डायलिसीस मशीन मिळेना : शासनाचे नियम धाब्यावर
पिंपरी – रुग्णालयात उपलब्ध डायलिसीस मशीनपैकी किमान एक मशीन एचआयव्ही बाधितांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाचा नियम आहे. परंतु, एचआयव्ही आणि कावीळ ‘ब’ (‘हिपॅटायटिस बी’ ) या रुग्णांच्या डायलिसीसनंतर मशीन निर्जंतुकीरणासाठी दोन दिवस बंद ठेवावे लागत असल्याने या रुग्णांचे डायलिसीस नाकारले जात आहे. मशीन नादुरुस्त असल्याचे कारण पुढे करीत महापालिकेकडूनही या रुग्णांची हेळसांड सुरू आहे. त्याचा गैरफायदा घेत काही खासगी रुग्णालयांकडून अशा रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क उकळले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेची छोटी-मोठी आठ तर खासगी सुमारे साडेचारशे रुग्णालये आहेत. याखेरीज औंध येथील जिल्हा रुग्णालय व एक ईएसआय रुग्णालय आहे. मात्र, महापालिकेच्या एकूण रुग्णालयांपैकी केवळ संत तुकारामनगर येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएमएच) डायलिसीस केंद्र आहे. तर खासगी मोजक्याच रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा आहे. शासनाच्या नियमानुसार रुग्णालयांमधील डायलिसीस केंद्रांतील मशीनपैकी एक मशीन एचआयव्ही बाधित रुग्णांसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे.
परंतु, महापालिकेसह इतर रुग्णालयांची त्यासाठी अनास्था दिसून येते. वायसीएम रुग्णालयातील डायलिसीस केंद्रात नऊ मशीन आहेत. त्यापैकी दोन मशीन बंद आहेत. परिणामी उर्वरीत मशिनवर ताण येतो. अशात एचआयव्ही व कावीळचा रुग्ण आल्यास मशीन बंद असल्याचे कारण देत रुग्णाला परत पाठविले जात असल्याचा आरोप अलमदद सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अजीज शेख यांनी “प्रभात’शी बोलताना केला.
“धर्मादाय रुग्णालयांना रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवण्याचे आदेश आहेत. मात्र, ते पाळले जात नाहीत. अशा परिस्थितीत डायलिसीसच्या सुविधेला तर थेट नकार दिला जातो. एक डायलिसीस मशिन एचआयव्ही बाधित रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याच्या नियमाला खासगीच नव्हे तर सरकारी रुग्णालयांनीही हरताळ फासला आहे.
– अजीज शेख, अध्यक्ष, अलमदद सामाजिक संस्था.
काही खासगी रुग्णालयांकडूनही अशा रुग्णांना नकार घंटा मिळते. एचआयव्ही अथवा कावीळ “ब’ झालेल्या रुग्णांचे डायलिसीस झाल्यानंतर इतर रुग्णांना संसर्ग होवू नये यासाठी मशीनचे शास्त्रोक्त निर्जंतुकीकरण करावे लागते. त्यासाठी किमान दोन दिवस मशीन बंद ठेवावे लागते. त्यामुळे रुग्णालयांना तोटा सहन करावा लागतो. परिणामी असे रुग्ण डायलिसीस सुविधा नसल्याचे सांगत नाकारले जातात. काही खासगी रुग्णालये रुग्णांच्या या गैरसोईचा गैरफायदा घेत आहेत.
“माझ्या सासुबाईंना कावीळ “ब’चा प्रार्दुभाव झाल्याने डायलिसीस करायला सांगण्यात आले. मात्र, अनेक रुग्णालयांकडून ही सुविधा नसल्याचे कारण देण्यात आले. तर काही रुग्णालये नकार देण्याचे कारण स्पष्ट न करता यासाठी वेगळ्या पद्धतीचे मशीन लागते, अशी चुकीची माहिती देण्यात आली. ज्या रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे, त्याठिकाणाहून डायलिसीसचे वेगवेगळे दर सांगण्यात आले. केंद्र व राज्य शासन आरोग्याच्या अनेक कल्याणकारी योजना आणत असताना अशा रुग्णांचा विचार करायला हवा.
-‘हिपॅटायटिस बी , रुग्णाच्या नातेवाईक.
खासगी रुग्णालयात या रुग्णांकडून एका खेपेला नऊ ते दहा हजार रुपये घेतले जातात. काही रुग्णांना दिवसाआड डायलिसीसची आवश्यकता असते. गोरगरिब रुग्णांसाठी ही सुविधा उपलब्ध होवूनही डायलिसीस करणे अवाक्याबाहेरचे ठरत आहे. जिथे महापालिकाच ही सुविधा उपलब्ध करुन देत नाही तेथे खासगी रुग्णालयांना कोण नियम शिकविणार, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
“डायलिसीस व एचआयव्ही रुग्णांची संख्या कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी डायलिसीस मशिन राखीव ठेवण्यात खासगी रुग्णालये कुचराई करतात. एचआयव्ही बाधित रुग्णांचे डायलिसीस झालेल्या मशीनवर डायलिसीससाठी इतर रुग्ण संसर्ग होण्याच्या भीतीने नकार देतात. एचआयव्ही बाधित रुग्णांसाठी स्वतंत्र डायलिसीस मशीनची गरज आहे. ती पुर्ण करण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
– डॉ. पवन साळवे, अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.