हेमंत देसाई
चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर लक्षणीयरीत्या आक्रसणार आहे; परंतु पाऊसपाणी चांगले झाल्यामुळे शेतीक्षेत्राची चांगली प्रगती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास ग्रामीण मागणी वाढेल व त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था वाचेल, असा सिद्धांत मांडला जात आहे; परंतु कृषी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या बाबी समान आहेत, हे गृहीत धरून ही मांडणी केली जात आहे.
परंतु नाबार्डच्या “ऑल इंडिया रूरल फायनान्शियल इन्क्लुजन सर्व्हे’च्या अलीकडील माहितीनुसार, ग्रामीण कुटुंबांचे केवळ सरासरी 23 टक्के उत्पन्न शेतीमधून येते. त्यातही 19 टक्के उत्पन्न हे लागवडीतून आणि चार टक्के पशुधनातून मिळते. तसेच जी शेतकरी कुटुंबे आहेत, त्यांच्याही एकूण उत्पन्नातील केवळ 35 टक्के वाटा हा शेतीतून येतो. त्या तुलनेत 34 टक्के उत्पन्न शेतमजुरीतून येते. म्हणजेच शेतकरीदेखील बाहेर शेतमजुरी करून हे पैसे गाठीला बांधतो.
क्रेडिट सुइसच्या ताज्या अहवालानुसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पन्नातील 29 टक्के हिस्सा हा शेतीतून येतो. बांधकाम, उत्पादन, वित्तसेवा, कम्युनिकेशन आणि सरकारी प्रशासन ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील बिगरशेतकी क्षेत्रे होत. कारखाने केवळ शहरात नाहीत, तर ते ग्रामीण भागातदेखील आहेत. देशातील सव्वासहा कोटी एमएसएमईजचे कारखाने हे खेड्यापाड्यात आहेत.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (सराउ) 30 टक्के हिस्सा एमएसएमईजचा आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नातील निम्मा वाटा ग्रामीण भागातून येतो; परंतु अत्यल्प मागणी, मजूर व खेळत्या भांडवलाचा अभाव यामुळे एमएसएमईज क्षेत्र संकटग्रस्त असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. करोनामुळे एमएसएमईजमधील तीन कोटी रोजगार नष्ट झाला आहे आणि ऑगस्टअखेर आणखी एक ते दीड कोटींचा रोजगार जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
एमएसएमईजमध्ये एकूण 11 कोटी लोक काम करतात. कित्येक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे, मनरेगा अंतर्गत आम्हाला काम द्या, अशी मागणी ग्रामीण भागातील नऊ कोटी लोकांनी केली आहे. मनरेगा अंतर्गत काम मागणाऱ्यांच्या संख्येत यंदा 38 टक्क्यांनी भर पडली आहे. या योजनेंतर्गत दररोज सरासरी साधारण 200 रुपये दिले जातात. रोजच्या खर्चाच्या मानाने ही रक्कम खूपच कमी आहे. तरीदेखील इतक्या लोकांनी काम मागितले आहे, याचाच अर्थ खेड्यापाड्यातील बिगरशेतकी व्यवसाय-धंदे पुरते फसलेले आहेत.
काहीच काम नसण्यापेक्षा रोजगार हमीवर जाऊन काम करावे, अशी लोकांची मानसिकता आहे. म्हणूनच चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद केली आहे.
सरकार भारतीय अन्न महामंडळातर्फे आणि राज्य सरकारांमार्फत शेतकऱ्यांकडून तांदूळ व गहू खरेदी करत असते. एप्रिल ते जून 2020 या काळात सरकारने शेतकऱ्यांकडून गतवर्षीपेक्षा 14 टक्के अधिक, म्हणजे 388 लाख टन गहू खेरदी केला. गव्हाच्या भावातही क्विंटलमागे साडेचार टक्के वाढ करून देण्यात आली; परंतु या किमान हमीभावाचा फायदा जे शेतकरी सरकारला विकण्याइतपत धान्य पिकवतात, त्यांनाच होतो. शिवाय हा माल त्यांना सरकारकडे नेऊन पोहोचवावा लागतो.
पुन्हा ही खरेदी देशाच्या विशिष्ट भागातच होते. त्यामुळे फार थोड्या शेतकऱ्यांना एमएसपी किंवा किमान हमीभावाचा लाभ मिळतो. उत्तर प्रदेश हे देशातील गव्हाचे सर्वांत मोठे उत्पादक राज्य. राजस्थानात केवळ चार टक्के गव्हाच्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जात आहे. पंजाबमधील 80 टक्के शेतकरी एमएसपीचा लाभ घेत असले, तरी देशातील एकूण गव्हाच्या शेतकऱ्यांपैकी पंजाबातील वाटा केवळ तीन टक्के आहे.
थोडक्यात, एमएसपीचा फारच थोड्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. तसेच गहू आणि तांदूळ म्हणजे कृषी अर्थव्यवस्था नव्हे. डाळी, तेलबिया, फळे, भाज्या, दूध, अंडी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. यापैकी फळे व भाज्यासाठी एमएसपी योजना नाही. तसेच हॉटेल व रेस्तरॉं बंद असल्यामुळे पुरवठा साखळीच खंडित झाली आहे. याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
गेल्या सात-आठ वर्षांत फळे व भाज्या, मसाले, फुले, चहा-कॉफी यासारख्या उत्पादनांची निर्मिती अन्नधान्यापेक्षा जास्त प्रमाणात होऊ लागली आहे. टाळेबंदीमुळे या सगळ्याच वस्तूंच्या व्यापारास फटका बसला आहे. सरकारने “प्रधानमंत्री दलित कल्याण’ योजनेंतर्गत फुकटात गहू-तांदूळ व डाळीचे वितरण सुरू केले आहे. जनधन खात्यात प्रत्येकी पंधराशे रुपये रक्कम वर्ग करण्यात आली.
परंतु लाखो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परत आले असून, त्यापैकी असंख्य लोकांना अद्यापही काम मिळालेले नाही. क्रेडिट सुइसने केलेल्या अभ्यासानुसार, सरकारी मदतीनंतरही ग्रामीण सराउच्या सुमारे एक टक्का इतकीच मदत दरमहा स्वरूपात होणार आहे. याचे कारण, सरकारी धान्य वा रोख रक्कम मिळत असली, तरी असंख्य लोकांचे वेतन थांबले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत राज्यांचा एकूण खर्च हा केंद्र सरकारच्या खर्चापेक्षा 89 टक्के जास्त राहिला आहे. परंतु 2020-21 मध्ये हे घडणार नाही. कारण राज्यांचे करसंकलनच अत्यंत कमी होणार आहे. शिवाय राज्यांचा कोविडवरील खर्च फुगत चालला आहे. कोविड आता ग्रामीण भागात फैलावू लागला आहे. शिवाय देशातील वैद्यकीय सोयीसुविधाचे प्रमाण राज्याराज्यांत वेगवेगळे आहे.
कर्नाटकची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशच्या एकतृतीयांश इतकीही नाही. पण तिथे सव्वालाख डॉक्टर आहेत, तर उत्तर प्रदेशात 77 हजार. त्यामुळे जेथे वैद्यकीय सेवासुविधा कमी आहेत, त्या राज्यांना टाळेबंदीचे दिवस वाढवावे लागतील आणि याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल.
जून महिन्यात ट्रॅक्टरची विक्री वाढली असल्याचा गौरवास्पद उल्लेख करण्यात येतो. परंतु एप्रिल ते जून हा ट्रॅक्टर खरेदीचाच मौसम असतो. शिवाय एप्रिल-मेमध्ये अत्यल्प ट्रॅक्टर विक्री झाली. त्या तुलनेत जूनमध्ये ती वाढली, एवढेच. 2019-20 मध्ये भारतात सात लाख ट्रॅक्टर्सचा खप झाला. प्रत्येक ट्रॅक्टरची किंमत सरासरी पाच लाख धरली, तर एकूण 35 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. परंतु आज देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे एकूण आकारमान 33 लाख कोटी रुपये इतके आहे. त्यामुळे केवळ ट्रॅक्टरची विक्री वाढली म्हणजे सर्व काही पूर्वपदावर आले, असे मानता येणार नाही. 1960 मध्ये कृषीचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा 54 टक्के होता, तो आज तेरा टक्क्यांवर आला आहे.
गेल्या दोन दशकांत कृषिविकासाचा वार्षिक दर सामान्यतः तीन टक्के इतका राहिला आहे. त्यामुळे केवळ शेतीची भरभराट झाली की, ग्रामीण खरेदीशक्तीत भर पडून खेड्यापाड्यात आबादीआबाद होईल, ह निव्वळ भ्रम आहे. हे कटूसत्य ध्यानात घेऊनच धोरणे आखावी लागतील.