पुणे : “शासकीय आस्थापनांमध्ये मराठी वापराबाबत उदासिनताच असून, मराठीचा वापर केला जात नाही. हे न होण्यासाठी कोणता परप्रांतीय दबाव नाही. या स्थितीमुळे आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे,’ असे मत अनिल गोरे यांनी व्यक्त केले.
“मराठी काका’ अशी ओळख असणाऱ्या अनिल गोरे यांना यंदाचा राज्य मराठी विकास संस्थेचा “कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. मराठी भाषा दिनानिमित्त त्यांच्याशी दै.”प्रभात’ने साधलेला संवाद…
“अभिजात’ दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषेतील संशोधन होण्यास मदत
पमहाराष्ट्रात रोजगाराच्या ठिकाणी मराठी भाषा अनिवार्य केल्यास, नक्कीच रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आपल्याकडे भाषेचे भक्कम कुंपण असतानाही, आपण आपलीच शेती लुटत असल्याची परिस्थिती आहे.
पमराठीचा वापर मागील काही काळात 200 ते 300 पटीने वाढला आहे. मराठी ही तरुणांची भाषा आहे. ही भाषा मनापर्यंत पोहोचते आणि मनाला भिडते. पमराठी ही भारताचे नेतृत्व करू शकणारी भाषा आहे. लावणी, पोवाडा आदी सारखे साहित्य आणि कलाप्रकार मराठी वगळता अन्य कोणत्याही भाषांमध्ये नाहीत. प्रत्येकाने घराबाहेर मराठी अधिकाधिक वापर करण्याचे ठरवावे. पमराठी भाषेतून व्यवहार केल्यास, मराठी लोकांनी, मराठी लोकांसाठी कोणताही कायदा लागू न करता, अंमलात आणलेले “मराठी आरक्षण’ ठरेल.
पमराठी भाषेच्या वापरावर ठाम भाषेचे अलिखित धोरण लागू करणे महत्त्वाचे ठरेल.अभिजात मराठीचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. बहुदा केंद्राला मतांची टंचाई भासल्यास, अभिजात मराठीचा दर्जा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा दर्जा मिळाल्यामुळे 500 कोटींची मिळणारी रक्कम महाराष्ट्राचा आवाका पाहता मोठी नाही. अभिजात दर्जा मिळाल्याने भाषेची अभ्यासकेंद्रे सुरू होतील. यामुळे मराठी भाषेबाबतचे संशोधन आणि अध्यासन होण्यास मदत होणार आहे.
मराठी वैशिष्ट्यंपूर्णच.
पावकी, निमकी, दीडकी असा अपूर्णांकातील “परवचा’ आणि पाढे ही एकमेव मराठीतील विशेष कल्पना आहे. मराठीमध्ये “गणित’ आणि “मराठी’ याचे वेगळेच नाते आहे. यासह जगातील अन्य भाषांमध्ये “स्वर आणि व्यंजन’ मिळून शब्द तयार होतात. फक्त मराठी भाषेमध्ये दोन स्वरांनी तयार होणारे “आई’ आणि “आऊ’ हे शब्द आहेत.