नवी दिल्ली : शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापनेविरोधात दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. महाविकासआघाडीला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देताना युती अपवित्र असल्याचे सांगणारी निषेध याचिका फेटाळली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण म्हणाले, कोर्टाने न्यायालयीन पुनरावलोकन का करावे? प्री-पोल अलायन्स आणि पोस्ट पोल आघाडीमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप का करावा, असेही न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले. राजकीय पक्षांना युती करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याची याचिका मान्य केल्यास देशात लोकशाही राहणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती रमण म्हणाले की, कर्नाटक प्रकरणातील निर्णयात आम्ही म्हटले आहे की घटनात्मक नैतिकता ही राजकीय नैतिकतेपेक्षा वेगळी आहे. राजकीय पक्षांना युती करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने नव्हे तर जनतेने निर्णय घ्यायचे आहे. न्यायालयाकडून अपेक्षा करू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापनेविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली. न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली. फ्लोअर टेस्टबाबत महाराष्ट्रात याच पीठाने निकाल दिला होता.
अखिल भारत हिंदू महासभेचे नेते प्रमोद पंडित जोशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये निवडणुकीनंतरची पक्ष आघाडीच्या आधारे तयार केलेले सरकार घटनाबाह्य घोषित केले जावे. शिवसेनेने भाजपबरोबरच निवडणुका लढवल्या, पण सरकार दुसर्या पक्षाबरोबर सरकार बनवत आहे जे मतदारांशी फसवणूक असल्याचे म्हटले होते.