हेमंत देसाई
जेव्हा ग्रामपंचायतीत व जिल्हा परिषद येथे स्त्रियांसाठी आरक्षण करण्यात आले, तेव्हापासून स्त्रियांनी शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण आहार या क्षेत्रात चांगले बदल घडवून आणले. म्हणूनच जास्तीत जास्त स्त्रिया आमदार व खासदार म्हणून निवडून येण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या राजकारणात स्त्रियांना अधिक प्रतिनिधित्व द्यावे, असे नेहमीच म्हटले जाते. शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा वारसा आपण सांगतो. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक महिला आमदार विधानसभेत पोहोचल्या आहेत. हे शुभवर्तमानच आहे. यावेळी एकूण तीन हजारांपेक्षा जास्त स्त्रीपुरुष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी 237 महिला वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमार्फत उभ्या होत्या. त्यामधून एकूण चोवीस स्त्रिया विजयी झाल्या आहेत. म्हणजेच 288 सदस्य असलेल्या विधानसभेत स्त्रियांना जवळपास आठ टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
1978 च्या निवडणुकीत स्त्रियांना विधानसभेत अत्यंत कमी जागा मिळाल्या होत्या. जवळपास आठ महिला सदस्य विजयी झाल्या होत्या. त्यावेळी प्रतिभाताई पाटील, प्रभा राव प्रभृती मोजक्याच महिलांना राजकारणात काही स्थान होते. गेल्या काही काळात पुरुषांच्या तुलनेत लोकसंख्येतील स्त्रियांचे प्रमाण समाधानकारक राहिलेले नाही. परंतु तरीही अर्धे विश्व स्त्रियांचे आहे, असे आपण मानतो. महाराष्ट्रातील विधानसभेमध्ये आतापर्यंत झालेल्या तेरा निवडणुकांत स्त्री सदस्यांची सरासरी 4.27 ही टक्केवारी कमीच म्हणावी लागेल.
यावेळच्या राज्य विधानसभेत प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, सुमनताई पाटील, विद्या ठाकूर, भारती लव्हेकर, मेघना बोर्डीकर, नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, यामिनी जाधव, गीता जैन, मुक्ता टिळक, माधुरी मिसाळ, देवयानी फरांदे, प्रतिभा धानोरकर, यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, मोनिका राजळे, मंजुळा गावित, लता सोनवणे, सरोज अहिरे, सीमा हिरे या आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत 20 स्त्रिया निवडून आल्या होत्या. 2019 या वर्षात म्हणजे या निवडणुकीत गेल्या वेळच्या तुलनेत एक टक्क्यांनी स्त्री आमदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे बिजू जनता दल आणि तृणमूल कॉंग्रेससारख्या प्रादेशिक पक्षांनी स्त्रियांना ज्यादा प्रतिनिधित्व दिले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलने 41 टक्के आणि बिजू जनता दलाने 30 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली.
देशात सुमारे 43 कोटी महिला मतदार आहेत. महाराष्ट्रात चार कोटी 16 लाख स्त्री मतदार आहेत. तुलनेने स्त्री खासदारांचे देशातील प्रमाण 2014 मध्ये 14 टक्के होते. देशात महिला मतदारांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे, त्या प्रमाणात महिलांचे प्रतिनिधित्व लोकसभेत वाढत असल्याचे दिसत नाही. 2014 मध्ये 66 महिला खासदार होत्या. 1952 पासून 2014 पर्यंत महिला मतदारांचे प्रमाण 48 टक्क्यांनी वाढले असले तरी महिला खासदारांचे प्रमाण 8 टक्क्यांवरून साडेबारा टक्क्यांपर्यंतच वाढले आहे. 1952 च्या पहिल्या लोकसभेत 80 लाख लोकसंख्येच्या मागे एक महिला खासदार होती. आता ते प्रमाण 90 लाखांमध्ये एक महिला खासदार असे अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रात महिलांचे लोकसभेत असणाऱ्या सरासरी बारा टक्के प्रमाणापेक्षाही प्रमाण कमी आहे. विधानसभेत हे प्रमाण सात-आठ टक्के आहे.
90 सदस्य असलेल्या हरियाणा विधानसभेत केवळ 9 महिला आमदार यावेळी निवडून आल्या आहेत. 2014 साली तेथून 13 स्त्रिया निवडून आल्या होत्या. खरे तर हरियाणात आणि महाराष्ट्रात आणि देशातही महिला मतदारांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत महिला उमेदवारांना अधिक प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहे. उठसूठ पुरोगामी तत्त्वांची जपमाळ ओढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी स्त्रियांकडे दुर्लक्ष केले आहे. हरियाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारने “बेटी पढाव बेटी बचाव’ यासारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून हरियाणासारख्या सनातनी राज्यात बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा दावा केला जातो.
हरियाणात खाप पंचायतीचा प्रभाव आहे. ही परिस्थिती पालटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु नव्वद सदस्यीय विधानसभेत 32 मतदारसंघांत कोणत्याही पक्षाने एकाही महिलेला उभे केले नव्हते! शिवाय हरियाणा असो की महाराष्ट्र, प्रसिद्ध राजकीय घराण्यातील स्त्रियांनाच अधिक वाव दिला जातो.
राजकीय प्रचारात स्त्रियांना प्रतिकूल समस्यांचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, खासदार नवनीत राणा यांनी आपले पती रवी राणा यांच्या प्रचारात भाग घेतला असताना, त्यांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह उद्गार काढण्यात आले, अशी तक्रार आहे.
राजकारणात स्त्रियांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. स्त्रियांच्या हातात पैसा नसतो आणि राजकारणात त्यांचे स्थानही नगण्य असते. त्यामुळे या सगळ्या अडचणी पार करून त्यांना उभे राहावे लागते. जो उमेदवार जिंकून येऊ शकतो त्यालाच आम्ही तिकीट देतो, असा राजकीय पक्षांचा युक्तिवाद असतो. परंतु 1998 पासूनचा देशभरातील अनुभव पाहिला तर जिंकून येण्याच्या प्रमाणातील स्त्री-पुरुषांचा सक्सेस रेट जवळपास सारखाच आहे. उलट सर्व परिस्थिती सारखी असली, तर महिलांचे जिंकून येण्याचे प्रमाण किंचित अधिक आहे. हे प्रमाण आणखी वाढवावे असे वाटत असल्यास, राजकीय पक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांना अधिक वाटा द्यावा लागेल.