नोकरी, व्यवसायानिमित्त एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात असंख्य नागरिक स्थलांतरित होतात; परंतु अशा नागरिकांमध्ये मतदानाबद्दल अनास्था दिसून येते. अनेकांना तर स्थलांतरित झाल्यानंतर नव्या शहरातील मतदारयादीत आपले नाव कसे नोंदवायचे ही प्रक्रियाही माहीत नसते. यासंदर्भात उद्बोधन करणे हा मतदानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या मोहिमेचा भाग का मानला जात नाही?
लोकसभा निवडणुका सुरू असताना देशभरात मतदानासंबंधी उत्साह दिसत आहे. मात्र, याच काळात एक असे वास्तव समोर आले आहे, ज्यामुळे मतदानाचा टक्का वाढविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. नेस्टअवे टेक्नॉलॉजी या संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या एका
सर्वेक्षणातून असे आढळून आले आहे की, स्थलांतरित झालेल्या 91 टक्के शहरी मतदारांची नावेच मतदारयादीत नाहीत. हे लोक व्यापार, नोकरी, शिक्षण आदी कारणांमुळे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात स्थलांतरित झालेले आहेत. याहून धक्कादायक माहिती अशी, की एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाऊन स्थायिक झाल्यानंतर तेथील मतदारयादीत नाव कसे नोंदवायचे, याची माहिती 73 टक्के स्थलांतरितांना नाही.
एकीकडे सरकारे आणि निवडणूक आयोग मतदानाचा हक्क सर्वांनी बजावावा म्हणून मोठ्या मोहिमा हाती घेतात, तर दुसरीकडे अशी माहिती संबंधितांना मिळणे हा जागरूकतेचा भाग मानला जात नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही आजकाल मतदारांना मतदानाविषयी प्रेरित केले जाते. एवढे करूनही 75 टक्के लोकांनाच निवडणुकीत मतदान करण्याची इच्छा असते, तर 63 टक्के लोकांची अशी पक्की धारणा आहे की, दुसऱ्या शहरात जाऊन स्थायिक झाल्यानंतर मतदान करताच येत नाही. एसबीआयच्या एका अध्ययनात अशाच स्वरूपाच्या काही बाबी समोर आल्या आहेत. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षणासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांमुळे मतदानाची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणावर घसरते.
– विश्वास सरदेशमुख