मोदी सरकारच्या धोरणांचा करणार निषेध
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी 5 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत देशव्यापी निदर्शने करण्याची घोषणा कॉंग्रेसने केली आहे. त्या निदर्शनांवेळी प्रामुख्याने आर्थिक पेच, बेरोजगारी आणि शेतकरी समस्यांकडे लक्ष वेधले जाणार आहे.
सर्व राज्यांच्या राजधानींमध्ये आणि जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी कॉंग्रेसकडून निदर्शने केली जातील. निदर्शनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पक्षाने 31 ज्येष्ठ नेत्यांवर सोपवली आहे. निदर्शनांच्या काळात देशभरातील सुमारे 35 शहरांत पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषदा घेण्यात येतील. निदर्शनांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी 2 नोव्हेंबरला एक बैठक बोलावली आहे. निदर्शनांच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमकपणे दोन हात करण्यास कॉंग्रेस सज्ज झाल्याचे मानले जात आहे.
मोदी सरकारच्या गैरकारभारामुळे जनतेच्या यातनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. त्यातून वाढती महागाई, कोलमडलेली बॅंकिंग व्यवस्था या मुद्द्यांवरही निदर्शनांतून प्रकाश टाकला जाणार आहे. विभागीय व्यापक आर्थिक भागीदारीच्या (आरसीईपी) विरोधातही आवाज उठवण्यात येणार आहे. आरसीईपीसारख्या व्यापार करारामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत चीनी मालाचा सहज शिरकाव होईल, असा कॉंग्रेसचा आक्षेप आहे.