नवी दिल्ली – शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत लष्करी सेवेत सक्रिय असलेल्या अधिकारी महिलांना कायम करण्यात यावे, या आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला आणखी एका महिन्याची मुदत दिली.
केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील दिलेल्या सर्व निर्देशांचे पालन करावे लागेल, असे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. कोविड -19 ची साथ देशभर पसरली असल्याचे सांगून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने सहा महिन्यांचा अवधी मागितला होता. केंद्र सरकारच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात आर्मीतील अधिकारी महिलांना कायम कमिशन व कमांड पोस्टिंग्ज देण्याचे निर्देश दिले होते. महिलांच्या शारीरिक मर्यादेमुळे महिलांबाबत हा भेद करावा लागत असल्याचा सरकारचा दावा न्यायालयाने फेटाळला होता. तीन महिन्यांत सर्व शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन महिला अधिकाऱ्यांनी जरी 14 वर्षांचा सेवाकाल पूर्ण केला असला तरी त्यांना कायमस्वरुपी कमिशनसाठी विचारात घ्यावे, असे निर्देश त्यांनी केंद्राला दिले होते.