नवी दिल्ली – भारताच्या विकासामध्ये, विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये असणारा महिलांचा सहभाग हा एक सुखद अध्याय आहे. अर्थमंत्र्यांनी यादृष्टीने पुढाकार म्हणून मूल्यांकन व कृती कार्यक्रम सुचविण्यासाठी व्यापक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. जन-धन खाते असलेल्या प्रत्येक बचत गट महिला सदस्याला पाच हजारांची उचल घेण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी यावेळी ठेवला.
याशिवाय महिला स्वयं सहाय्यता बचत गटांसाठी व्याज अनुदान कार्यक्रमाचा विस्तार सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्याचा देखील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. तसेच बचत गटातील एका महिला सदस्याला मुद्रा योजने अंतर्गत एक लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. मुद्रा, “स्टॅंड अप इंडिया’ व स्वयं सहाय्यता बचत गटांच्या माध्यमातून सरकार महिला उद्योजकांना आधार व प्रोत्साहन देत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.