जिल्ह्यात गावठाणांमधील मिळकतींची ड्रोनद्वारे मोजणी : अनेक प्रश्न सुटणार
– गणेश आंग्रे
पुणे – राज्यातील सर्व गावठाणांची मोजणी ड्रोनद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे 1,400 गावठाणांची मोजणी करण्यात येत असून आतापर्यंत 200 गावठाणांची मोजणी झाली असून, उर्वरित 1 हजार 200 गावठाणांची मोजणी येत्या दीड वर्षांत पूर्ण करण्याचा निश्चय भूमि अभिलेख विभागाने केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1,400 गावांमधील 2 लाख 50 हजार रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. यामुळे गावातील अतिक्रमणे, जमिनीच्या वादांसह अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने होत आहे. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्यक आहे.
मात्र, ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आणि गतीने जमीन मोजणीचे काम करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करुन जमीन मोजणी करण्यात येते.
राज्यात जमीन मोजणीसाठी पहिल्यांदाच ड्रोनचा वापर करण्यात आला. या सुविधेमुळे सर्वसाधारणपणे पद्धतीने गावठाण मोजणी करण्यासाठी 15 ते 30 दिवस लागतात. मात्र, ड्रोनच्या सहाय्याने फक्त एका दिवसात मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होते.
ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी स्वत:च्या उत्पनाचे स्रोत निर्माण करून त्यामध्ये सातत्याने वाढ करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असला, तरी वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झालेली दिसून येत नाही. याच्या प्रमुख कारणांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकती किंवा मालमत्ता या कराच्या जाळ्यात आलेल्या नसणे अथवा त्यांची गणना झालेली नसणे ही कारणे आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
हे होणार फायदे
घरांचा मालकीहक्क प्रस्थापित होणार
या घरांवर कर्ज, तारण करणे शक्य होणार
गावठाणातील हद्दीचे वाद संपुष्टात येणार
सरकारी जमिनींचे संरक्षण करणे शक्य
गावाचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत
ग्रामपंचायतींना सुविधांसाठी जागा उपलब्धता
गावांची पत वाढण्यास मदत
ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी शक्य
अतिक्रमण निर्मूलनासाठी अभिलेख व नकाशे उपलब्ध होणार