स्वप्निल श्रोत्री
अफगाणिस्तानच्या जनतेला दहशतवाद, अतिरेकी हल्ले, बॉम्बस्फोट हे काही नवीन नाही. त्यांच्या दोन पिढ्या हेच पाहात मोठ्या झाल्या आहेत, त्यांना याची सवयही झालेली आहे. किंबहुना हा त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.
28 सप्टेंबर 2019 रोजी अफगाणिस्तानमध्ये होऊ घातलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू होताच राजधानी काबूलमध्ये अध्यक्षपदाचे उमेदवार असलेल्या उमरूल्ला सालेह यांच्या कार्यालयाबाहेर झालेल्या शक्तिशाली बॉम्बस्फोटात 20 जण ठार तर 50 जण जखमी झाले. तालिबानने या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून निवडणुकांच्या तोंडावर झालेले बॉम्बस्फोट सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश दाखवून देत आहे. भविष्यकाळातही तालिबानकडून निवडणुकांच्या काळात असे अनेक हल्ले होण्याची शक्यता असल्याने अफगाण सरकार व सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये आतापर्यंत तीन मोठी युद्धे झालेली आहेत. त्यातील पहिले सोव्हिएत-अफगाण युद्ध. जे 1979 ते 1989 पर्यंत चालले. दुसरे अंतर्गत गृहयुद्ध 1989 ते 1996 आणि तिसरे अजून सुरू आहे ते अमेरिका-अफगाण युद्ध.
1979 साली सुरू झालेले सोव्हिएत-अफगाण युद्ध हे अफगाणिस्तानातील सरकार स्थानिक जमीनदार यांच्यामधील होते. 1973 ला सत्तेवर आलेले दाऊद खान यांच्या विरोधात बंड करून “पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अफगाणिस्तान’ (पी.डी.पी.ए) सत्तेवर आली. पीडीपीए सरकार हे साम्यवादी (कम्युनिस्ट) विचारसरणीचे असल्यामुळे त्यांनी सत्तेवर आल्यावर जमीन अधिग्रहण करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक जमीनदारांच्या जमिनी घेऊन त्या शेतकरी व शेतमजूर यांना वाटण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे संतापलेल्या जमीनदारांच्या एका मोठ्या गटाने पीडीपीए सरकारविरोधात सशस्त्र बंडाला सुरुवात केली.
हळूहळू परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यामुळे नाईलाजाने पीडीपीए सरकारने साम्यवादी विचारांच्या सोव्हिएत रशियाची मदत मागितली. मोठ्या लष्करी सामर्थ्यानिशी 1979 ला सोव्हिएत सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये दाखल झाले व तेथूनच सोव्हिएत-अफगाण युद्धाची सुरुवात झाली. या युद्धात सोव्हिएत रशियाचे बरेच सैनिक कामी आले. मोठे आर्थिक नुकसान झाले. युद्ध जिंकणे शक्य नसल्यामुळे सोव्हिएत रशियाने दहा वर्षांनंतर 1989 पासून आपले सैन्य माघारी बोलविण्यास सुरुवात केली.
यादरम्यान जमीनदारांचे अनेक गट कार्यरत झाले होते. त्यांनी सोव्हिएतची अफगाणिस्तानमध्ये दमछाक करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. आता सोव्हिएतने अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानवर वर्चस्व कोणाचे असणार यासाठी हेच गट आपापसात भांडायला लागले. यातूनच अफगाणिस्तानचे दुसरे युद्ध सुरू झाले. जे सर्वसाधारणपणे अंतर्गत गृहयुद्ध म्हणून ओळखले जाते. 1989 ते 1996 पर्यंत चाललेल्या या युद्धात बाजी मारली ती “महमंद ऊर्फ मुल्ला उमर’ याने आणि त्याच्या गटाचे नाव होते “तालिबान’.
1980 मध्ये सौदी अरबमधून एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ती अफगाणिस्तानमध्ये आली होती. राजकारण करण्याची किंवा अफगाणिस्तानवर राज्य करण्याची कोणतीही इच्छा नसली तरी त्या व्यक्तीचे “जिहाद’ हे उद्दिष्ट होते. तालिबानच्या मदतीने त्या व्यक्तीने एक संघटना उभारली. त्याच्या संघटनेचे नाव होते “अल्-कायदा’ आणि त्या व्यक्तीचे नाव होते “ओसामा बिन लादेन’. अंतर्गत गृहयुद्धात तालिबानला विजयी करणाऱ्या ओसामा बिन लादेन व अयमन्-अल्-जवाहिरी यांनी अनेक मोठमोठे कारनामे केले व त्यासाठी त्यांना पाकिस्तानची आर्थिक व लष्करी मदतही मोठ्या प्रमाणावर मिळाली.
1996 ला तालिबानचे सरकार सत्तेवर आले आणि ते 2001 पर्यंत चालले. त्यामुळे 1996 ते 2001 हा काळ अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांचा सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल. मुल्ला उमरच्या तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर येताच “शरीया कायदा’ लागू केला. महिलांना शाळा बंद झाल्या, घराबाहेर पडणे मुश्कील झाले. 2002 मध्ये आलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार त्या काळात जगातील महिलांसाठी सर्वांत असुरक्षित ठिकाण म्हणजे अफगाणिस्तान होते.
तालिबान सरकारच्या मदतीने अफगाणिस्तानात जन्म घेतलेली अल् कायदा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले हातपाय पसरू लागली. 1993 ला डब्लूटीसी इमारतीवर केलेला बॉम्बहल्ला, 1998ला आफ्रिकेतील अमेरिकेच्या दूतावासावर केलेला हल्ला, 2001 ला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर धडकविलेली विमाने, 2004 मधील मद्रेद रेल्वेवरील हल्ला इत्यादी कारणांमुळे अमेरिका अफगाणिस्तानच्या राजकारणात सैन्यानिशी उतरली. तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी “एक तर तुम्ही आमच्याबरोबर किंवा आमच्या विरोधात’ हे जगाला उद्देशून केलेल्या भाषणात दहशतवादविरोधात आरपारच्या लढाईची घोषणा केली.
अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये उतरले आणि 2001 पासून तिसरे युद्ध सुरू झाले. 2014 पर्यंत या युद्धात अमेरिकेचे चार हजार सैनिक कामी आले; परंतु आजही अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून तालिबान, अल् कायदा आणि नव्याने शिरकाव झालेली इसिस यांचा नायनाट करता आलेला नाही. आता येथील दहशतवादी गटांविरोधात अफगाणिस्तान सरकारचे लष्कर लढत आहे. अमेरिकेचे आजही 10 हजार सैनिक तेथे आहेत. मात्र, स्थानिक सैन्याला प्रशिक्षण आणि मदत करण्याशिवाय कोणतेही महत्त्वाचे काम करत नाहीत.
1979 ला सुरू झालेली परिस्थिती आजही तशीच आहे. सप्टेंबर 2019 ला होणाऱ्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी सर्व दहशतवादी गट आपापसात भांडत आहेत. किंबहुना सर्वांत जास्त हल्ले कोण करतो यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा लागलेली आहे. आज अफगाणिस्तान सरकारचे नेतृत्व “राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी’ व “कार्यकारी प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला’ करीत आहेत. परंतु या दोन नेत्यांमध्ये सारे काही अलबेल आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. स्थानिक लष्करामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार व अविश्वास आहे. कोणतीही परकीय शक्ती अफगाणिस्तानवर विजय मिळवू शकत नाही हे इतिहासातून अफगाणिस्तान सरकारने व लष्कराने समजले पाहिजे.