देशासमोरच नाही तर जगासमोर करोना कोव्हिड-19 या महाभयंकर विषाणूसंसर्गाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. युरोपीय देश, अमेरिका आणि भारतीय उपखंडातील देशांमधील करोनाबाधितांचा आणि मृतांचा आकडा वाढत चालला आहे. अनेक देशांमधील व्यवहार ठप्प पडले असून लॉकडाउनमुळे सामान्य नागरिक अडचणीत आले आहेत. अर्थात, लोकांचा जीव वाचवणे हे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. परंतु त्याचबरोबर आर्थिक मदत किंवा साहित्य पुरवठा होण्याबाबतही गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे. मदत कोणत्याही स्वरुपातील का असेना ती संबंधितांपर्यंत कशी पोचेल, याचाच विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
भारतात करोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी इमारती, शाळा, कॉलेज ताब्यात घेतले जात असून एवढेच नाही तर जहाजावरही क्वारंटाइनची व्यवस्था केली जात आहे. करोनाचे वाढते संक्रमण लक्षात घेता आरोग्य खात्याकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहे. आरोग्य यंत्रणेला आणि सर्वसामान्यांपर्यंत अन्न पोचवण्यासाठी विकासनिधी वळवण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी वेगळ्या निधीची उभारणी केली असून या आधारावर करोनाग्रस्तांना मदत दिली जात आहे. करोना संसर्गाला रोखण्यासाठी पंतप्रधानांनी 24 मार्च रोजी 21 दिवसांच्या देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा केली होती. 14 एप्रिलपर्यंत हा लॉकडाउन चालणार आहे. तथापि, गेल्या आठवडाभरात करोनाचा संसर्ग ज्या झपाट्याने पसरत चालला आहे, तो पाहता लॉकडाउनचा कालावधी वाढवला जाईल अशी अटकळ सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.
देशात आज घडीला संसर्गाचे रुग्ण 5 हजारांच्यावर पोचले आहे तर मृतांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस भर पडत आहे. या संदर्भात पंतप्रधानांनी नुकतीच सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबर चर्चा केली. आता पंतप्रधान पुन्हा एकदा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोंबर चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत लॉकडाउनला मुदतवाढ देण्याबाबतच विचार होऊ शकतो, असेच संकेत मिळत आहे. करोना व्हायरसमुळे सर्व राज्ये त्रस्त झाली आहेत. विशेषत: ज्यांच्याकडे आरोग्य यंत्रणा दिल्ली किंवा महाराष्ट्रासारखी सक्षम नाही, अशा राज्यांची स्थिती गंभीर बनली आहे. यात छत्तीसगडचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. त्यामुळेच छत्तीसगडने लॉकडाउन मागे न घेण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे. मात्र कोणताही सारासार विचार न करता लॉकडाउन मागे घेतल्यास किंवा त्याचा कालावधी कमी केल्यास परिस्थिती आणखी बिघडेल, असे काही राज्यांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश, मिझोराम, महाराष्ट्र, आसाम या राज्यांत लॉकडाउन लगेच मागे घेण्याची स्थिती नाही. परंतु यात सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक बाजूकडे कोणाचेच लक्ष नाही.
या संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात योगदान दिले आहे. मग स्वयंसेवक असोत, रस्त्यावर उभे राहून संचारबंदीची अंमलबजावणी करणारे पोलीस असो किंवा आरोग्य सेवक असो. ही मंडळी अहोरात्र जनतेच्या सेवेसाठी झटत आहेत. परंतु आर्थिक परिणामांच्या तीव्रतेची कल्पना मात्र कोणीही केली नाही.
लॉकडाउनमुळे सर्वाधिक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. गेल्या महिनाभरापासून अशीच स्थिती आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांकडे दोन वेळचे अन्न खाण्याएवढेही पैसे राहिलेले नाहीत. ही मंडळी सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीवर अवलंबून राहत आहे. कोट्यवधी नागरिक काम सोडून घरी बसले आहेत. वाहतूक व्यवस्था ठप्प पडली आहे. हॉटेल, पर्यटन, शिक्षण, ऑटोमोबाइल, उत्पादनक्षेत्र आदी सर्वच क्षेत्रातील लोकांमध्ये आज प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. या संकटापासून नागरिकांचा बचाव करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. करोना व्हायरसचा भेसूर चेहरा समोर येणे अजून बाकी आहे. सर्वात अडचणीची बाब म्हणजे भारतातील मोठ्या लोकसंख्येकडे आजही सोशल सिक्युरिटी नावाची गोष्ट नाही. पेन्शनच्या नावावर दोनशे-पाचशे रुपये देऊन लाखो लोकांचा गाडा चालणार नाही. पण तरीही बुडत्याला काडीचा आधार म्हणत पाचशे रुपयांसाठी बॅंकेसमोर रांगा लागत आहेत.
एकीकडे व्हायरसचा धोका आणि दुसरीकडे आर्थिक सुरक्षा यात नागरिकांची गोची झाली आहे. म्हणूनच लॉकडाउन वाढविणे किंवा तो उठवणे याबाबत निर्णय घेतानाच ज्या घटकांवर अधिक परिणाम झाला आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या काळात उपचाराबरोबरच तळागाळातील व्यक्तीच्या पोटात दोन घास जाणे हे देखील सरकारला पाहवे लागत आहे. लॉकडाउनमुळे केवळ गरीबच नाही तर मध्यमवर्ग उच्च मध्यमवर्गांनाही फटका बसला आहे. त्यांच्यासमोर मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, धान्याचा खर्च, गृहकर्जाचे हप्ते यासारखे मोठे आव्हाने आहेत. आरबीआयने तीन महिन्यांसाठी हप्ते लांबणीवर टाकले आहेत. परंतु हा निर्णय आगीतून फुफाट्यात पडण्यासारखा आहे. जर कर्जदारांनी तीन महिने हप्ते भरले नाहीत तर त्यापेक्षा अधिक पटीने व्याज बॅंकेला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे यापासून कर्जदारांना दिलासा कसा मिळू शकतो, हा प्रश्न आहे. नागरिकांचा जीव वाचवणे आवश्यक आहेच, त्याचबरोबर लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबतही विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच देशातील सर्व पक्षांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. एकत्र येऊन काम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. यातूनच सर्वंकष मार्ग निघू शकतो.
लॉकडाउन वाढवायचा असेल आणि आधीपेक्षा तो आणखी कडक करायचा असेल तर त्या दिवसांसाठीचे अन्नधान्याची बेगमी करण्यासाठीची व्यवस्था केली जायला हवी. नागरिकांनी घराबाहेर पडूच नये हे करोनाशी लढ्यातील सर्वांत मोठे अस्र आहे, हे मान्य; पण त्यासाठी आवश्यक असणारी पूरक उपाययोजनाही सुनियोजितपणे राबवली जायला हवी. खरे पाहता यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेता येऊ शकतो. लोकांना पुढील 15-20 दिवसांसाठीची साहित्यसामग्री वाजवी दरात घरपोच मिळाल्यास घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या निश्चितच कमी होऊ शकते. यासाठी सूक्ष्म नियोजनाची गरज आहे. सध्या शासन-प्रशासनातील मोठा कर्मचारी वर्ग हा कार्यरत नाहीये. त्यांची या कामी मदत घेता येईल.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, लॉकडाउन उठवल्यानंतर बाजारात मागणी प्रचंड वाढू शकते. त्यासाठीच्या पुरवठ्याची सोय व्हायला हवी. अन्यथा दरवाढीचे संकट ओढावू शकते. तसेच अपुऱ्या पुरवठ्याचा लाभ मूठभर मंडळींकडून घेतला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, गरज असूनही पैसा
नसल्यामुळे अनेक गोष्टींची खरेदी लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग निवडणाऱ्यांची संख्याही मोठी असणार आहे. त्याचा विचार करता बाजारातील काही उत्पादनांना मागणी घटण्याचीही शक्यता आहे. त्या क्षेत्रात मंदीचे सावट ओढावू शकते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने थेट पॅकेज जाहीर करण्याऐवजी नागरिकांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. गेल्या 20-25 दिवसांपासून आक्रसलेली मागणी आणि त्यामुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था या उपायामुळे कदाचित उजळूनही निघू शकते. कारण लोकांच्या खात्यात आलेला पैसा काही दिवसांतच बाजारात येईल यात शंका नाही. त्यामुळे त्याचा फायदा अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठीच्या प्रयत्नांना म्हणजेच शेवटी सरकारला होणार आहे.