– प्रा. अविनाश कोल्हे
दोन अतिशय धक्कादायक बातम्या वाचायला मिळाल्या. दोन्ही बातम्या शिक्षणक्षेत्र आणि विद्यार्थ्यांबद्दल आहे. यातील एक बातमी भारतातील, मुंबईतील आहे; तर दुसरी अमेरिकेतील एका नामवंत विद्यापीठाबद्दल आहे.
मुंबईतील सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करणारी प्रख्यात संस्था ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस्स)च्या प्रशासनाने रामदास प्रिनीशिवानंदन ह्या विद्यार्थ्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्याचा गुन्हा? दिल्ली येथे विद्यार्थी संघटनांनी काढलेल्या मोर्चात रामदास सहभागी झाला होता. यासाठी ‘टिस्स’ने रामदासला दोन वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. त्याने संस्थेचे नाव वापरून गैरवर्तन केल्याचा त्याच्यावर ठपका ठेवला. याबद्दल त्याला ‘टिस्स’ने नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे रामदासला दोन वर्षे ‘टिस्स’च्या संकुलात मज्जाव करण्यात आला आहे. ‘टिस्स’च्या या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, देशहिताच्या विरोधातील कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. ह्या कारवाया गुन्हेगारीच्या स्वरूपाच्या असल्यामुळे दोन वर्षांच्या निलंबनाची शिक्षा देण्यात येत आहे.
देशभरातील सुमारे सोळा विद्यार्थी संघटनांनी ‘युनायटेड स्टुडंट ऑफ इंडिया’ ह्या बॅनरखाली ‘शिक्षण वाचवा, एन.ई.पी. रद्द करा’ या मागणीसाठी अलीकडेच दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढला होता. या मोर्चात रामदासने ‘टिस्स’च्या नावाचा गैरवापर केला, असा त्याच्यावर आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर ‘रामके नाम’ या माहितीपटासंदर्भात त्याच्या मोबाइलवर स्टेटस ठेवून हा माहितीपट ‘टिस्स’मध्ये दाखवला जाणार आहे, असेही त्याने जाहीर केले होते. याप्रकरणी ‘टिस्स’ने रामदासला नोटिसा बजावल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर 7 मार्चला पाठवलेल्या नोटिशीत ‘कारणे दाखवा अन्यथा निलंबन केले जाईल’, असा इशारा दिला होता. याला रामदासने उत्तर दिले. मात्र, हे उत्तर ‘टिस्स’च्या प्रशासनाला समाधानकारक वाटले नाही. परिणामी प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली. तेव्हापासून हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
दुसरी बातमी अमेरिकेतील आहे. 18 एप्रिल रोजी अमेरिकेतील प्रख्यात विद्यापीठ कोलंबियाने सुमारे शंभर विद्यार्थ्यांना निलंबनाची धमकी दिली. ह्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या परिसरात इस्रायल हा देश गाझापट्टी परिसरात जे अमानुष अत्याचार करत आहे, त्याचा निषेध केला. विद्यापीठाच्या अधिकार्यांनी पोलिसांना बोलावून घेतले आणि विद्यार्थ्यांना अटक केली. ‘कोलंबिया युनिव्हर्सिटी अपार्थाइड डायव्हेस्टA स्टुंडटस फॉर जस्टिस इन पॅलेस्टाइन’ आणि ‘ज्यूईश व्हॉइस फॉर पीस’ अशा शंभरहून अधिक संघटनांच्या विद्यार्थ्यांनी हा निषेधमोर्चा आयोजित केला होता. या घटनेने जगभर, खासकरून इस्रायलमध्ये खळबळ माजली आहे. विद्यापीठात शिकत असलेल्या ज्यू धर्मीय विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका आहे, असे वाटल्यामळे ज्यू धर्माच्या नेत्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात शिकत असलेल्या ज्यू धर्मीय विद्यार्थ्यांना ‘पासAओव्हर सणासाठी घरी परत जा’ असे आवाहन केले.
हा सण 22 एप्रिल रोजी सुरू झाला असून 30 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. बघता बघता ह्या घटनेने अमेरिकन सरकारचेसुद्धा लक्ष वेधून घेतले. बायडेन प्रशासनाने एक पत्रक काढून अमेरिकेत शांततापूर्ण निषेध करण्याचा जरी अधिकार असला तरी ह्यात ज्यू धर्मीयांना मानसिक त्रास दिला तर तो सहन करणार नाही, असेही म्हटले आहे. हिटलरच्या प्रकरणानंतर अमेरिका आणि युरोपात ‘ज्यू धर्मीयांना त्रास’ हा फार संवेदनशील विषय झालेला आहे. वर निर्देश केलेल्या दोन्ही घटनांत एक घटक समान आहे आणि तो म्हणजे विद्यार्थ्यांनी राजकीय कृती करावी की नाही? त्यांनी राजकारणात भाग घ्यावा की नाही? दोन्ही घटनांत निलंबन झालेले विद्यार्थी राजकीय कृती करत होते. ‘टिस्स’चा रामदास भारत सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध करत होता तर कोलंबिया विद्यापीठातले विद्यार्थी इस्रायलच्या पॅलेस्टाइनविषयक धोरणांचा निषेध करत होते.
अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध समजून घेतल्याशिवाय ह्या घटनेतील बारकावे उलगडणार नाहीत. जर्मनीत 1933 साली निवडणुका जिंकून सत्तेत आलेल्या हिटलरने ज्यू धर्मीयांचा अमानुष छळ करण्यास सुरुवात केली. ह्याचा अंदाज आलेल्या अनेक जर्मनA ज्यूंनी वेळीच जर्मनीतून पलायन केले आणि अमेरिकेत आश्रय घेतला. ह्यात आइनस्टाइनसारखे अनेक नामवंत शास्त्रज्ञसुद्धा होते. दुसAर्या महायुद्धात हिटलरचा पराभव झाल्यानंतर ज्यू धर्मीयांसाठी स्वतंत्र देश असावा, ह्या 19व्या शतकातील मागणीने जोर धरला. यातूनच 14 मे 1948 रोजी इस्रायलचा जन्म झाला. तेव्हापासून इस्रायलची अनौपचारिक जबाबदारी अमेरिकेने घेतलेली आहे. अमेरिकेत ज्यू धर्मीयांची जबरदस्त लॉबी आहे. म्हणूनच इस्रायलबद्दल अमेरिकेत टोकाची मतं आढळतात. आता झालेला निषेध त्याचाच एक भाग आहे.
भारताचा विचार केला तर असे दिसते की मोदी सरकारने मागच्या वर्षी सादर केलेले ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ फार वादग्रस्त ठरत आहे. ह्या धोरणामुळे गरिबांना शिक्षण घेणे अशक्य होईल, यामुळे शैक्षणिक क्षेत्र धनदांडग्यांच्या ताब्यात जाईल, सरकारी शाळा,A कॉलेजेस बंद होतील आणि गरिबांना खासगी शाळा Aकॉलेजेसची फी परवडणार नाही, वगैरे आरोप होत आहे. मोदी सरकार जून 2024 मध्ये सुरू होत असलेल्या शैक्षणिक वर्षांत हे धोरण लागू करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणूनच या धोरणांच्या विरोधात अनेक ठिकाणी निषेध सभा होत आहेत. दिल्लीत भरलेली सभा अशा अनेकसभांपैकी एक. यासंदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे विद्यार्थ्यांचा राजकारणात सहभाग असावा? की त्यांनी आजूबाजूच्या समाजातील घटनांकडे दुर्लक्ष करत फक्त अभ्यास करावा? याची चर्चा करताना एक महत्त्वाची माहिती डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे मतदानाचं वय. भारतात आणि अमेरिकेत 18 वर्षांच्या वरील प्रत्येक व्यक्ती मतदान करू शकते. याचा अर्थ असा की, विद्यापीठांत शिकत असलेला विद्यार्थी आपोआपच मतदार होतो.
मग जर विद्यार्थ्याला मतदान करायचे असेल तर त्याला राजकारणाची राजकीय विषयांची माहिती असणे गरजेचे आहे. मतदान करताना त्याची राजकीय भूमिका प्रगल्भ झालेली असली पाहिजे. यासाठी त्याने जर राजकारणात भाग घेतला तर त्यात गैर काय आहे? दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे 20व्या शतकात लोकशाही शासनव्यवस्था लोकप्रिय झाली. त्यामुळे आपोआपच मतदानाला आणि मतदारांना महत्त्व प्राप्त झाले. अशा स्थितीत ‘विद्यार्थी’ हा मतदारांचा मोठा घटक राजकीय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे अवघड नाही, तर अशक्य आहे.
तरूण विद्यार्थी सहसा राजकारणात रस घेत नाही. अनेक विद्यार्थीA मतदारांना त्यांचा नगरसेवकA, आमदार, Aखासदार कोण आहे, हेही माहिती नसते. मात्र, जेव्हा जेव्हा विद्यार्थी राजकारणात रस घेतात, तेव्हा तेव्हा जगात मूलभूत परिवर्तन होते. 2 मे 1968 रोजी पॅरिस शहरात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. तेव्हा फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष द गॉल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तसेच मे 1998 मध्ये इंडोनेशियातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष सुहार्तो यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
त्याआधी हे सुहार्तो महाशय 32 वर्षे इंडोनेशियावर राज्य करत होते! तरुण विद्यार्थी सहसा वयानुसार मौजमजा करण्याच्या मनस्थितीत असतात. परिणामी ते आजूबाजूच्या राजकीय बाबींकडे फारसे लक्ष देत नाही. पण जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते, तेव्हा मात्र ते रस्त्यावर उतरतात आणि मूलभूत परिवर्तन घडवून आणतात. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी राजकारणात सक्रिय असावे की नसावे, हा वाद बिनकामाचा ठरतो. चांगल्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत ‘सुशिक्षित मतदार’ गरजेचा असतो. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी राजकारणात रस घेऊ नये, अशी अपेक्षा चुकीची आहे.