– शेरखान शेख
शिक्रापूर – राज्यभरात गोहत्या आणि गोमांस तस्करीला बंदी असली तरी सुद्धा छुप्या पद्धतीने गाई, बैलांची हत्या सुरूच आहे, त्यामुळे गोरक्षकांनी पोलिसांच्या मदतीने हत्या रोखण्यासाठी कारवाया केल्या आहेत. 2016 ते 2019 पर्यंत फक्त पुणे जिल्ह्यातून तब्बल 730 गोवंशांना जीवदान मिळवून देण्यात आले. लाखो क्विंटल गोमांस आणि जनावरांची कातडी जप्त करीत कसायांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करताना होणाऱ्या हिंसेमुळे गोरक्षा हा विषय वादग्रस्त झालेला असताना गोरक्षकांनी पोलिसांच्या सहकार्याने कारवाया करत गोरक्षा केली असल्यामुळे चुकीच्या व अनूचित घटना घडल्या नाहीत. यापूर्वी अनेक ठिकाणी कसायांकडून कारवाई करण्यासाठी आलेल्या संस्था अथवा पत्रकार व पोलिसांवर हल्ले झाल्याचे प्रकार पुणे जिल्ह्यामध्ये घडले आहेत.त्यानंतर अनेक ठिकाणी गोरक्षकांनी पोलिसांच्या मदतीने कारवाई सुरूच ठेवली आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेक गाई, बैल, म्हशी असा गोवंशांना जीवदान मिळालेले आहे. या करण्यात आलेल्या कारवाया मानद पशुकल्याण अधिकारी शिवशंकर स्वामी व त्यांच्या पथकाने केलेल्या आहेत. संबंधित कारवाया आम्ही पोलिसांच्या सहकार्याने करीत असून या व्यतिरिक्त पोलिसांच्या पथकाने काही कारवाई केल्या असल्याची माहिती शिवशंकर स्वामी यांनी दिली आहे.
शिवशंकर स्वामी यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने केलेल्या कामगिरीबद्दल त्यांना यापूर्वी गोरक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. अनेक ठिकाणी गोरक्षकांच्या नावाखाली कसायांचे तसेच जनावरे घेऊन जाणारी वाहने अडवून त्यांच्याकडून पैसे घेण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. पोलीस प्रशासनाने गोहत्येला पायबंद घालण्यासाठी, असे कृत्य करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे स्वामी यांनी सांगितले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात जप्त गोमांसची आकडेवारी
2016 मध्ये 1 लाख 37 हजार 985 किलो, 2017 मध्ये 2 लाख 20 हजार 115 किलो, 2018 मध्ये 1 लाख 73 हजार 085 किलो गोमांस जप्त केले आहे. 2016 मध्ये 9 हजार किलो हाडे व 13 हजार 501 किलो कातडी तर 2017 मध्ये 150 पोती जनावरांची हाडे व 364 गाई, बैलांची कातडी जप्त केली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये गोवंश हत्या बंदी कायदा सुरु करण्यात आल्यामुळे असंख्य गोवंशांना जीवदान मिळालेले आहेत, परंतु सदर कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितच गोहत्या बंद होऊन जास्तीत जास्त गोवंशांना जीवदान मिळणार आहे.
– शिवशंकर स्वामी, मानद पशुकल्याण अधिकारी