महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आज एक आठवडा उलटून गेला तरी राज्यात अद्याप नवीन सरकारची स्थापना झालेली नाही. महाराष्ट्राबरोबरच निवडणूक झालेल्या हरियाणात नवीन सरकारचा शपथविधी होऊन ते सरकार कामालाही लागले. खरेतर हरियाणात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसतानाही जननायक जनता पार्टीच्या सहकार्याने भाजपने तिसऱ्या दिवशी तेथे सरकार स्थापन केले. महाराष्ट्रात मतदारांनी भाजप आणि शिवसेना यांना स्पष्ट जनादेश दिला असतानाही अद्याप सरकारची स्थापना होत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. नटसम्राट नाटकातील प्रसिद्ध “कोणी घर देते का घर’ या संवादाच्या चालीवर आता या राज्याला “कोणी सरकार देते का सरकार’, असे म्हणण्याची वेळ येत आहे.
सत्तासंघर्षाच्या नादात आपण राज्यातील मतदारांनी दिलेल्या कौलचा अपमान करीत आहोत याचे भान आणि जाणीव भाजप आणि शिवसेना या दोघांनाही नाही. हरियाणाप्रमाणे स्थिती झाली असती तर कदाचित दोघांनी झटकन सत्ता स्थापन करण्यासाठी पावले टाकली असती. पाच वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शपथविधी 31 ऑक्टोबर रोजी पार पडला होता. आज 31 ऑक्टोबर असल्याने तो मुहूर्त आता टळला, असेच म्हणावे लागेल.
नियमाप्रमाणे 9 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात नवीन सरकार स्थापन होणे आवश्यक असले तरी तोपर्यंत ताणायची गरज या दोन्ही पक्षांना का वाटत आहे हे कळत नाही. दोन्ही पक्षातील वाचाळ आणि बोलभांड नेते सतत वादग्रस्त वक्तव्य करून अनिश्चितता वाढवत आहेत याची कल्पना एव्हाना देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांना यायला हवी. खरेतर महायुतीला मतदारांनी जनादेश दिल्यानंतर फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन मतदारांचे आभार मानून आगामी वाटचालीविषयी बोलायला हवे होते; पण निकालांनंतर दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदा घेतल्या तेथूनच या संघर्षाला आणि संभ्रमाला सुरुवात झाली. दोन्ही पक्षातील काही ठरावीक नेत्यांनी वाट्टेल ती विधाने करण्याचा सपाटा लावला.
शिवसेनेच्या मुखपत्रातूनही भाजपवर टीका करणारे अग्रलेख सुरू झाले. मुळात या दोन पक्षात नक्की काय ठरले आहे याची कल्पना कोणताही वरिष्ठ नेता देत नव्हता. उलट संभ्रम वाढवणारी वक्तव्ये केली जात होती. दीपावलीनिमित्त फडणवीस यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना शिवसेनेबरोबर कोणताही फिफ्टी फिफ्टी फॉर्म्युला ठरला नसल्याची माहिती देऊन हा संभ्रम आणखी वाढवला. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर शिवसेनेने भाजप नेत्यांबरोबर होणारी बैठक रद्द केली. दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुंबई दौराही रद्द झाला.
आगामी मुख्यमंत्री मीच होणार असून शिवसेनेला सत्तेत कसे सहभागी करायचे याचा निर्णय मेरीटवर घेतला जाईल अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली आहे. मुळात मतदारांनी यावेळी भाजप आणि शिवसेना यांना पूर्वीपेक्षा कमी मार्क देऊन काठावर पास केले आहे याची जाणीव त्यांना आहे की नाही हेच समजत नाही. निवडणुकीच्या निकालात दोन्ही पक्ष मेरीटमध्ये आलेले नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन होऊ शकत नाही हेच शिवसेनेचे खरे मेरीट आहे. त्यामुळे शिवसेना सत्तेत अर्धा वाटा मागत असेल तर भाजपसमोर अन्य पर्याय आहे, असे दिसत नाही.
शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद न देता पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपद देण्याचा विचार भाजप करीत आहे, असे दिसते. मंत्रिमंडळाची खाती अर्धी अर्धी वाटून घेण्याबाबतही काही अडचण नाही; पण शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री करणार अशी घोषणा करणारे उद्धव ठाकरे वाटाघाटीत किती मागे जातील यावर सारे काही अवलंबून आहे. आमच्याकडे कोणताही प्लॅन बी नाही, आमचा प्लॅन ए 100 टक्के यशस्वी होईल. शिवसेना आम्हाला पाठिंबा देणार नाही, अशी वेळ येणार नाही. आम्ही एकत्र लढलो आहोत, सरकारही एकत्र स्थापन करू, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी त्यासाठी ताठर भूमिका सोडून द्यावी लागणार आहे. गेल्यावेळी 123 जागा निवडून आल्यानंतर काही अपक्षांच्या पाठिंब्यावर आणि राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठिंब्यावर भाजपने सरकार स्थापन केले होते.
विधानसभेत बहुमतही वादग्रस्त पद्धतीने आवाजी मतदानाने सिद्ध करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रथम भाजपला शिवसेनेचा पाठिंबा नव्हता; पण यावेळी भाजप आणि शिवसेना यांची निवडणूकपूर्व युती असूनही सरकार स्थापन होण्यास होणारा विलंब राज्यातील लोकांना पटणारा नाही. आधी सरकार स्थापन करा आणि नंतर तुमच्या सत्तावाटपावर निर्णय घ्या, अशी जनतेची भावना असल्यास चुकीचे काही नाही. भाजपने नेहमीच शिवसेनेला दुय्यम वागणूक दिली असल्याने यावेळी उद्धव ठाकरे यांनीही ताठर भूमिका घेतली आहे; पण किती ताणायचे याची मर्यादा फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांना ठरवावीच लागेल.
मराठीत दैव देते आणि कर्म नेते अशी एक म्हण आहे, भाजप आणि शिवसेना यांनी लवकर निर्णय घेतला नाही तर त्यांची स्थिती या म्हणीसारखी होण्याची शक्यता आहे. आम्ही विरोधी बाकावर बसणार अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली असली तरी ती भूमिका वेळ पाहून बदलली जाऊ शकते हे भाजप आणि शिवसेना यांनी लक्षात घ्यायला हवे. यावर्षी राज्याला पावसाचा जोरदार तडाखा बसला आहे. परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांना दणका दिला आहे. त्यांना मदतीचा हात पुढे करण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकार स्थापन होण्याचीही गरज आहे.
आपल्या सत्तासंघर्षांत आपण बळीराजाच्या पाठीवर मदतीचा आश्वासक हात ठेवण्यात कमी पडत आहोत याची जाणीव भाजप आणि शिवसेनेला असायला हवी. मतदारांनी स्पष्ट असा कौल देऊनही राज्यातील जनतेच्या मनात कोणी सरकार देते का सरकार, अशी भावना तयार होत असेल तर ते चुकीचे आहे. सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच सरकारबाबत नकारात्मक भावना तयार होऊ लागली आहे याची दखल भाजप आणि शिवसेना यांना घ्यावीच लागेल. म्हणूनच येत्या दोन दिवसांत राज्याला नवीन सरकार मिळेल अशी आशा आता करावी लागेल.