सुरेश डुबल
पाश्चिमात्य संस्कृतीचा पालकांवर पगडा; जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवण्याचे शासनापुढे आव्हान शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे देखील आपापल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दाखल न करता इंग्रजी शाळेत दाखल करतात. शासकीय अधिकाऱ्यांचीच मुले जर इंग्रजी शाळेत जात असतील तर सर्व सामन्यांचा ओढा हाही इंग्रजी शाळांकडे दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
कराड – आपल्या मातीतली शाळा, आपली संस्कृती अबाधित ठेवणारी शाळा म्हणजे जिल्हा परिषदेची शाळा. मात्र जसजसा काळ बदलत गेला तसतसे या शाळांना ग्रहण लागले. ते आज तागायत तसेच आहे. या शाळा वाचव्या, यासाठी शासनाने प्रयत्न केले.ते ही अपुरेच पडत आहेत. कारण याच शाळेत शिक्षण घेऊन मोठ-मोठे अधिकारी, वैज्ञानिक, राजकारणी, अभ्यासक यांच्या जडणघडणीतून यश मिळवणाऱ्या माणसांवर इंग्रजीचा प्रभाव जरा जास्तच वाढला आहे. काल परवापर्यंत ग्रामीण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्कृतीचा पाया मानली जात होती. मात्र हेच अधिकारी आता आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी आग्रह धरू लागली आहे.
मोफत शिक्षणाच्या काळात विकतची इंग्रजी शिक्षा बाळसे धरू लागली आहे. स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी शिक्षण काळाची गरज आहे हे ही खरे आहे. मात्र असे करताना जिल्हा परिषदेच्या शाळांना दुय्यम लेखणे पाश्चिमात्य विचार संस्कृतीचे अनुकरण करण्यासारखे आहे.आजही नव्वदच्या दशकातील विद्यार्थी हा गुरूजनाप्रती आदर बाळगून आहे. तसाच धाक सुद्धा कायम राहिला आहे. आता मात्र हे चित्र सहजासहजी दिसून येत नाही.
या इंग्रजी शाळेत पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव वाढला आहे. इंग्रजी शाळेच्या आकर्षणाचा तोटा बालवयातील मुलांच्यावर होत असतो. त्यामुळे मुलांमधील आवडी निवडीला पालकांमुळे मूठमाती देण्याचे काम सर्रासपणे सुरू आहे. पालकांच्या इच्छा मुलांवर लादल्याने मुले खरच असे शिक्षण समर्थपणे पेलू शकतील का याचा विचार ही होणे तितकेच गरजेचे आहे. या पालकांच्या इंग्रजीच्या आकर्षणामुळे बालवयातील मुलांची खेळण्या-बागडण्याच्या वयात हेळसांड होत असते. तसे पाहिले तर इंग्रजी पेक्षा मराठी माध्यमातील विद्यार्थी हा सर्वगुण संपन्न व दर्जेदार असते. त्यामुळे तर या शाळा आजवर टिकून होत्या. मात्र इंग्रजी शाळांचे भूत असे काही पालकांच्या मानगुटीवर बसलं की ते आता उतरता उतरत नाही.
मराठी मायबोली जिवंत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळा टिकल्या पाहिजेत, वाचल्या पाहिजेत. तरच महाराष्ट्राची संस्कृती जिवंत राहून मराठीची अस्मिता जपली जाईल. जिल्ह्यातील आजही अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळा आपला नावलौकिक कायम ठेवून आहेत. या इंग्रजीच्या झगमगाटात आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सहा वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय पहिलीत प्रवेश दिला जात नाही. मात्र तीन वर्षांपासून मुलांना ते सुद्धा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याकडे पालकांचा कल आहे. यातून मुलांचे बालपण हरवत चालले आहे. सध्या मोठ्या शहरांपासून ग्रामीण भागांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण सम्राट सरसावले आहेत.
काही शाळा तर बालवाडीपासून महाविद्यालयापर्यंत सुरू झाल्या आहेत. हे शिक्षण महाग असले तरी सुरू झालेल्या ट्रेंडला बळी पडून पालक ते स्वीकारत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवा. शासनाने खाजगी शाळांप्रमाणे मुलांना तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश देऊन सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरवात करावी.
काळाप्रमाणे शिक्षण पध्दतीत बदल केल्यास जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका शाळांना चांगले दिवस येतील. त्यामुळे मराठी शाळांची संख्याही घटणार नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधीनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र बहुतेक लोकप्रतिनिधी हे स्वतः अथवा त्यांचे नातेवाईक शिक्षण सम्राट असल्याने ते असे करत नाहीत. या शाळा वाचवण्यासाठी शिक्षण आणि पालक यांनी जनआंदोलन उभारून शासनाकडे यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.