अंशदान आकारणीस विरोध ः नियामक मंडळ बरखास्त करा
बेल्हे (वार्ताहर) – राज्य शासनाच्या नियामक मंडळाने लागू केलेल्या अंशदान आकारणीस विरोध दर्शविण्यासाठी जुन्नर तालुक्यातील सर्व 161 पतसंस्थांनी आपले व्यवहार सोमवारी बंद ठेवून शासनाच्या निर्णयास कडाडून विरोध दर्शविला. या बंदमुळे जुन्नर तालुक्यातील अर्थचक्र दिवसभर पूर्णपणे थंडावले होते.
जुन्नर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन यांच्या वतीने हा बंद पुकारण्यात आला होता. सरकारने पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक मंडळ स्थापन केले आहे. या नियामक मंडळाने पतसंस्थाना अनेक अटी व बंधने घातली आहेत. याला विरोध करण्यासाठी हा बंद पुकारण्यात आला होता. पतसंस्थांनी त्यांच्या ठेवीच्या 0.05 टक्के इतकी रक्कम अंशदान सरकारकडे जमा करावी, असा आदेश होता याला विरोध दर्शवण्यासाठी पतसंस्थांनी सोमवारी (दि. 3) आपले कामकाज बंद ठेवून शासनाला विरोध दर्शविला. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात बॅंकेच्या ठेवींना पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्याचे मान्य केले; परंतु पतसंस्थांना यातून वगळण्यात आले आहेत. दरवर्षी आयकर विभागाच्या संस्थांना नोटीस येतात. पतसंस्थांवर कारवाई केली जाते. पतसंस्थांची इन्कम टॅक्स सवलत मान्य करावी याचे सरकारने गांभीर्य लक्षात घ्यावे, नियामक मंडळाने ठरविलेले कर्जाचे व्याजदर व ठेवीचे व्याजदर याबाबत पतसंस्थेकडून निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
शासनाने पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जे नियामक मंडळ स्थापन केले आहे. त्याचे नियम व अटी मान्य नसल्याने विरोध दर्शविण्यासाठी फेडरेशनच्या वतीने पतसंस्था बंद ठेवल्या होत्या. शासनाने हे नियामक मंडळ त्वरित बरखास्त करावे.
– महादेव वाघ, अध्यक्ष, जुन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशन
सर्व पतसंस्थांचे ठेवीचे व कर्जाचे व्याजदर समान असावे, हा नियामक मंडळाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नियामक मंडळाच्या या निर्णयाचा तालुक्यातील सर्व पतसंस्थांनी स्वागत केले आहे. -लक्ष्मण मंडलिक,
आर्थिक सल्लागार यशवंत नागरी सहकारी पतसंस्था पिंपळवंडी
पतसंस्थांना दैनंदिन कामकाज करताना नियामक मंडळाने लादलेले नियम व अटी याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. अंशदान रक्कम सरकारकडे जमा करणे पतसंस्थांना शक्य नाही. पतसंस्थांना आयकर सवलत मिळावी व ठेवींना 50 हजार रुपयांऐवजी पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळावे.
-श्रीकांत पाचपुते, अध्यक्ष ,साई लक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था वडगाव कांदळी