मंत्रीपदाविरोधातील आव्हान याचिका फेटाळली
मुंबई :- राज्यात नव्या मंत्रीमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाचा पदाभार स्वीकारणाऱ्या नवनिर्वाचित मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. त्यांच्या मंत्रीपदाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
आजचे मतदार हे फार सुजाण
निवडणूका जवळ आल्यावर पक्षांतराचे पेव फुटते. म्हणून एखाद्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने त्यांच्या पक्षाशी असलेला इमान सोडून पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन अन्य पक्षात जाण्याच्या प्रकाराचे समर्थन करता येणार नाही. मात्र, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासंबंधी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. अशा नेत्यांचा फैसला आगामी निवणुकीत मतदारच करतील. आजचे मतदार हे फार सुजाण आहेत, त्यांना सर्व गोष्टी समजतात, अशा शब्दांत सध्याच्या स्थितीवर न्यायालयाने आपली भावना व्यक्त करत याचिका फेटाळून लावली.
बहूचर्चित राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. या मंत्रीमंडळात कॉंग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजपच्या गोटात सामिल झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत डेरे दाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपांइचे नेते अविनाश महातेकर यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. या मंत्र्यांच्या मंत्रीपदालाच आव्हान देणारी याचिका सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतिश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या तिघांच्या नियुक्त्या राज्य घटनेतील तुरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
मात्र राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी हा दावा फेटाळून लावला. संबंधित नेत्यांनी आपल्या पक्ष पदाचा आणि पक्षातील सदस्यपदाचा राजीनाम देऊनच नव्याने दुसऱ्या पक्ष प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे कायद्याने त्यांच्यावर कुठलीही बंधन नाही. तसेच कायद्यात कुणालाही मंत्री बनवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांच्याआत निवडून येणे बंधनकारक राहील, त्यामुळे नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारही त्याला बांधिल राहील. त्यामुळे केवळ राजकीय हेतून प्रेरित असलेली ही निरर्थक याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. राज्य सरकारचा दावा मान्य करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.