“प्रेमात आणि युद्धात सारे काही क्षम्य असते’, या प्रचलित म्हणींमध्ये आता “राजकारणात सारे काही क्षम्य असते’, या शब्दांची वाढ करायला हवी. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना ज्या काही घटना घडत आहेत ते पाहता निवडणुकीचे मैदान जिंकण्यासाठी कोण कोणत्या थराला जाईल काही सांगता येणार नाही. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना ईडीने काढलेल्या नोटिशीनंतर घडलेल्या घटना पाहता ही म्हण अधिकच ठळकपणे समोर येत आहे. शरद पवार यांना विनाकारण त्रास भोगावा लागत असल्याच्या उद्विग्नतेतून अजित पवार यांनी दिलेला राजीनामा आणि नंतर माध्यमांसमोर येऊन मांडलेली भूमिका पाहता सर्वच पक्षांनी जरा विचार करूनच निवडणुकीचे राजकारण करण्याची गरज आहे.
अजित पवार आणि राष्ट्रवादीच्या सर्वच नेत्यांनी या घटनेच्या निमित्ताने माध्यमांना दिलेला सल्लाही महत्त्वाचा आहे. माध्यमांनी शोधपत्रकारिता करून खरे काय ते शोधून काढावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे; पण गेल्या काही दिवसांत ज्या काही घटना घडल्या त्याबाबत वार्तांकन करणे आणि मतप्रदर्शन करणे हे माध्यमांचे कामच आहे हे कोणालाही विसरून चालणार नाही. या प्रकरणात अजित पवार यांनी तडकाफडकी आमदारकीचा राजीनामा देऊन अज्ञात स्थळी निघून गेले. त्यांच्या या निर्णयाचे कारण कोणालाच माहीत नव्हते. अशा वेळी तर्क आणि अंदाज व्यक्त करण्यापलीकडे माध्यमांच्या हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. माध्यमांची भूमिका आणि त्यांचे कर्तव्य हा यानिमित्ताने आलेला विषय वेगळा असला तरी राजकारणाची घसरलेली पातळी हा विषय त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्राच्या शिखर बॅंक घोटाळ्यात शरद पवार यांचे नाव आल्याने राष्ट्रवादीने आक्रमक होणे साहजिक होते. या विषयाचा राजकीय फायदा करून घेण्याची योग्य रणनीती पक्षाने आखली होती. शरद पवार यांनी आपणहून ईडीच्या कार्यालयात जाण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्यामुळे राज्यात सर्वत्र कार्यकर्त्यांनी केलेली आंदोलने यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला अनुकूल अशी वातावरण निर्मिती होत होती. ईडीने पवार यांची समजूत काढल्याने ईडीने गुडघे टेकले अशी भावनाही दृढ होत होती. या विषयाला माध्यमात चांगली प्रसिद्धी मिळत असतानाच अजित पवार यांच्या राजीनाम्याचा विषय समोर आला आणि चर्चा दुसरीकडे भरकटली. शरद पवार आणि अजित पवार यांनी लागोपाठ दोन दिवस पत्रकार परिषद घेऊन हा विषय संपवला.
पत्रकार परिषदेत अजित पवार भावुक झाल्याने त्यांचा मुद्दा अधिक स्पष्ट झाला खरा, पण तरीही अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामागे काही अन्य कारण आहे का? ही चर्चा थांबली नाही. एकतर निवडणूक काही दिवसांवर आली असल्याने आमदारकीच्या राजीनाम्याला काही अर्थ नाही आणि 24 तासांतच अजित पवार यांनी आपण पुन्हा निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केल्याने त्यांच्या राजसंन्यासाच्या चर्चेलाही अर्थ उरला नाही पण भाजप सरकारची दडपशाही समोर आणण्याचे काम मात्र झाले. अजित पवार यांनी आपल्या पत्रकारपरिषदेत जे मुद्दे मांडले ते खोदून काढण्याचे आव्हान आता भाजपला पेलावे लागणार आहे.
शिखर बॅंक घोटाळ्यात शरद पवार यांचा काहीही संबंध नसताना त्यांचे नाव का गोवले गेले याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळातच हा विषय समोर कसा आला याचेही स्पष्टीकरण करावे लागेल. शरद पवार यांनी आपणहून ईडी कार्यालयात जाणे म्हणजे एक इव्हेंट होती अशी टीका भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली तरी त्यामुळे लोकांचे समाधान होणार नाही. शिखर बॅंकेच्या ठेवीपेक्षा घोटाळ्याची रक्कम जास्त कशी असते या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागेल. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा सुरू असताना सरकारने 1,188 कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची कबुली दिली आहे मग, 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आकडा कोठून आला याचाही शोध घ्यावा लागेल. हा घोटाळा जुना म्हणजे 2010 सालचा असला तरी सध्याच्या सरकारनेही नियमबाह्य पद्धतीने चार साखर कारखान्यांना कर्ज दिल्याचा जो मुद्दा राष्ट्रवादीने पुढे आणला आहे. त्याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागेल न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेमुळे हे प्रकरण समोर आले असले तरी आता राज्याच्या हितासाठी सरकारला याबाबतचे संशयाचे मळभ दूर करावेच लागेल.
एकतर या कथित घोटाळ्यात अजित पवार यांचे नाव असले तरी इतरही 76 नावे आहेत ज्यामध्ये भाजपच्या काही नेत्यांचाही समावेश आहे. दुसरीकडे ही कारवाई सूडबुद्धीने केली जात नसल्याची खात्री सरकारला पटवून द्यावी लागेल. या घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच पंजाब अँड महाराष्ट्र बॅंकेवरही निर्बंध लागू झाले. या बॅंकेतील कथित घोटाळ्याचा आकडाही 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे मग, त्याची चौकशी ईडीकडून का केली जात नाही या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागणार आहे. काहीच स्पष्ट नसताना माध्यमांना फक्त अंदाजच व्यक्त करावा लागतो पण विरोधकांकडून सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली जात असली तरी दुसरीकडे विरोधकांचा मित्र असलेल्या राजू शेट्टी यांनी या सर्व कारवाईचे स्वागत केले आहे हेही विसरून चालणार नाही.
राज्यात अनेक साखर कारखान्यांची कवडीमोल दराने झालेल्या खरेदीच्या चौकशीचा पुनरुच्चारही शेट्टी यांनी केला. या खरेदी-विक्रीमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. राजू शेट्टी हे गेली काही वर्षे या गैरव्यवहार विरोधात लढा देत आहेत. राज्यात 10 हजार कोटी रुपयांचे साखर कारखाने अवघ्या एक हजार कोटी रुपयांमध्ये विकल्याचा गंभीर आरोप शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केला आहे. साहजिकच चार बाजूंनी चार वेगळे संदर्भ समोर येत असल्याने एकूण संशय अधिकच दाट होत चालला आहे. संशयाचे हे मळभ दूर करण्याची पहिली जबाबदारी सरकारची आहे. केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळावे म्हणून संदिग्धता ठेवणे कोणाच्याही हिताचे नाही अन्यथा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे माध्यमांनाच शोधपत्रकारिता करून सारे शोधावे लागेल.