मुंबई – राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणी आणि पूर्व मशागतीच्या कामासाठी एकरी 25 हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात मुंडे यांनी देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेऊन याबाबतचे एक निवेदनही त्यांना दिले.
राज्यातील 28 हजार 524 दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना आगामी पेरणीसाठी मोफत बियाणे देण्याची योजना राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती कृषी मंत्री यांनी माध्यमाद्वारे दिली आहे, त्याचा संदर्भ देत राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून लाखो शेतकरी वंचित आहेत, त्यामुळे पीक कर्ज मिळण्यात त्यांना अडचणी येत आहेत.
सरसकट कर्जमाफी द्या!
सातत्याने नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जातून मुक्ती देण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना राज्यात लागू करुन सुमारे 2 वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे. आजही लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. अनेक शेतकरी जाचक अटींमुळे पात्र ठरलेले नाहीत. त्यामुळे दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी पीक घेण्यासाठी बॅंकांकडून पीक कर्ज मिळण्याची शक्यताही धूसर झालेली आहे. राज्यातला यावेळची दुष्काळी परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदतीचा हात द्यायचा असेल तर शासनाने सरसकट कर्जमाफी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाने अन्य कोणत्याही पर्यायांचा विचार न करता राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी यावेळी केली.
गेल्या 4 वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आले आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शक्य होईल तेवढी मदत शासनाकडून करण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी सुचविलेली योजना चांगली आहे, असेही ते म्हणाले. परंतु मागील सर्व अनुभवावरुन हे लक्षात आले आहे की, बोगस बियाणांची विक्री, बियाणांची कमतरता, शासकीय पातळीवरुन खरेदी करुन ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमितता, योजनांच्या जाचक अटींमुळे वंचित राहणारे शेतकरी यामुळे हा उद्देश पूर्ण होण्यामध्ये अनेक अडचणी उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे, असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.
दुष्काळामुळे शेतकरी पूर्व मशागतीसाठी देखील खर्च करण्याच्या परिस्थितीत नाही. त्यामुळे मोफत बियाणे पुरविण्याऐवजी शेतकऱ्यांना पेरणी आणि पूर्व मशागतीच्या अदानासाठी एकरी 25 हजार रुपयांची रोख रक्कम त्यांच्या खात्यात 15 जूनच्या आत जमा करणारी योजना शासनाने सुरु करावी, अशी मागणी करतानाच यामुळे बियाणे आणि पूर्व मशागत या दोन्हीसाठी शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि मोफत बियाणे पुरविण्याच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी उद्भवणार नाहीत याकडे मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.