नागपूर – इंधन म्हणून जळावू लाकडांचा वापर देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रात होत असून महाराष्ट्राच्या खालोखाल हे प्रमाण ओरिसा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये दिसून आले आहे. महाराष्ट्रातील जंगलांमधून दरवर्षी तब्बल 95 लाख 39 हजार टन लाकूड काढून त्याचा इंधन म्हणून वापर होत आहे. ग्रामीण भागाचे जंगलांवरील अवलंबित्व कुठेही कमी झालेले नसून ते कायम असल्याचे चित्र ज्ञइंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2019क्ष या अहवालातून मांडले गेले आहे.
मागील पाच वर्षात महाराष्ट्रात ज्ञचूलमुक्त महाराष्ट्रक्ष च्या घोषणा झाल्या. तुलनेने स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी योजना राबविल्या जात असल्याचे दावे मांडले गेले. प्रत्यक्षात चूलमुक्त महाराष्ट्रच्या नाऱ्याचे पितळ फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालाने उघडे पाडले आहे. इंधन म्हणून जळाऊ लाकडांच्या वापरात महाराष्ट्र सर्व देशात सर्वात आघाडीवर असल्याचे विदारक चित्र अहवालातून मांडले गेले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारची फ्लॅगशिप योजना असलेल्या उज्वला योजनेच्या जोडीला महाराष्ट्रात वनक्षेत्रातील ग्रामीण भागासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजना देखील राबविली गेली. इंधन म्हणून लाकडांचा वापर कमी करणे आणि पर्यायाने वनक्षेत्रावरील भार कमी करण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने “चूलमुक्त महाराष्ट्रा’चा नारा दिला होता. हा विषय महिलांच्या आरोग्या-शीही जोडण्यात आला होता.
व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील गावे, अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या सीमेपासून दोन किलोमीटरच्या परिघातील गावांसह इतर वनक्षेत्रांजवळील गावंचाही या योजनेत समावेश केला गेला होता. या दोन्ही योजना प्रभावी पद्धतीने राबविण्यात आल्याचे दावे यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांकडून मांडण्यात आले होते. प्रत्यक्षात चूलमुक्त महाराष्ट्राचे दावे किती पोकळ आहेत, याचाच प्रत्यय या अहवालाने दिला आहे. वनक्षेत्राच्या लगतच्या गावांमधील लोक सरपण गोळा करण्यासाठी वनक्षेत्रात जातात, हे वास्तव आजही बदललेले नाही.