माहिती अधिकारात खुलासा : प्राधिकरणाने मदत मागूनही सात महिन्यांपासून मार्गदर्शन नाही
पिंपरी – घरांचे नियमितीकरण हा पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली. परंतु याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा नगरविकास विभागच गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने जून 2019 मध्ये अनधिकृत बांधकामे प्रशमन लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्याबाबत नगरविकास खात्याकडे मार्गदर्शन मागितले होते, परंतु अजूनही संबंधित खात्याने प्राधिकरणास कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या 7 ऑक्टोबर 2017 च्या अधिसूचनेनुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्याची अंतिम मुदत ह्या वर्षी म्हणजेच 2020 मध्ये संपुष्टात येत आहे. प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत जवळपास 75 हजार घरे व बांधकामे यामुळे नियमित होण्याच्या प्रक्रियेत गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकली आहेत. प्राधिकरण हद्दीतील लाखो नागरिक घरे नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भात 1 जून 2019 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव यांनी प्रधान सचिव नगरविकास विभाग 1 यांना पत्रव्यवहार केला होता. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52 क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिनियमाचे कलम 158(1) अन्वये केलेले नियम याबाबत मार्गदर्शन होणेकरिता उत्तर अपेक्षिले होते.परंतु 7 महिन्यांचा काळ लोटूनही नगरविकास खाते ढिम्मच दिसून येत आहे. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासंदर्भात अद्याप कोणतीही प्रामाणिक हालचाल प्रशासनाकडून होताना दिसून येत नाही. कोणताही अभिप्राय व माहिती प्राधिकरणास अद्याप प्राप्त झालेली नाही, असा स्पष्ट खुलासा माहिती अधिकारांतर्गत प्राधिकरण प्रशासनाने केला आहे.
लाल फितीच्या कारभारात व्यग्र
पाटील यांनी सांगितले की, 35 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घरे नियमितीकरण न होता निघून गेला आहे. या काळात एक पिढी जाऊन आता दुसरी पिढी सुरू झाली. तरीही प्रशासन मात्र त्यांच्या लाल फितीच्या कारभारात व्यग्र आहे. नुकतेच स्थापन झालेल्या सरकारने सदरची बाब गांभीर्याने घेतली नाही तर मात्र पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत घरांची संख्या लाखाच्या पुढे जाईल यात शंका नाही. तातडीने याबाबत ठोस मार्ग काढला नाही तर शहरातील 60 टक्के भाग हा अनधिकृत बांधकामांनी व्यापलेला असणार आहे. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या शहराची पुढील वाट मात्र बिकट असणार आहे. अर्धे शहर हे अनधिकृत बांधकामांचे शहर असणार आहे.
प्राधिकरणच अनभिज्ञ
उच्च न्यायालयाने 3 डिसेंबर 2018 रोजी एका निर्णयाद्वारे नियम क्रमांक 4(डी/ई) नियम क्रमांक 5 व 7 रद्द ठरवले आहेत. या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासनाने अपिल केले का? अनधिकृत बांधकामांबाबत नागरिकांकडून विविध माध्यमातून विचारणा होत आहे. मात्र, याबाबत पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पूर्णतः अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबत प्राधिकरणाचे हात बांधलेले दिसून येत आहेत. हजारो घरांचे नियमितीकरण रखडले आहे. घरे नियमितीकरणाची पूर्ण जबाबदारी आता प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या खांद्यावर आहे. याबाबत दैनिक “प्रभात’ने प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी येथे देखील अनभिज्ञता दर्शवित माहिती घेऊन सांगतो, असे मोघम उत्तर दिले.