
सोशल मीडियाचा सर्वाधिक गैरवापर भाजप समर्थकांनीच चालवला आहे, असे लोक म्हणतात. मोदींना सत्तेवर आणण्यासाठीची वातावरणनिर्मिती करण्याचे काम याच सोशल मीडियाने केले होते. अन्य कोणत्याही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा मोदींचेच अनुयायी येथे अधिक सक्रिय आहेत आणि भाजपचा आयटी सेल हा सर्वाधिक आक्रमक आहे. त्यामुळे एकट्या मोदींनी सोशल मीडिया सोडल्याने संपूर्ण भाजपच सोशल मीडियाशी डिस्कनेक्ट होईल अशीही भीती बाळगण्याचे कारण नव्हते. आज देशाच्या मुख्य प्रवाहातील बहुतांशी मीडिया हाउसेस सरकारच्या प्रभावाखाली आणण्यात आली आहेत, तेथे मोदींच्या कारभाराविषयी मनमोकळ्या प्रतिक्रिया देण्यावर बंधने आहेत. या प्रसिद्धी माध्यमांना गोदी मीडिया असे गमतीने म्हटले जाते आहे.
सरकारच्या भजनी लागलेल्या या गोदी मीडियामुळे विविध क्षेत्रातील देशाची नेमकी स्थिती समजणे सध्या अवघड बनले आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीची नेमकी माहिती विदेशी माध्यमांतून जाणून घ्यावी लागत आहे. सरकारच्या कारभारावर मनमोकळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठीही लोक मग सोशल मीडियाचा आधार घेऊ लागले आहेत. तेथे सरकारच्या विरोधात खरपूस प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्याने पंतप्रधानांना मनस्ताप होत असावा आणि सरकारच्या विरोधातील मुक्त प्रतिक्रियांमुळेच पंतप्रधान त्रासले असावेत, त्या उद्विग्नतेतूनच त्यांनी अचानक सोशल मीडिया सोडून देण्याची घोषणा केली असावी, असा निष्कर्ष यातून काढला गेला.
वास्तविक नरेंद्र मोदी हे सोशल मीडियाचे हिरो म्हणून गणले जातात. त्यांना फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामवर कोट्यवधी फॉलोअर्स आहेत. ट्विटर हॅंडलचा तर ते जवळपास रोजच खुबीने वापर करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी अचानक अशी भूमिका घेण्याने अनेकजण अचंबित झालेले दिसले. सोशल मीडिया हा असा एक प्लॅटफॉर्म आहे की त्यावर कोणतेही सरकार पूर्ण नियंत्रण आणू शकत नाही. त्यामुळे लोक तेथे मुक्तपणे आपल्या अभिव्यक्तीला वाट करून देतात. सामान्य नागरिकांच्या या अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी करण्यासाठीही मोदी सरकारने अनेकदा प्रयत्न केला आहे.
मोदींच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्यांना धाकात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सोशल मीडियावर पंतप्रधानांची टिंगलटवाळी करणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसांकरवी खटले दाखल होऊ लागले. त्यांच्यापैकी काहींना अटकही केली गेली. अशाच प्रकारे उत्तर प्रदेश व आसाम या भाजपशासित प्रदेशांमध्ये आजवर अनेकांची धरपकड केली गेली आहे. दिल्ली दंगलीच्या काळात आम आदमी पक्षाला त्याबद्दल जबाबदार धरणाऱ्या पोस्ट भाजपच्या आयटी सेलकडून मोठ्या प्रमाणावर टाकल्या गेल्याचा आरोप होत आहे. पण त्यांच्यापैकी कोणावर कारवाई झालेली दिसली नाही, पण मोदी-शहा जोडगोळीवरील टीका वाढल्यानंतर पोलिसांकरवी सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यांना तंबी देणाऱ्या नोटिसा जारी केल्या गेल्या आहेत. हे सारे होऊनही लोक मुक्तपणे मोदी सरकारच्या विरोधात आपल्या भावना व्यक्त करीतच राहिल्याने बहुधा मोदींचा तिळपापड झाला असावा म्हणूनच सोशल मीडियापासून लोकांना तोडण्यासाठी मोदींनी हा प्रकार केला असावा, असेही सांगितले जाऊ लागले आहे. पण पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया सोडण्याची भूमिका जरी कायम ठेवली असती तरी लोक त्या मीडियावर आपल्या भावना व्यक्त करणे थांबवणार नव्हतेच. त्यामुळे पंतप्रधानांना अशी खोटीखोटी सनसनाटी निर्माण करण्याची गरज नव्हती. लोकांच्या प्रश्नांना थेट सामारे जाण्याचे काम मोदी सरकारला करावेच लागेल. लोकांना किंवा टीकाकारांना टाळणे आणि माध्यमांपासून दूर राहणे ही भूमिका पंतप्रधानांना फार काळ घेता येणार नाही.
माहितीच्या अधिकारातील अर्जांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून सरकारला पळवाट काढता येऊ शकते; पण सोशल मीडियावरील लोकांच्या प्रतिक्रियेपासून बचाव करण्याचा प्रभावी मार्ग अजून सरकारला सापडलेला दिसत नाही आणि तो सापडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पलायनवादी भूमिका घेण्यापेक्षा याच माध्यमातून टीकाकारांना सहज सामोरे जात त्यांच्या टीकेचे समाधान करण्यातच सरकारचे आणि देशाचे हित सामावले आहे हे वेळीच त्यांनी लक्षात घेतले हे बरे झाले.
आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांवरील आपली पकड मजबूत करताना अनेक मोठ्या पत्रकारांना त्यांच्या वृत्तवाहिन्यांवरील नोकऱ्या सोडणे भाग पाडले आहे, हे पत्रकारही आज सोशल मीडियाचा वापर करून आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून देताना दिसत आहेत. त्यांना आवरणेही सरकारच्या हातात राहिलेले नाही कारण सगळाच सोशल मीडिया हा विदेशी कंपन्यांच्या हातात आहे. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांचा सध्या जळफळाट होत असावा. यातून आता भारताचा स्वदेशी सोशल मीडिया सुरू करण्याचा नवीन फंडाही मोदी अंमलात आणण्याच्या विचारात असतील अशीही अटकळ मोदींच्या संदेशातून बांधली गेली होती. त्यामुळे मोदींच्या या निरर्थक सनसनाटीला फार महत्त्वही देण्याची गरज नव्हती.
सोशल मीडियाच्या बाबतीत पंतप्रधान उद्विग्न झाले म्हणून अन्य सामान्य भारतीय नागरिकांनी या मीडियाचा नाद सोडून द्यावा असेही मानण्याचे कारण नाही. लोकांना आज मोकळा श्वास घेण्याची अनुमती असली पाहिजे, त्यांना त्यांच्या अभिव्यक्तीला वाट करून देणारे साधन वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या या हक्कावर गदा आणण्याचे किंवा त्यांच्यावर नैतिक दबाव टाकण्याचे काम कोणी करता कामा नये एवढीच अपेक्षा आहे.